Showing posts with label Karnali Development. Show all posts
Showing posts with label Karnali Development. Show all posts

Tuesday, November 5, 2019

पूरा गर्न सकिन्छ साइकल सहर बन्ने सपना (भिडिओसहित)



अचेल विश्वभर गाउँहरू घट्दैछन्। तीव्र सहरीकरण भइरहेको छ। तर अव्यवस्थित ढंगले बनेका सहरमा अनेक प्रतिकूलताहरू थपिइरहेका छन्।

अनियन्त्रित फैलिएका सहरीबस्तीका बासिन्दा अपुग संरचना, बढ्दो ट्राफिक चाप र घट्दो खुलास्थलको संक्रमणले आक्रान्त छन्। जनताको दैनिकी आवागमन र स्वास्थ्य प्रभावित छ। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध वातावरण, जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रसँग छ।

विकसित देशका सहरहरू दशकौंदेखि भइरहेका गलत अभ्यासबाट आफूलाई सुधार गर्दैछन्। ती सहरहरू बाटोघाटो बनाउँदा गाडीबाहेक अन्य माध्यमबाट आवागमन गर्नेहरूको अस्तित्वको ख्यालै नगरी बनेका संरचना फेरबदल गरी मानवमैत्री बनाउँदैछन्। यसबाट विकासोन्मुख देशका सहरले पाठ सिक्न जरुरी छ।

अनियन्त्रित विकासको परिणाम- हाम्रो देशका धेरैजसो पुराना सहरहरू अहिले नै साँघुरा र अव्यवस्थित भइसके। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले कतिपय सहरका बासिन्दाको जीवनस्तर अहिले नै औसतभन्दा निकै तल छ।

यहीमा गतिमा गाडी थपिँदै जाने, संरचना बढ्दै जाने, खुलाठाउँ खुम्चिँदै जाने र मानिसको सक्रिय जीवनशैलीमा कमी हुँदै जाने हो भने भविष्य कस्तो होला?

यही अवस्थामा हरित वा स्मार्ट सहर बन्ने सपना साकार हुँदैन। त्यसैलै सहरोन्मुख नगरले बेलैमा आफ्नो सहरी विकासको आकांक्षा र अवधारणामा मानव केन्द्रित र दीर्घकालीन दृष्टिकोण ल्याउनु आवश्यक छ।

भौगोलिक तथा वातावरणीय रुपमा उपयुक्त हुने स्थानमा आधुनिक सहरका लागि साइकल प्रवर्द्धन एउटा शसक्त विकल्प र माध्यम बनेको छ। युरोप, अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, चीनका केही सहरमा साइकलको विकल्प बढाएर गाडीको अनावश्यक प्रयोग घटाउने, ट्राफिक नियन्त्रण गर्ने, वातवरण प्रदूषण कम गर्ने तथा स्वस्थकर जीवनशैलीका उपाय अपनाउने अभियानमा लागेका छन्।

यसका लागि सहरमा कारमुक्त फ्री गल्ली बनाउने, साइकल लेन र पार्किङ थप्ने, खुल्ला ठाउँ विस्तार गर्ने तथा हरियाली फैलाउने क्रम बढिरहेको छ। आजभोलि काठमाडौंमा पनि खुलास्थल जोगाउन र बढाउन आवाज बुलन्द हुँदेछ। न्यूरोड गाडी निषेध क्षेत्र, 'अकुपाई टुँडिखेल'का समाचार आइरहेका छन्।

सुर्खेत उपत्यकाको वीरेन्द्रनगर तीव्र सहरीकरण भइरहेको नगर हो। बि.सं. २०२९ सालमै योजनाबद्ध पूर्वाधारसहितको नगर विकास गुरुयोजना बनेको नगरपालिका २०४६ सालको व्यवस्था परिवर्तन पछि सुस्ताएर गयो।

पछिल्लो समय २०६२-६३ को परिवर्तन यता र अझ कर्णाली राजमार्ग खुलेपछि यहाँको सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधि चलमलाउन थालेको छ। हाल कर्णाली प्रदेशकै प्रशासनिक केन्द्र बनेपछि यहाँ जनसंख्या, बस्ती तथा सवारीको चाप तीव्र बढिरहेको छ। फलस्वरुप प्रदूषण दिनानुदिन बढ्दो छ।

गत साता मात्रै यहाँको वायुको गुणस्तर सूचक औसत १५० थियो जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मानक ५० भन्दा तीन गुणा बढी हो। पिएम २.५को मात्रा ६० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर थियो। यो पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको २५ भन्दा निकै बढी हो।

सहर व्यवस्थित बनाएर यस्ता समस्या सुधार्ने प्रयास अहिलेबाटै सुरू हुनुपर्छ। सुर्खेत उपत्यकाको क्षेत्रफल, यसको भूबनोट र यहाँको हावापानी हिँडडुल गर्न र साइकल चलाउन अति उपयुक्त छ। त्यसैले वीरेन्द्रनगरलाई 'साइकलमैत्री' सहरका रूपमा विकास गरेर यसमार्फत सहरको पहिचान बढाउने प्रयास सुरू पनि भएको छ।

भूमध्य रेखाबाट २८.६ डिग्री उत्तरमा रहेको यो उपत्यकाका बस्तीहरू समुद्र सतहभन्दा औसतमा ६५० देखि ७५० बीचको सरल उचाइमा छन्। हावापानीका दृष्टिकोणले यहाँको बार्षिक औसत तापक्रम २२ डिग्री आसपास हुन्छ। गर्मीका केही महिनामा भने अधिकतम तापक्रम ३३ डिग्रीसम्म पुग्छ। पर्याप्त रुखविरुवा भएको अवस्थामा यो वातावरण साइकल चलाउन उपयुक्त हो।

क्षेत्रफलको आधारमा यो उपत्यकाको लामो दुरी नै रत्न राजमार्गले काटेर गएको भाग हो जुन १० किलोमिटर छ। उपत्यकाको कुनै पनि कुनाबाट सहरको केन्द्र औसत ५ किमी मात्र छ। सबभन्दा टाढा सानो सुर्खेत जोड्ने पास ७.५ किमी छ। दुरीको आधारमा साइकल प्रयोग गरी दैनिक आवागमन गर्न निकै सहज र सामान्य हो।

नगरपालिकाले गत वर्ष गरेको सर्भेक्षणअनुसार उपत्यका भित्रमात्र करिब २६ हजार पाँच सय घरधुरी छन्। विगत सात वर्षमा करिब १२ प्रतिशतले बढेका घरहरू अब तीव्र गतिमा बढिरहेको देखिन्छ। यसै अवधिमा मोटरसाइकल र गाडीको स्वामित्व भएका घरधुरी २०६८ सालभन्दा १४३ प्रतिशतले बढेको छ। कुनै पनि सवारी नहुने घरधुरी संख्या पनि १३ प्रतिशत बढेको छ। यस अवधिमा नबढेको अर्थात् घटेको साधन साइकल मात्र हो जुन ६० प्रतिशतले घट्यो।


समग्र घरधुरीमा हेर्दा झण्डै दुईतिहाईसँग कुनै पनि सवारी उपलब्ध छैन। दुई प्रतिशत जतिसँग आफ्नै गाडी छ। बाँकी नौ प्रतिशतसँग साइकल छ भने २६ प्रतिशतसँग मोटरसाइकल छ। यहाँ विचारणीय के छ भने, सात वर्षअघि १३ प्रतिशत घरधुरीसँग मोटरसाइकल हुँदा २५ प्रतिशतसँग साइकल थियो।

ठूलो संख्यामा साइकल प्रयोगकर्ताहरू स्कुल र कलेजका विद्यार्थी हुन्थे। अचेल ४ हजार ५ सय हाराहारी विद्यार्थी भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको प्रांगणमा ४५ वटा साइकल पनि देखिँदैन।

यसबाट के देखिन्छ भने आर्थिक गतिविधिमा आएको परिवर्तनसँगै साइकल चढ्नेहरू अब मोटरसाइकल चढ्न थाले। साइकलप्रतिको आमधारणा सकारात्मक नहुँदा नयाँ मानिसहरू त्यसप्रति आकर्षित हुन छाडे र साइकलको प्रयोग घट्यो।

स्थानीयसँग कुरागर्दा सबैले साइकलसँग जोडिएका आफ्ना रमाइला अनुभव सुनाउँछन्। आफ्नो ठाउँमा साइकल चढ्दा हुने सहज, स्वास्थ्यलाभ र आर्थिक बचतबारे जानकार छन्। तर पूर्वाधार र नियमन अभावमा असुरक्षित महशुस हुने तथा आमधारणाले नियमित चलाउन संकोच लाग्ने गरेको बताउँछन्।

साइकलबारेका चर्चाहरूमा सबै उमेरका महिला र पुरुष उत्तिकै उत्साहित भएर भाग लिइरहेका पाइन्छ। सबैलाई साइकल लिएर बाहिर निस्किने रहर पलाएको छ तर सबैलाई लाग्छ- यहाँ सुरक्षित वातावरण छैन।

यी तथ्यले संकेत गर्छ, सुर्खेतमा साइकलका पूर्वाधार बने, यसप्रति सकारात्मक सोच जगाउने गतिविधि चले, प्रभावकारी नियमनका काम गरेर प्रवर्द्धन गर्न सके स्थानीयहरू पुनः साइकलतिर फर्किने छन्।

यसका लागि केही महिनायता प्रयासहरू सुरू भएका छन्। यही वर्ष जुन ३ मा सुर्खेतमै पहिलोपल्ट दोस्रो विश्व साइकल दिवस मनाएर साइकलमैत्री सहर बनाउने अभियान सुरू भयो। यही क्रममा जुटेका साइकल प्रेमीहरू संगठित भएर कर्णाली राइडर्स क्लबको अवधारणामा अघि बढेको छ।

यही प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै यसै वर्ष जुलाई २० मा पहिलो पल्ट 'काँक्रेबिहार कोरा साइक्लिङ च्यालेन्ज' गरी सहभागिता जनाउने प्रयास गरियो। समूहमार्फत छलफल, अन्तरक्रिया र राइड गरेर जनमानस र नीतिनिर्माताहरूमा साइकलप्रति जनचासो बढाउने प्रयास भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव, सरकारी कर्मचारी, गैरसरकारी संस्थामा काम गर्नेहरू, सुर्खेतमा रहेका नेपाली सेनाका प्रमुख अधिकृतहरू, स्थानीय युवा, समाजसेवी, उद्योगी व्यवसायी र पत्रकार मिलेर साप्ताहिक साइकल राइड गर्ने चलन सुरू भएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले यसलाई निकै सकारात्मक ढंगले अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवल भण्डारी साइकल प्रयोग तथा वातावरणमैत्री व्यवहारका निम्ति सक्रिय छन्। मन्त्रिपरिषदका कर्मचारीमा पनि साइकलप्रति रूचि बढ्दै छ।


यसै वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले राजधानीलाई धुवाँधूलोमुक्त सहर बनाउन पहल गर्ने उल्लेख गर्यो। त्यसको प्रयास स्वरुप सुब्बाकुनादेखि बांगेसिमलसम्मको राजमार्ग खण्डमा साइकल र पैदलयात्रीका निम्ति लेन बनाउन दुई करोड बजेट व्यवस्था छ। कार्यक्रम लागू गर्न भौतिक योजना मन्त्रालयलाई भनिएको छ। 'स्टोरी साइकल'मार्फत प्रारम्भिक अध्ययन पनि सम्पन्न भइसकेको छ।

अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर काम अघि बढाउन मन्त्रालय तथा निर्देशनालयमा कार्यरत जिम्मेवार कर्मचारीको इमान्दार सक्रियता आवश्यक छ। नभए, यो बजेट वर्षको अन्ततिर रकमान्तर गरी अन्यत्रै दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना छ। यसका लागि निरन्तर 'फलोअप' चाहिने भएको छ।

त्यसैगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी साइकलमैत्री सहर बनाउने नीति बनाएको छ। मेयर देवकुमार सुवेदी आफैं साइकलमा विद्यार्थी जीवनकाल बिताएका स्थानीय प्रतिनिधि हुन्। सुर्खेतलाई साइकल सहर बनाउँदा हुने वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक लाभका बारेमा उनी सचेत छन्।

अब देशकै पहिलो वातावरणमैत्री सपनाको सहर बन्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना भएको वीरेन्द्रनगरलाई नगरपालिकाका नीतिनिर्माता र निर्णयकर्ताले सक्रियता लिएर स्थानीय जनता र संगठन परिचालन गरी अभियानका रुपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।

नगरपालिकाले प्रदेश सरकारबाट सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लिएर त्यसमा उल्लेखित खाका बमोजिम पहिचान गरिएका राजमार्ग बाहिरका नगरपालिकाले गर्नसक्ने पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू गर्ने ठोस पहल गर्न जरुरी छ। सही र संगठित पहल भए यहाँ छोटो समयमै साइकल पुनर्जागरण हुन सम्भव छ। र, निकट भविष्यमा नमूना 'साइकल सहर' बन्न सक्छ।

यसै सन्दर्भमा सुर्खेत उपत्यकामा साइकलको वर्तमान अवस्था र सम्भावना समेटेर 'स्टोरी साइकल'ले तयार पारेको भिडिओ हेर्नुहोस्ः


सेतोपाटीमा प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १८, २०७६, १३:०७:००

Saturday, November 2, 2019

अरूभन्दा भिन्न हुनुपर्छ कर्णालीको विकास मोडल


केही दिनअघि 'समावेशी विकासका लागि योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनमा कर्णालीका निम्ति के-कस्ता प्राथमिकता हुनुपर्छ' विषयक छलफल कार्यक्रम भएको थियो।

विकास, सुशासन र अधिकारका मुद्दामा काम गर्ने संस्थाहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रममा कर्णाली प्रतिनिधित्व गर्ने संघ र प्रदेशका सांसदहरू, भूतपूर्व प्रतिनिधि, स्थानीय तथा अन्य नेता, पत्रकार, अधिकारकर्मीहरू सहभागी थिए।

छलफलले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना र आगामी वर्षको राष्ट्रिय बजेटमा सुझाव मिल्ने अपेक्षा गरेको थियो।

कार्यक्रममा प्रस्तोता अर्थविद् प्राध्यापक डाक्टर डिल्लीराज खनालले केही तथ्यांंक देखाए। मानव विकास सूचकांक, बहुआयामिक गरिबी सूचकांक, र आर्थिक सर्वेक्षणमा आधारित कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा कर्णाली प्रदेश तुलनात्मक रुपले सबैभन्दा पछि परेको छ। त्यहाँको विकासनिम्ति विशेष पहल आवश्यक पर्ने निचोड उनले पेश गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कँडेलले कर्णाली इतिहासमा निकै अगाडि तर आर्थिक तथा आधुनिक विकासमा निकै पछाडि परेको विचार राखे। अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर कर्णाली भौतिक र समाजिक पूर्वाधारमा नै पछि परेको निष्कर्ष दिए।

यी दुवैले भनेका निचोड सत्य हुन्, नयाँ होइनन्। जगजाहेर तथ्य हुन्।

त्यसैले विज्ञहरूले बरू ती तथ्यमा थप र गहिराइमा विश्लेषण गरी राय दिन सके यस्ता महत्वपूर्ण छलफल अझ परिणाममूखी हुन्थे। संघीयतामा प्रदेशगत रुपमा खण्डिकृत सूचना आवश्यक छ। यथार्थपरक योजना तर्जुमा गर्न तथ्यांक र सूचनाको बलियो आधार चाहिन्छ।

छलफलको दुई घन्टा अवधिमा डेढ दर्जन बढीले आफ्ना राय राखे। सबैजसोले कुनै प्राथमिकताभन्दा पनि मनका बह वा रोष पोखे झैं लाग्यो।

उदाहरण, हामीसँग अथाह सम्भावना छ। सुन्दर प्रकृति र संस्कृति छ। हाइड्रो फालाफाल छ। तर राज्यले कर्णालीलाई हेपिरहेको छ। आश्वासनले मात्र हुँदैन। हामीलाई योजना र बजेट चाहिन्छ। हाम्रा आवाज नसुन्ने हो भने हामी जे पनि गर्न सक्छौं।

सारमा, धेरैले ठूला वा मेगा योजना चाहियो भने।

सबैजसोले बोल्न खोजिरहेकाले मैले हात उठाए पनि पालो पाइनँ। कर्णालीबारे त्यहीबेला उब्जेका र अघिपछिका मेरा केही राय यहाँ राख्दैछु।

नेपालमा योजनाहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारितभन्दा पनि सत्ता र शक्तिको पहुँचका आधारमा बन्ने तीतो यथार्थ बर्सेनि देखिएकै हो। त्यसरी बन्ने योजना कहिल्यै सफलतापूर्वक सम्पन्न हुँदैनन्।

दसकौं अघि सुरू भएर नटुंगिएका 'गौरव'का ठूला आयोजना हुन् वा काम चलाउ ढंगले पूरा भएका वा कागजमै मात्र सम्पन्न भइसेका स-साना आयोजना हुन्, यिनले हाम्रा थाप्लोमा ऋण मात्रै थपेका छन्।

सुरूआती अनुमानभन्दा कैयौं गुणा धेरै खर्च भइसके पनि निल्नु न ओकल्नु भएका केही आयोजनामा बर्सेनि बजेट विनियोजन भइरहन्छ। किनकी, त्यस्ता योजनाबाट आमजनताले भन्दा बढी नेता, कर्मचारी, व्यापारी र आसेपासेले मनग्य फाइदा उठाइरहेका हुन्छन्।

संघीय संरचनापछि पनि यस्ता प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ। यसको प्रमुख कारण योजना र बजेट निर्माणमा संलग्नहरू र त्यो प्रक्रिया प्रभाव पार्न सक्नेहरूको नियत नै हो।

राजनीति र प्रशासन संयन्त्रमा प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्तिहरूको आफ्नो गाउँ, जिल्ला वा उनीहरूले चाहेको ठाउँमा योजना थुप्रिएका उदाहरण खोज्न गत वर्षको बजेट हेरे पुग्छ। यही प्रवृत्ति यो वर्ष नदोहोरिएला भन्न सकिन्न।

प्रमाणमा आधारित योजना तर्जुमा प्रक्रिया सैद्धान्तिक रुपमा मात्र चर्चा गरिने विषय होइन। सही सूचना, तथ्य र प्रमाण सदुपयोग गर्दै बनाइएका योजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकिन्छ। सीमित श्रोतको भरपुर सदुपयोग हुन्छ। असल र सक्षम सरकारले यस्ता कुरा मर्म बनाएको हुन्छ र त्यस्ता सरकारले चलाउने देशले समृद्धि हासिल गरेका छन्।

उक्त कार्यक्रममा प्रस्तोता र कतिपय सहभागीले सूचकांकमा आधारित बजेट निर्माण आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए। अहिले प्रयोग गरिँदै आएका र अन्य श्रोतबाट आउने सूचकांकलाई केही गहिराइमा छलफल चलाउन सके धेरै दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छन्। कतिपय भ्रम हट्छन्।

सूचकमा पछाडि परेका भनिएका कर्णाली प्रदेश र प्रदेश दुई भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र प्रशासनिक संरचनामा धेरै भिन्न छन्। त्यसैले यी दुईमा एकै प्रकारका योजना उपयुक्त हुँदैन। कर्णाली प्रायः सबै क्षेत्र, जस्तै भौतिक संरचना, आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायत सामाजिक सूचकमा नै पछि परेको छ।

कर्णालीको मानव विकास सूचकांक अरुभन्दा न्यून छ। आधाभन्दा बढी जनसंख्या (५१.२ प्रतिशत) बहुआयामिक रुपमा गरिब छन्। औषत आय ५०० डलरभन्दा कम छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ६ प्रतिशत जति मात्र छ। भूगोल, आवादी, साँस्कृतिक पक्षमा व्यापक विविधता भएको कर्णालीका विशेषता यी सूचकले समेट्न सक्दैनन्। यिनलाई गहिराइमा हेरिनुपर्छ।

जस्तै मानव विकास सूचकांक गणना गर्न प्रयोग हुने औषत आयु (स्वास्थ्य सूचक), शैक्षिक उपलब्धि (शिक्षा सूचक) र प्रतिव्यक्ति आय (आर्थिक सूचक) लाई थप अध्ययन गरी ती सूचकमा प्रभाव पार्ने क्षेत्र र कारण पहिचान गरिनुपर्छ। र, त्यसैका आधारमा योजना बन्नुपर्छ।

प्रदेशगत भिन्नता र विशेषता पहिल्याउन अति आवश्यक छ।

उदाहरण, सामाजिक क्षेत्रका सूचकमा प्रदेश नम्बर दुई र कर्णाली दुवै पछि पर्नुको कारणमध्ये उच्च बाल मृत्युदर एउटा हो। यसलाई थप गहिरिएर हेर्दा नवजात शिशु अवस्थामा मृत्यु धेरै हुन्छ। बच्चा जन्मिँदा र त्यसपछिको पहिलो सातामा हुने मृत्यु रोक्न सके सामाजिक क्षेत्रको यो एउटा सूचकमा द्रूत सुधार आउने देखिन्छ।

नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन हरेक आमाको गर्भवती, सुत्केरी र प्रसुति अवस्था सुरक्षित हुन अनिवार्य छ। यसका लागि स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भवती जाँच, सुत्केरी र प्रसुति सेवा लिनु बलियो उपाय हो। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने दर अन्य प्रदेशमा दुईतिहाइभन्दा बढी हुँदा कर्णालीमा एकतिहाइ मात्र छ। प्रदेश दुईमा आधाभन्दा कम छ।

यसका कारण भिन्न छन्। प्रदेश दुईका समुदायसँग स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच तुलनात्मक रुपमा सहज छ। तर ८० प्रतिशत महिला स्वास्थ्य संस्था जान आवश्यक नरहेको भन्ठान्छन्। स्वास्थ्य संस्थाको सेवा-तत्परता अवस्था पनि न्यून छ।

कर्णालीका महिलालाई भने स्वास्थ्य संस्था पायकै नपर्ने, टाढा हुने, यातायात सुविधा नहुने जस्ता समस्या छन्। झण्डै एकचौथाइ महिलाले त स्वास्थ्य संस्था जाँदा बाटैमा बच्चा जन्मिन्छ भनेका छन्। केही महिलाले स्वास्थ्य संस्थाप्रति विश्वास नै नभएको पनि बताएका छन्।

यसले संकेत दिन्छ, सामाजिक सूचकमा सुधार ल्याउन गरिने प्रयास सबै प्रदेशका लागि एकनासे हुन सक्दैनन्। त्यसैले जनतालाई गरिबीबाट निकाल्ने हो भने कारण र निकास अध्ययन गरी 'फोकस' कार्यक्रम लागू गर्दै काम गरिनुपर्छ। देशभर एउटै योजनाले सबै ठाउँका जनता लाभान्वित हुँदैनन्।

आर्थिक तथ्यांकमा पनि कर्णाली पछाडि छ। भर्खरैको आर्थिक सर्वेक्षण तथ्यांकअनुसार कर्णालीको समग्र अर्थतन्त्र सवा एक खर्ब जति मात्र छ। आर्थिक बृद्धिदर पनि सबभन्दा कम ५ दशमलव ७ प्रतिशत छ।

कुनै पनि क्षेत्र आशलाग्दो छैन। सबभन्दा धेरै बृद्धि भएको क्षेत्र (११.११ प्रतिशत) सार्वजनिक प्रशासन हो, त्यो पनि अरूको भन्दा कम छ। कृषि तथा वन क्षेत्रमा अरूले १० प्रतिशत माथि बृद्धि हासिल गर्दा कर्णालीको ५ प्रतिशत जति छ।

त्यस्तै उत्पादन क्षेत्रमा अरू प्रदेशको ५ देखि ३६ प्रतिशत बृद्धि हुँदा कर्णालीको एक प्रतिशतभन्दा कम छ। पर्यटन 'हब' बन्न सक्ने आश भएको प्रदेशमा होटल-रेष्टुरेन्ट क्षेत्रको बृद्धिदर पनि जम्मा ५ दशमलव ६ प्रतिशत छ।

एक त आकार नै सानो, त्यसमाथि सुरूआती बृद्धिदर पनि निकै कम हुँदा कर्णालीबारे विकास र योजनाका छलफल विशिष्टिकृत ढंगले गरिनुपर्छ। अर्थतन्त्रको आयतन नै कमजोर भएको प्रदेशले अहिले नै ऋणमा ठूला आयोजना ल्याउने प्राथमिकता तय गर्ने कि आन्तरिक आधार मजबुत पार्दै अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्ने?

कर्णालीको समग्र क्षमता पनि अर्को विचारणीय कुरा हो। श्रोत पहिचान, वितरण र परिचालनमा कर्णाली प्रदेशले अहिलेसम्म सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्न सकेको छैन।

गत नौ महिनामा बजेटको १२ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले प्रदेश संरचना र संयन्त्रको क्षमतामै प्रश्न खडा भएको छ। यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र मजबुत हुनै पाउँदैन। यही अवस्था रहिरहे सायद कर्णालीका योजना बजेट कार्यान्वयनको छुट्टै संयन्त्र आवश्यक पर्न सक्छ।

साढे दुई दशकयता हालका प्रदेशभित्रका जिल्लाको समष्टिगत मानव विकास सूचकमा आएको परिवर्तन विश्लेषण हेर्दा कर्णाली निरन्तर पुछारमा छ। स्वास्थ्य सुधारले सरदर आयु लम्बिएर प्रदेश एक र गण्डकी प्रदेश मध्यम अवस्थामा पुगे। गत दशकमा शिक्षा र आर्थिक सूचकमा आएको सुधारका कारण प्रदेश तीन पनि मध्यम अवस्थामा पुगेको छ।

सूचकहरू हेर्दा, कर्णाली भने २५ वर्षअघि जहाँ थियो, अहिले पनि खास सुधार छैन। उदाहरण, २५ वर्षअघि यहाँको स्वास्थ्य-शिक्षा सूचक ०.३६४ थियो। हाल ०.४२७ मात्र पुगेको छ।

न्यून सुधार हुनुका धेरै कारण हुनसक्छन्। विगतमा गरिएका अनेक प्रयासले किन पूर्ण सफलता पाएनन् भन्ने बुझ्न जरूरी छ। अब पनि त्यही प्रथा र प्रक्रियाले नीति तथा योजना बनाउँदै जाने हो भने अर्को २५ वर्षमा पनि कर्णाली जहीँको तहीँ हुनेछ।

कर्णालीलाई राष्ट्रिय औषत नजिक पुर्याउन नीति र योजना बनाउँदा सकारात्मक विभेदको आवश्यकता छ। वास्तवमा त्यो संविधानमै उल्लेख हुनुपर्थ्यो। कर्णाली विशेष अधिकारप्राप्त क्षेत्रका रुपमा आउनुपर्थ्यो। त्यसो भएन। तर अब बन्ने नीति तथा कार्यक्रममा विचार पुर्याउन सकिन्छ।

अन्तरप्रदेश समन्वय र लाभ बाँडफाँटको विषय सोचे जस्तो सहज नभएकाले भविष्यमा कुनै पनि बेला संकट स्थिति आउन सक्ने क्षेत्र हो। भेरी-बबई डाइभर्सनको ब्रेकथ्रु समारोहमा भएको मुख्यमन्त्री-प्रधानमन्त्री छेडछाडले संकेत गरिसक्यो। त्यसैले प्रदेश सरकार आफू जति बलियो र आत्मनिर्भर भयो उति जनतामा सरकारप्रतिको भरोसा कायम रहन्छ।

यी सबैले संकेत गर्छन्, वास्तवमा कर्णाली विकासको मोडल नै अरुको भन्दा भिन्न हुनुपर्छ। अब यो बहस जरुरी छ।

संघीय सरकार जेठ १५ मा बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेको छ। संघीय योजना आयोग पनि पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिमरुप दिई यो वर्षको बजेट यही योजना अन्तर्गत राख्दैछ। त्यसैगरी प्रदेश सरकार र उसको योजना आयोग पनि जिल्ला दौडाहा गर्दै बजेट सुझाव लिइरहेको छ।

विगतका अनुभव र हालका चर्चाअनुसार आगामी बजेटमा कर्णालीका योजनामा कुनै नयाँ विशेषता हुने देखिँदैन। तथापी केही दीर्घकालीन महत्व राख्ने भौतिक पूर्वाधारका योजना पर्नसक्ने देखिन्छ। जस्तै, कोहलपुर-सुर्खेत, सुर्खेत-जुम्ला-कर्णाली राजमार्ग मर्मत र सुधार, हुम्ला जोड्ने बाटो विस्तार, भेरी करिडोर, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तार।

भौगोलिक रुपमा अलग्गिएका र कठिन स्थानमा रहेका बस्तीलाई सडक र सञ्चारले जोड्न जरुरी छ। नयाँ बस्ती विकास र सहरीकरण गर्दै बस्ती स्थानान्तरण गर्ने तरिकाभन्दा आफ्नै पूर्खासँग जोडिएको माटोमा मान्छेले बढी सुखी महशुस गर्छ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्रीले आश्वासन मात्र दिएर झुक्क्याएको भन्ठानिएको रारा लगायत पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय बजेट पर्नसक्छ। यसलाई 'भ्रमण वर्ष २०२०' सँग जोडेर पनि अनुमान गर्न सकिन्छ।

कर्णालीमा कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छैनन्। सरकारको सांकेतिक महत्वका लागि यो आवश्यक हुनसक्छ।

कर्णालीका नदी देखेर होला, हाइड्रो सम्भावनाको चर्चा खुब हुन्छ। सञ्चालन र उत्पादन क्रमशः ४ र ४० मेगावाट जति छ। हाम्रो क्षमता भने हजारौं मेगावाटको छ। त्यसैले यो लगानीयोग्य आकर्षक क्षेत्र हो। यसले गरिबी घटाउने छ।

तर यो भ्रम हुनसक्छ। जुन रफ्तारमा अन्त हाइड्रो बनिरहेका छन्, के यो क्रमले कर्णालीको हाइड्रोको बजार भविष्यमा सुनिश्चित हुन्छ?

यसपालि पनि सम्भाव्यता अध्ययन भन्दै थुप्रै टुक्रे योजना आउने पक्का छ।

समाजवाद उन्मुख अर्थ र राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेको सरकारले बजार नियन्त्रित विकल्पमा मात्र योजना बनाउँदैन होला।

कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय रोजगार सिर्जना गर्ने साना र मझौला योजना चाहिन्छन्। ती योजनाले स्थानीय संस्कृति, पहिचान, मौलिकता र पर्यावरण जोगाएर राख्न पनि सक्नुपर्छ।

https://www.setopati.com/opinion/179739
सेतोपाटीमा प्रकाशित बुधबार, वैशाख १८, २०७६, ०७:४८:००

Monday, March 19, 2018

कर्णाली प्रदेशको बर्तमान अवस्था र अबको बाटो

सेतोपटीमा चैत्र १८, २०७४ मा प्रकाशित https://setopati.com/opinion/149026

संघीयताको सबैभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने सम्भावना भएको प्रदेशको रुपमा कर्णालीलाई हेर्न सकिन्छ । किनकी एकीकरण यताका सवा दुईसय बर्षसम्म केन्द्रीय सत्ताको वेवास्ता सहेर हेपिएको महसुस गरिरहेको कर्णालीले संघीयताको कार्यान्वयन संगै अब आफ्नो भाग्यको फैसला आफै गर्न सक्ने भएको छ । खस राज्यकालीन कर्णाली समृद्ध रहेको इतिहास साक्षी छ । शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन राजधानीको अवधारणा सहितको राज्य संचालनको मोडल, रीतिथितिमा चल्ने सहिष्णु समाज, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, भोट र मधेश जोड्ने व्यवस्थित व्यापार चक्र आदि तत्कालीन समयको बृहत कर्णाली राज्यका अनुकरणीय अभ्यासहरु हुन् । 

सशक्त व्यवस्थाले बनाएको आर्थिक स्वावलम्वन र सम्पन्नताले खसराज्यको प्रभाव र फैलाव नेपाल (काठमाण्डौ), लखनउ, काश्मीर र तिब्बतसम्म पुगेको गौरवशाली ईतिहास छ । अब कर्णालीले त्यो बैभव पुनःस्थापित गरी समृद्धिको नयाँ आयाम कोर्न सक्नेछ । पछिल्लो समय सबैले सम्भावनाको भुमि देख्नुमा कर्णालीको इतिहास, संस्कृति, परम्परा, भाषा, भेषभुषा, पर्यटन, वनस्पति, जडिबुटि र जलश्रोत मुख्य कारण रहेका छन् । त्यसैले अचेल चुनावका नारा, योजनाका खाका, नेतृत्वका भाषण र आम मानिसका सपनाहरुमा समृद्ध कर्णालीको चर्चा बढिरहेको छ । विकासका अनेक मोडेलहरुको खोजी भइरहेको छ । स्थानीय सरकारहरु र नवगठीत प्रदेश सरकारमा यौटा महत्वाकांक्षा छ र आम जनताहरु पनि तीव्र आशा पालेर बसेका छन् । 

के ती सबै सम्भावनाहरु मुर्त हुन सक्लान् ? के प्रदेश सरकारले त्यो क्षमता राख्दछ ? सरकारका प्राथमिकताहरु के हुनपर्छ ? र चुनौतीहरु के छन् ? यी प्रश्नहरुलाई ध्यानदिन जरुरी छ । यथार्थको धरातल भन्दा निकै माथिबाट देखिएका सपनाहरु पूरा नहुँदा ‘मास फ्रस्ट्रेशन’ निम्तिन सक्छ । छिटै समृद्धि ल्याउने तिव्र लालसाले बन्ने हचुवा नीति, योजना, प्राथमिकता र खर्च प्रणाली र त्यसले सृजना गर्नसक्ने कार्यान्वयन पक्षका कमजोरी, अदुरदर्शिता  र अनियमितताले अपुरणीय क्षति हुने खतरा हुन्छ । कर्णाली प्रदेशको अगाडिको बाटो सजिलो पटक्कै छैन । त्यसैले, अहिलेको प्रदेश नेतृत्वले लोकप्रिय बन्नलाई नभई सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनसक्नु अपरिहार्य छ । 

कर्णाली प्रदेशको बर्तमान अवस्थालाई एकचोटी तथ्यांकमा हेरौंः

भूगोल र जनसंख्याको बेमेल तालमेलः यो प्रदेशले ३० हजार ३ सय १३ बर्ग किलोमिटर भूगोल ओगट्छ जुन समग्र देशको २० दशमलव ५ प्रतिशत हो । हालको अनुमानित जनसंख्या १७ लाख १ हजार ८ सय छ जुन समग्र देशको ५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र हो । यसैगरी, देशको जम्मा घरधुरीहरुमा  २ लाख ९८ हजार ३ सय ६० अर्थात् ६ प्रतिशत घरधुरी यस प्रदेशमा रहेका छन् । प्रदेशको विशाल हिस्सा हिमाली क्षेत्रले ओगटेको छ भने बाँकी भाग पहाडी क्षेत्र छ । विकट भूभागमा अवस्थित थोरै जनसंख्या र छरिएका बस्तीहरुमा पूर्वाधार र सेवाको पहुँच बढाउनु निकै चुनौतिपूर्ण र खर्चिलो हुन्छ । यस प्रदेशमा प्रति सय बर्ग किमि क्षेत्रफलमा मोटरबाटोको घनत्व केवल ८ दशमलव ७२ किलोमिटर मात्र छ जबकी अन्य प्रदेशमा यो दर १८ देखि ७१ किमिसम्म छ । मोटरबाटोबाट मूलधारसँग नजोडिएका २ मात्र जिल्ला हुम्ला र डोल्पा यसै प्रदेशमा पर्दछन् । फलस्वरूप, जम्मा १७ दशमलव ४ प्रतिशत घरधुरीले मात्र ३० मिनेटभित्र बजारसम्म पुग्ने पहुँच राख्न सक्छन् जबकि अरु प्रदेशमा यो आँकडा ३२ प्रतिशतदेखि ५७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म छ । विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए तापनि हालसम्म सरकारी र नीजि लगानीमा जम्मा ६ सय ४२ दशमलव ६५ मेगावाटको पिपिए भएको छ ।  

मानव विकासको कमजोर अवस्था र गरिबीको चक्रः  कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सूचक सबैभन्दा न्यून ०.३९० छ जबकि राष्ट्रिय औसत ०.४९० छ । साक्षरता दर पनि सबैभन्दा न्यून ६२ दशमलव ७७ छ जसको राष्ट्रिय औसत ६५ दशमलव ९ हो ।  सरदर आयु सबैभन्दा कम अर्थात ५५ दशमलव ६ बर्ष मात्र छ जबकि राष्ट्रिय औसत करिब ६१ बर्ष छ । त्यसैगरी, औसत प्रतिव्यक्ति आय पनि राष्ट्रिय औसत ७१८ भन्दा निकै कम ४७४ दशमलव ८६ अमेरिकी डलर बराबर मात्र छ । कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा बढी गरीब बस्ने प्रदेश हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको भर्खरै प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत भन्दा निकै माथी कर्णाली प्रदेशमा ५१ दशमलव २ प्रतिशत गरिबी छ । अर्थात् यहाँको हरेक दोस्रो व्यक्ति बहुआयामिक रुपले गरिब छ । यसको मूल कारणहरुमा बाल मृत्युदर उच्च हुनु, बालबालिकामा व्याप्त कुपोषण, विद्यालय शिक्षामा कमी, खाना पकाउने इन्धनको अभाव, घरका छाना तथा भुइँको कमसल अवस्था, सरसफाईको कमी, विद्यालयमा न्युन उपस्थिति र पानीको अपर्याप्तता हुन् । 

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले इंगित गरे अनुसार नेपालमा ५ वर्षमुनिका बच्चामा हुने पुड्कोपनाको दर औसत ३६ प्रतिशतहुँदा कर्णाली प्रदेशमा ५५ प्रतिशत छ । अर्थात्, हरेक २ जनामा एक बच्चा पुड्को छन् । अझैं पनि बाल मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा ५८ रहेको छ । सबैभन्दा निरक्षर जनता भएको स्थानीय तह पनि यसै प्रदेशमा पर्छन् ।

प्रदेशको कमजोर सामथ्र्य, अपुरो बजेट र अनिश्चित श्रोतः सामथ्र्यका हिसावले कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा यो प्रदेशको योगदान हालसम्म एकदमै न्यून छ । प्रदेशगत उत्पादनका विविध क्षेत्रहरुमा यस प्रदेशले कृषि तथा बनपैदावरतर्फ ५ प्रतिशत, निर्माण कार्यतर्फ ४ प्रतिशत तथा थोक र खुद्रा व्यवसायतर्फ ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस प्रदेशले होटेल र रेस्टुराँ तर्फको जीडीपीमा केवल २ प्रतिशतमात्र योगदानगर्न सकेको छ । 

प्रदेशको आफ्नैे भरपर्दो राजस्वका आधार र आन्तरिक श्रोतहरु छैनन् । तिब्बततिरका भन्सारहरु सक्रिय छैनन् । ठूला उद्योग धन्दाहरु स्थापना भएका छैनन् । पर्यटन भर्खर बामे सर्दैछ । यौटै श्रोत भनेको केन्द्र सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट हो । यसवर्ष सातै प्रदेशले बराबर समानीकरण रकम रु. १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट प्राप्त गरेका छन् । यो रकमबाट हाल प्रदेश सरकारको स्थापना र संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  भर्खरै आगामी बर्ष प्रदेश सरकारहरुको बजेट सीमा १५ अर्ब हुने खबरले के ईंगीत गर्छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारले सो भन्दा थोरै बजेट पाउने छ ।    

स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण र नियमित सेवा प्रवाहको सबै खर्च स्थानीय सरकारले गर्छ । स्थानीय सरकारहरुले वित्तिय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान प्राप्त गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका २५ नगरपालिका र ५७ गाउँपालिका गरि ८२ स्थानीय तहमा जम्मा २० अर्ब  ५ करोड ६८ लाख १५ हजार रकम गएको छ । योे स्थानीय तहमा विनियोजित कुल बजेटको ९ प्रतिशत मात्र हो । आगामी बर्षको सीमा बढ्ने भएता पनि अनुदानको हिसाब निकाल्ने सुत्र नसुधारेसम्म बजेट पाउने अनुपात भने सुध्रिने छैन । 

अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनले यो आर्थिक वर्षका आठ महिनामा एक तिहाई भन्दा कम खर्चको काम भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको तर असार मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदानको रकम नेपाल सरकारको संचित कोषमा फिर्ता गर्न सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गर्ने भनेको छ । सरकारले चालु खर्चको लागि यस बर्ष सबभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण लिन परेको छ । खर्चका दायराहरु बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्षमा आगामी दिनमा सरकारी ढुकुटीले सहजै धान्न सक्ने अवस्था छैन । प्रतिवेदनले आगामी बर्ष स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र बजेटको आकार निर्माण गर्न सुझाएको छ । 

अब बजेटको निकासा पनि किस्तामा हुनेछ । स्थानीय तहले आउने आर्थिक बर्षमा उदार भएर खर्च गर्ने छुट हुने छैन । बाह्य ऋण परिचालन पनि सहज छैन । संघीय संरचना अनुसारको विकास सहायता नीति तथा परिचालनका मापदण्डहरु तयार पार्नै बाँकी छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार विविध माग बोकेर संघीय सरकारका मन्त्रालयमा ‘डेलिगेसन’ यात्रा गरिरहन पर्ने हुन सक्छ । 

अनन्त सम्भावना, आकांक्षा र यसका सीमाहरुः अचेल धेरैले कर्णाली प्रदेशलाई सम्भावनै सम्भावनाको खानीको रुपमा चित्रण गरेका छन् । उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण गरी उद्योगको रुपमा विकास नभएसम्म ती सम्भावनाहरुबाट तुलनात्मक लाभ लिन सकिने अवस्था छैन ।  पूर्वाधार निर्माणको नाउँमा गरिने गल्तीले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रेर उल्टै ती सम्भावनाहरुको क्षय हुनसक्ने डर हुन्छ । प्रदेशका गाउँहरुमा अचेल व्यापक रुपले अव्यवस्थित वस्ती र बाटोको निर्माण भैरहेको छ । उत्पादनशील जग्गाहरु मासिने क्रम तीब्र छ । 

पुराना मौलिक शैलीहरु धमाधम मासिदै सिमेन्ट, कंक्रिट र जस्तापाताका संरचनाहरु कुरुपवस्ती बनेर ठडिदै छन् । स्थानीय सरकारहरुको पहिलो रोजाई ‘डोजर’ किन्नुले के संकेत गर्छ भने जताततै खनेर, रुख विरुवा ढालेर विनाशलीला बढ्दैछ । रुख कतै रोपिएको छैन । वनजंगल बढाउन ठोस कदम कसैले चालेको पाईदैन । खानेपानीका पुरानाश्रोतहरु सुकिरहेका छन् । नदीहरुमा बहाव घटिरहेको छ । बनपाखा, लेक र पाटनका चौरमा उब्जिने कतिपय जडिबुटीहरु लोपोन्मुख भैसकेका छन् । जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन छैन । 

मौलिक खाद्य र नगदे बालीहरु संकटमा पर्दै गएका छन् । उत्पादन लागत र बिक्रिमूल्यको बीच सन्तुलन छैन । स्थानीय उत्पादनले बजारमा यत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । सरकारको ‘सब्सिडी’ आवश्यक छ । जनस्वास्थ्यका सेवा पर्याप्त र प्रभावी छैनन् । सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली अस्तव्यस्त छ । गुणस्तरीय शिक्षामा गरीबको पहुँच छैन । सुशासन आधारहरु कमजोर छन् । सरकारी कार्यालयले दिने सेवाप्रति भरोसा टुटेको छ । भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको गुनासो छ । जताततै दलीय युनियन राजनीतिले गाँजेको छ । 

अबको बाटो

विद्यमान वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दे संयमित, सन्तुलित र दीर्घकालीन हीतका प्राथमिकताहरु केलाउन जरुरी छ । तत्कालीन प्रतिफल हेरेर गरिने लगानी त पूँजीबादी राज्य संरचनामा हुन्छ, संबिधानमै समाजबाद उन्मुख लेखेकोले सोको बिचार पुर्याउनु आवश्यक छ । संबिधानले सातवटै प्रदेशलाई समान हैसियत दिएकोले अव कर्णालीलाई फरक ढंगले हेर्देउ भन्नु बलियो नैतिक आधार रहेन । 

बजेट बाँडफाँडमा प्रयोग गरिने सुत्रमा भूगोल, सामर्थ, जनसंख्या र अन्य सूचकहरु जेसुकै प्रयोग गरे पनि जनघनत्वले बढी भार पाउने व्यवस्था रहुन्जेल भूगोलका हिसावले ठूलो तर कमजोर सामथ्र्य भएको प्रदेशले कहिल्यै फाइदा लिन सक्दैन । तसर्थ, यस प्रक्रियामा सकारात्मक विभेदको नीति लागू गर्न पहल गरिनु पर्छ । यसको दीर्घकालीन समाधान संबिधान संसोधनबाटै गरिनु जरुरी छ, जसले कर्णालीलाई निश्चित अवधिसम्म बिशेष स्वायत्तता प्राप्त प्रदेश बनाएर राज्यले अतिरिक्त लगानी गर्नु पर्छ । साथै सो अवधिभर प्रदेशको जमिन किनमेलमा विशेष निगरानी र कडाई गरिनु पर्छ ताकि गरीब जनताको भुमिको स्वामित्व कायम रहोस् । राज्यले अहिले गरेको लगानीको शोधभर्ना कर्णाली प्रदेशले भविश्यमा दिनेछ ।

प्रदेश सरकारले नीति योजना निर्माण गर्दा निकै सोचविचार गर्नु जरुरी छ । तत्काल ऋण परिचालन गरि ठूला योजना सुरु गर्नु अघि के सोचौं कि कतै यसले जनताको थाप्लोमा केवल ऋण मात्र थपिने त हैन ? श्रोत र अनुभवको अभावमा गरेका गलत कदमले दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । कम खर्चिला र स्थानीयको सहभागितामा गरिने योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

शासकीय सुधारका प्रयासहरु अत्यन्तै जरुरी छ किनकी देश राजनीतिक र प्रशासनिकरुपमा पुनर्संरचना भए पनि सेवा प्रवाह गर्ने कतिपय प्रणाली र संयन्त्रहरु पुरानै छन् । दुई दशकदेखि एकखाले ढर्रा र शैलीमा चलेको कर्मचारीतन्त्र एकाएक सुध्रेला भन्न सकिने आधारै छैन । यही संयन्त्रबाट गरिने योजना, निर्णय र कार्यान्वयन चुस्त हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न । त्यसैले अब प्रदेश सरकारले मितव्ययी र छरितो प्रशासन प्रणाली आरम्भ गर्नैपर्छ । परम्परागत शैलीको कर्मचारी व्यस्थापन, खटनपटन र कार्य सम्पादन मुल्यांकन गर्ने पद्दती हटाएर नियमित रुपले राष्ट्रसेवकको सीप र क्षमता जाँच्ने र कार्य सम्पादन करार नवीकरण गर्ने प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । नीजि तथा सार्वजनिक साझेदारी बढाई सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न सकिन्छ ।


जनस्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अनुगमन तथा मुल्यांकन विशेषज्ञको रुपमा कामगर्ने लेखक चौंलागाई कर्णाली प्रदेश तातोपानी गाउँपालिका लाम्रा गाउँका बासिन्दा हुन् ।