Showing posts with label Karnali Economy. Show all posts
Showing posts with label Karnali Economy. Show all posts

Sunday, July 8, 2018

मार्सी चामल: शक्तिदेखि समृद्धिसम्म

यो आलेख सेतोपाटीमा प्रकाशति छ - https://setopati.com/opinion/163163
अचेल मार्सी चामलको चर्चा निकै चुलिएको छ । यौटा व्यापारीले राज्यसत्ताका दुई शक्तिशाली व्यक्तिहरुलाई  सत्कार भोजमा पस्केको मार्सी चामलको भातले व्यंग्य चेत भएका सबैलाई मसला मिलेको छ। डा. केसीको पन्ध्रौँ अनसन आन्दोलनले मार्सी धानको विम्बलाई झन् ताजा बनायो । त्यसमाथि डाकेसीको अनसन स्थल मार्सी धान फल्ने ठाउँ जुम्लामा हुनुले विषयलाई थप रोचक बनाएको छ। सायद  यसबर्षको गाइजात्रामा 'मार्सी चामल' विम्ब 'गरम मसला' बनेर चल्नेछ।

मार्सी चामल र  'शक्ति' सम्बन्ध 
मार्सि चामलको 'शक्ति'सम्बन्ध बडो रोचक छ। यो चामलसँग राज्यशक्ति, देवशक्ति, बाहुबलशक्ति आदि सम्बन्ध उत्पतिकालदेखि नै जोडिएको पाइन्छ ।  

जनश्रुति अनुसार एकजना 'शक्तिशाली' तपस्वी बाबा गंगाभुमिबाट कैलाश मानसरोवर जान जुम्लाको बाटो हुँदै आउँदा हिमाली ठाउँमा गज्जबको पानी लाग्ने मलिलो फाँटहरु देखेछन् र उनैले स्थानीयहरुलाई धान फलाउने बारे सिकाइदिए । ति तपस्वी बाबा 'चन्दननाथ' हुन् । त्यसैले खलंगा बजारमा अवस्थित चन्दननाथ मन्दिर समग्र जुम्लाबासीहरुको आराध्य मन्दिर मानिन्छ र हरेक साल आफुले उब्जाएको पहिलो एक पाथी मार्सीधान चन्दननाथलाई छुट्याउने (चढाउने) चलन छ। धान भित्र्याउने बेला बर्सेनि नौलो मार्सीधानको च्युरा कुटेर गाईको दुध मिसाएर 'न्वागी' गर्दा पहिलो भाग चन्दननाथलाई नै चढाईन्छ। 

तिनै चन्दननाथ बाबा मार्फत पहिलोपल्ट मार्सीधानको बिउ 'लाछु जिउला'मा छरियो । त्यो ठाउँ हाल जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा पर्दछ । केही जनविश्वास चन्दननाथ बाबाको तपले जंगली प्रजातिलाई घरायसी धान बनाउन सिकाए भन्ने छ भने कसैको मत कास्मिरबाट ल्याएको प्रजाति हो भन्ने पनि छ । जेहोस्  चन्दननाथ बाबाले त्यो मार्सीको बीउ उमार्न, खेतमा लगेर रोप्न र अन्त जिउलामा फैलाउन 'पैकेलो'को सहारा लिए । ति पैकेलो अद्वितीय क्षमता भएको एक 'शक्तिमान' स्थानीय सर्वसाधारण थिए । पैकेलोसंग जोडिएका साहस, बल, चातुर्य र योगदानका अनेक किस्साहरु छन् । कृतविर्य पनि भनिने उनलाई सम्मानका साथ 'लछाल कृति पैकेलो' भनेर चिनिन्छ। 

शाके ९६३ वि.सं. १०९८ को यौटा शिला प्रमाण अनुसार सुरुवाती कालदेखि मार्सी धानको खेती यौटा वैज्ञानिक पद्धतिबाट गरिने चलन रहेको बुझिन्छ।  हरेकबर्ष चैत्रको १२ गते बीउ उमार्ने धान पानीमा भिझाउन राखिन्छ ।  चारदिन पछि चैत्र १६ गते पानीबाट उतारिन्छ र न्यानो ठाउँमा स्याहारेर उमार्न राखिन्छ।  त्यसको ४ दिनपछि चैत्र २० गते उम्रेको धान बेर्नामा लगेर छरिन्छ । कर्णाली तिर बिउ छर्ने दिन चैत्रको २० गते अर्थात् 'बिसुआं' एउटा ठुलै चाडको रुपमा मनाइन्छ। त्यो चलन अहिलेसम्म पनि नबिराईकन कायम छ । यो पद्दतिको 'शक्ति' कतिसम्म थियो भने आधुनिक संचारको सुबिधा नपुगुन्जेल यहाँका बासिन्दाहरु परिवारको सदस्य परदेशबाट चैत्र १२ गतेसम्म घर फ़र्किएन भने मर्यो कि ठुलै बिरामीले सिकिस्त भयो भन्ने ठान्दथे । प्रायः यो विश्वास सत्य हुन्थ्यो।     

खस साम्राज्य र त्यस अघिका राजाहरुको राज भोजनको यौटा महत्वपूर्ण हिस्सा मार्सी चामल थियो । उबेला मार्सी धान फाल्ने जिउलोको आसपासमा  राजधानी खडा गरिएका थिए। सिंजाको लुड्कु जिउला माथी उत्तरपश्चिम लामाथडा, लाछु जिउला पारीपट्टी दक्षिणतर्फ सुनारगाउँ, जुम्लाबजार नजिक लाई जिउला उत्तरतिर छिनासिम आदि पुराना राज्य शक्तिका केन्द्र थिए । स्थानीयहरु ती शक्तिकेन्द्रलाई कर स्वरुप मार्सी धान बुझाउन्थे।  

राणा शासनकालमा चन्द्रशम्सेरको दरबारमा जुम्लाबाट दैनिक हुलाकमार्फत केहि माना चामल आउन्थ्यो।  त्यो क्रम जुद्धशम्सेरको पालासम्म चल्यो । (कसैकसैले त जंगबहादुरको पाला बिसं १९०४ मै जुम्लाबाट मार्सी चामल आउथ्यो र त्यो क्रम राणा शासनको अन्त्य अर्थात मोहन शमशेरको पालासम्म रह्यो पनि भन्छन्) मार्सी चामल निरन्तररुपले राणाको दरबारमा पठाउने क्रमलाई भंग गर्नु पछाडी जुम्लाबाट निरंकुश 'शक्ति' विरुद्ध गरिएको  बिरोधको एक संकेत थियो पनि भनिन्छ । चन्द्र शम्सेर र अरु दरबारियाहरु स्वादले गर्दा वा स्वास्थ्यको कारण मार्सी चामल प्रति आकर्षित भए त्यो त थाहा छैन तर अचेल यो चामल दुवै कारणले लोकप्रिय हुँदै छ । 

मार्सी चामल बजारमा उपलब्ध अरु चामलको तुलनामा महँगो छ। स्थानिय बाहेक अन्य आममान्छेको चुलोमा यो चामलको भात पाक्न चाडपर्व कुर्नुपर्ला । त्यसैले सहरी जीवनमा यसको पहुँच क्रय'शक्ति' भएकाहरुमा सिमित छ । अचेल पैसावालहरुलाई अरु चामलको भात खान नमिल्ने रोगले  च्याप्न थालेपछि विकल्पको रुपमा मार्सी चामलको खोजि बढेको छ।

मार्सी धान संसारमै उच्च क्षेत्रमा फल्ने प्रजाति मध्ये पर्दछ।  जुम्लाको छुम्चौरको जिउलो संसारमै उच्चस्थान (समुद्र सतहदेखि करिब ३००० मिटर उचाईं) मा धान फल्ने ठाउँ हो । यो प्रजातिको धानमा अरु धानको तुलनामा कठीन हावापानीमा उम्रन सक्ने बिशिष्ट गुण तथा उत्पादन 'शक्ति' निहित छ।
  
मार्सी चामल: स्वादिलो र स्वास्ठबर्धक 
सामान्यतया चिसो ठण्डा ठाउँमा फल्ने अन्न र फलफूल स्वादिला र पोषिला हुने गर्दछन्।  सायद प्रतिकुल हावापानी सँग जुधेर फुल्न र फल्न ति अनाज र बनस्पतिमा निकै बिशेष क्षमता विकास हुने गर्दछ। जसको कारण तिनीहरुमा अनेकन धातु लगायत सुक्ष्म पोषक तत्वहरु संचय हुन्छ।  जुन मानव जिब्रोको स्वाद र स्वास्थ्यको निम्ति उपयुक्त हुन्छन् ।     

मार्सी धानको चामल खैरो रङको हुन्छ। कसै कसैले रातो चामल पनि भन्दछन् । लाभदायक पौष्टिक तत्वहरुको मात्रा सेतो चामलको तुलानामा धेरै हुने भएकोले यो चामल स्वाथ्यकर मानिन्छ । खैरो चामलमा भातको सेवन पछि कति छिटो ब्लड सुगर बढ्छ भनि नाप्ने सूचक अर्थात ग्लाईसमिक इन्डेक्स (जीआई) सेतोको तुलनामा निकै कम हुन्छ । खैरो चामलमा उच्चमात्रामा म्याग्नेसियम र फाइवर तत्व हुने भएकोले रगतमा सुगरको मात्रा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । त्यस्तै यो चामलमा भएको एन्टीअक्सिडेण्ट गुण र 'लिग्नान' तत्वले रगतमा बोसो तत्व, रक्तचाप  र धमनीहरुको सुजन घटाउन मद्दत गरी मुटुरोग, मधुमेह र मोटोपनाको जोखिम नियन्त्रण गर्छ।

मार्सीधानलाई प्रायः ओखलमा कुटेर चामल बनाउने भएकोले यसको बोक्रामा निहित तत्वहरु खेर जाँदैन ।   त्यसैले जुम्लामा उपलब्ध हुने मार्सी चामलमा भिटामिन र मिनरल्सको मात्रा बजारमा उपलब्ध अरु चामलको तुलनामा निकै उच्च पाइन्छ ।

कर्णालीको चामल राजनीति र मार्सी धान 
विगत चार दशक यताको कर्णालीको राजनीतिमा 'चामल' यौटा अभिन्न तथा केन्द्रीय चुनावी एजेण्डा हुने गदर्छ ।दुर्गम क्षेत्र विकास र राहत स्वरुप कर्णाली लगायतका कतिपय जिल्लाहरुमा राहत खाद्यान्न भित्रिन थालेपछि स्थानीयहरुमा 'सेतो चामल'को भात खाने रहर बढ्यो।  र कर्णालीका नेताहरुको नेतृत्व क्षमता कसले कति क्वीन्टल चामल आफ्नो ठाउँमा झार्न सके र कति थान 'चामलको कुपन' आफ्ना जनतालाई बाँड्न सक्षम भए सूचकले निर्क्योल गर्थ्यो । कर्णालीमा भोकमरी नभई 'भातमरी' छ पनि भन्ने गरिन्छ।  पछिल्लो दशकमा कर्णाली सडकले जोडिएपछि धेरै ठाउँमा तराईबाट आउने थरीथरी सेता चिल्ला चामलका बोराहरु सस्तो र सहजै पुग्न थाले ।

कर्णालीमा भातखाने चलन बढेपनि मार्सी चामलको भात भने प्रायः गाउँघरका औसर र भतेरहरुमा सिमित हुँदै गयो।  मार्सी धानको फाइदा बारे चर्चा गरिएन। परिकारमा बिबिधता आएन। उत्पादकत्व कम हुनु, बजार र बिक्रि मूल्य नहुनुले स्थानीय हरुमा यो धानको उत्पादन रुचि हट्यो ।

तर, चामल राजनीति अहिले पनि छ।  पोहरसाल कर्णालीबासीलाई परिवारको जन्म र मृत्युमा  २० केजी चामल दिने भन्ने सरकारी घोषणाले निकै चर्चा बटुल्यो  । बिरोध गर्ने गर्नेहरुले यो घोषणालाई कर्णालीको 'इज्जत' सँग जोडेर सरकारले बेईजति गर्यो पनि भने ।

स्थानीय राजनीति चर्चामा स्थानीय उत्पादनको प्रबर्धन, खाद्य सुरक्षा, बजार व्यवस्था आदि बिषय खासै 'एजेण्डा' बनेनन् ।

मार्सी धानको भविष्य: संरक्षणको पर्खाइ 
यो एक जंगली प्रजातिको धान भएकोले अन्य कतिपय धानको तुलानामा रोगलाग्ने दर निकै कम भएको ठानिन्छ।  तथापी, चालिसको दशकपछि विभिन्न रोगको आक्रमण देखिन थालेको पाइन्छ । पचासको दसकमा 'ब्लास्ट' अर्थात  'मरुवा' रोगको प्रकोपले पनि पटक पटक असर पार्ने गरेको छ।  बिशेषगरि बिउ छान्ने प्रक्रियामै ध्यान नपुर्याउदा यस्तो समस्या बेहर्नु परिरहेको छ ।   

दसकौंदेखि कृषि अनुसन्धान परिषदले जुम्लामै अफिस राखेर यी समस्याको निवारण गर्न सकेको छैन । पटक पटक बढी फाल्ने र रोग प्रतिरोधी 'उन्नत जात' भनि सिफारिस गरिएका नयाँ धानहरु केही बर्ष पनि टिक्न सकेका छैनन् । उल्टो यी प्रयासहरुले रैथाने वास्तविक मार्सी धानलाई लोपोन्मुख हुन मद्दत गरिरहेका हुन सक्छन् । आयातित र हाइब्रिड बिउहरुले नश्लीय परिवर्तन गरि रहेको हुन सक्छ।   यसको स्वतन्त्र अध्ययन गरि कृषि अनुसन्धानको नाउँमा हुन सक्ने असफल, अनुत्पादक र अनैतिक प्रयासहरुलाई रोक्न आवश्यक छ। 

आम रूपमा जुम्ला लगायत कर्णालीका बस्तिहरु डाँडाको काखमा वा फेदमा, हावा छेकिने तथा घाम पर्ने स्ठानमा प्रायः घरहरु एकापसमा जोडिएका हुन्थे। यसले मान्छे र गाईबस्तुलाई चिसोबाट बचाउने, थोरै जग्गामा धेरैबस्ति बस्न सक्ने, भिरालो ठाउँमा जोडिएर बनेका घरले अडेस दिने, जोडिएर बनेका घरका छतको बहु प्रयोग हुने र सँगैबस्दा ऐंचोपैंचो  साथ-सहयोग मिल्ने लगायत अनेकौं फाइदा मिल्थे । कुलोबाट पानी लाग्ने  खेतहरु भएको ठाउँलाई 'जिउलो' भनिन्छ। जिउलो भएका बस्तीहरु 'समृद्ध बस्ति' मानिन्थे ।  लेखतिर भोटतिरका व्यापारीहरु भेडा, घोडा, झोवा, चौरी ल्याएर अन्न साट्न किन्न आउँथे।  अचेल स्वाभाविक रुपले त्यो व्यापारको चक्र  फेरियो । तर अस्वाभाविक र अवैज्ञानिक ढंगले ति जिउलोहरु घडेरी बनेर मासिंदै छन् । यसरी खेतीयोग्य जमिन मासिंदा मार्सी धान त लोप हुन्छ नै पर्यावरणीय असन्तुलन पनि बेहोर्नु पर्छ।  यसबारे न सरकारले न संस्थाहरुको चासो पुगेको छ । स्थानीय सरकारले नीति बानेर कुलो लाग्ने खेतहरुमा  भौतिक संरचना निर्माणमा पूर्ण बन्देज लगाउनु पर्छ। 

विश्वको सबैभन्दा उच्चस्थलमा धान फाल्ने भनेर भनिएको 'छुम्चौर'को जिउलोमा अचेल धान भन्दा आलु धेरै फल्छ कि त खेत बाँझो छ । रोपाइँको सिजनमा स्थानीयहरुको चटारो यार्सा टिप्न जान हुन्छ।  अरु जिउलाहरुमा खेतहरु भागबण्डा गर्दा, बेचबिखन गर्दा टुक्रिएर ससाना टुक्रा 'फ़ोक्टा'मा रुपान्तरण भैसके। कतिपय खेतहरुमा त एक हल गोरु नअट्ने भैसके। ती खेतहरुले लागत अनुसारको उत्पादन झन् घटाईरहेका छन्।   भबिष्यमा कतै यान्त्रिक पध्दतिको आधुनिक खेति प्रणाली सुरु गर्न सकिएछ भने ति खेतहरु कति उपयुक्त होलान्।  विचारणीय छ।       

२०६४ सालदेखि यो धान फाल्ने 'अर्ग्यानिक क्षेत्र' घोषणा गरिएको छ।  तर लुकिछिपी आउने अबैध किटनाशक बिषादी  र रासायनिक मलको प्रयोग रोक्ने सशक्त निगरानी गरेको देखिंदैन।  नयाँ बनेको प्रादेशिक सरकारले सम्पूर्ण प्रदेशलाई नै अर्गानिक प्रदेश बानाउने सोच राखेको त छ तर व्यवहारमा कसरी लिन्छ हेर्न बाँकी नै छ।   

मार्सी धान संरक्षणको पर्खाइमा छ।  अचेल यो धानको बीउ नै संकटमा छ।  उन्नत तरिकाले बीउ संकलन र संचय गर्ने परिपाटी छैन। स्थानीयहरु साटफेर गरेर चलाई रहेका हुन्छन। अन्य कुजात सँग मिसिएर अनुपयुक्तभै सकेको हुनसक्छ । स्थानियहरुमा आकर्षक बजार र उपुक्त मूल्यको अभावमा उत्पादनमा अरुची उत्पन्न भएको छ।  पोहोरसालबाट सरकारले मार्सीधान लगायत अरु  रैथाने प्रजातिका धान खरिद गर्न थालेको त छ तर दिर्घकालिन प्रभाव पर्ने गरि उत्पादन प्रबर्धन गरिएको छैन ।

र अन्तमा, 
हामी कृषिमा आश्रित छौँ । अनाजमा सह लुकेको हुन्छ। आफैले अन्नपात फलाउनेहरु आत्मनिर्भर हुन्छन्।  यसले आत्मबिश्वास बढ्छ। यो नै एक  समृद्धिको द्योतक हो । तसर्थ मार्सी धानको संरक्षण कर्णालीको बैभव र समृद्धिसँग जोडिएको मुद्दा हुनु आवश्यक छ। 

अनि, अहिले डा. केसी जुम्लामा अनसनरत छन्।  यौटा सत्याग्रही सकुशल र सम्मान घर फर्कियोस् भनि सबैतिरबाट  चाहना र कामना व्यक्त भैरहेको छ । यसपाला  मार्सी चामलको भात खुवाएर उनको अनशन तोडाउन पाए …..!

(लेखक चौलागाईं कर्णाली प्रदेश जुम्ला जिल्ला तातोपानी गाउँपालिका लाम्रा गाउँका बासिन्दा हुन्) 

Monday, March 19, 2018

कर्णाली प्रदेशको बर्तमान अवस्था र अबको बाटो

सेतोपटीमा चैत्र १८, २०७४ मा प्रकाशित https://setopati.com/opinion/149026

संघीयताको सबैभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने सम्भावना भएको प्रदेशको रुपमा कर्णालीलाई हेर्न सकिन्छ । किनकी एकीकरण यताका सवा दुईसय बर्षसम्म केन्द्रीय सत्ताको वेवास्ता सहेर हेपिएको महसुस गरिरहेको कर्णालीले संघीयताको कार्यान्वयन संगै अब आफ्नो भाग्यको फैसला आफै गर्न सक्ने भएको छ । खस राज्यकालीन कर्णाली समृद्ध रहेको इतिहास साक्षी छ । शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन राजधानीको अवधारणा सहितको राज्य संचालनको मोडल, रीतिथितिमा चल्ने सहिष्णु समाज, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, भोट र मधेश जोड्ने व्यवस्थित व्यापार चक्र आदि तत्कालीन समयको बृहत कर्णाली राज्यका अनुकरणीय अभ्यासहरु हुन् । 

सशक्त व्यवस्थाले बनाएको आर्थिक स्वावलम्वन र सम्पन्नताले खसराज्यको प्रभाव र फैलाव नेपाल (काठमाण्डौ), लखनउ, काश्मीर र तिब्बतसम्म पुगेको गौरवशाली ईतिहास छ । अब कर्णालीले त्यो बैभव पुनःस्थापित गरी समृद्धिको नयाँ आयाम कोर्न सक्नेछ । पछिल्लो समय सबैले सम्भावनाको भुमि देख्नुमा कर्णालीको इतिहास, संस्कृति, परम्परा, भाषा, भेषभुषा, पर्यटन, वनस्पति, जडिबुटि र जलश्रोत मुख्य कारण रहेका छन् । त्यसैले अचेल चुनावका नारा, योजनाका खाका, नेतृत्वका भाषण र आम मानिसका सपनाहरुमा समृद्ध कर्णालीको चर्चा बढिरहेको छ । विकासका अनेक मोडेलहरुको खोजी भइरहेको छ । स्थानीय सरकारहरु र नवगठीत प्रदेश सरकारमा यौटा महत्वाकांक्षा छ र आम जनताहरु पनि तीव्र आशा पालेर बसेका छन् । 

के ती सबै सम्भावनाहरु मुर्त हुन सक्लान् ? के प्रदेश सरकारले त्यो क्षमता राख्दछ ? सरकारका प्राथमिकताहरु के हुनपर्छ ? र चुनौतीहरु के छन् ? यी प्रश्नहरुलाई ध्यानदिन जरुरी छ । यथार्थको धरातल भन्दा निकै माथिबाट देखिएका सपनाहरु पूरा नहुँदा ‘मास फ्रस्ट्रेशन’ निम्तिन सक्छ । छिटै समृद्धि ल्याउने तिव्र लालसाले बन्ने हचुवा नीति, योजना, प्राथमिकता र खर्च प्रणाली र त्यसले सृजना गर्नसक्ने कार्यान्वयन पक्षका कमजोरी, अदुरदर्शिता  र अनियमितताले अपुरणीय क्षति हुने खतरा हुन्छ । कर्णाली प्रदेशको अगाडिको बाटो सजिलो पटक्कै छैन । त्यसैले, अहिलेको प्रदेश नेतृत्वले लोकप्रिय बन्नलाई नभई सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनसक्नु अपरिहार्य छ । 

कर्णाली प्रदेशको बर्तमान अवस्थालाई एकचोटी तथ्यांकमा हेरौंः

भूगोल र जनसंख्याको बेमेल तालमेलः यो प्रदेशले ३० हजार ३ सय १३ बर्ग किलोमिटर भूगोल ओगट्छ जुन समग्र देशको २० दशमलव ५ प्रतिशत हो । हालको अनुमानित जनसंख्या १७ लाख १ हजार ८ सय छ जुन समग्र देशको ५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र हो । यसैगरी, देशको जम्मा घरधुरीहरुमा  २ लाख ९८ हजार ३ सय ६० अर्थात् ६ प्रतिशत घरधुरी यस प्रदेशमा रहेका छन् । प्रदेशको विशाल हिस्सा हिमाली क्षेत्रले ओगटेको छ भने बाँकी भाग पहाडी क्षेत्र छ । विकट भूभागमा अवस्थित थोरै जनसंख्या र छरिएका बस्तीहरुमा पूर्वाधार र सेवाको पहुँच बढाउनु निकै चुनौतिपूर्ण र खर्चिलो हुन्छ । यस प्रदेशमा प्रति सय बर्ग किमि क्षेत्रफलमा मोटरबाटोको घनत्व केवल ८ दशमलव ७२ किलोमिटर मात्र छ जबकी अन्य प्रदेशमा यो दर १८ देखि ७१ किमिसम्म छ । मोटरबाटोबाट मूलधारसँग नजोडिएका २ मात्र जिल्ला हुम्ला र डोल्पा यसै प्रदेशमा पर्दछन् । फलस्वरूप, जम्मा १७ दशमलव ४ प्रतिशत घरधुरीले मात्र ३० मिनेटभित्र बजारसम्म पुग्ने पहुँच राख्न सक्छन् जबकि अरु प्रदेशमा यो आँकडा ३२ प्रतिशतदेखि ५७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म छ । विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए तापनि हालसम्म सरकारी र नीजि लगानीमा जम्मा ६ सय ४२ दशमलव ६५ मेगावाटको पिपिए भएको छ ।  

मानव विकासको कमजोर अवस्था र गरिबीको चक्रः  कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सूचक सबैभन्दा न्यून ०.३९० छ जबकि राष्ट्रिय औसत ०.४९० छ । साक्षरता दर पनि सबैभन्दा न्यून ६२ दशमलव ७७ छ जसको राष्ट्रिय औसत ६५ दशमलव ९ हो ।  सरदर आयु सबैभन्दा कम अर्थात ५५ दशमलव ६ बर्ष मात्र छ जबकि राष्ट्रिय औसत करिब ६१ बर्ष छ । त्यसैगरी, औसत प्रतिव्यक्ति आय पनि राष्ट्रिय औसत ७१८ भन्दा निकै कम ४७४ दशमलव ८६ अमेरिकी डलर बराबर मात्र छ । कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा बढी गरीब बस्ने प्रदेश हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको भर्खरै प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत भन्दा निकै माथी कर्णाली प्रदेशमा ५१ दशमलव २ प्रतिशत गरिबी छ । अर्थात् यहाँको हरेक दोस्रो व्यक्ति बहुआयामिक रुपले गरिब छ । यसको मूल कारणहरुमा बाल मृत्युदर उच्च हुनु, बालबालिकामा व्याप्त कुपोषण, विद्यालय शिक्षामा कमी, खाना पकाउने इन्धनको अभाव, घरका छाना तथा भुइँको कमसल अवस्था, सरसफाईको कमी, विद्यालयमा न्युन उपस्थिति र पानीको अपर्याप्तता हुन् । 

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले इंगित गरे अनुसार नेपालमा ५ वर्षमुनिका बच्चामा हुने पुड्कोपनाको दर औसत ३६ प्रतिशतहुँदा कर्णाली प्रदेशमा ५५ प्रतिशत छ । अर्थात्, हरेक २ जनामा एक बच्चा पुड्को छन् । अझैं पनि बाल मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा ५८ रहेको छ । सबैभन्दा निरक्षर जनता भएको स्थानीय तह पनि यसै प्रदेशमा पर्छन् ।

प्रदेशको कमजोर सामथ्र्य, अपुरो बजेट र अनिश्चित श्रोतः सामथ्र्यका हिसावले कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा यो प्रदेशको योगदान हालसम्म एकदमै न्यून छ । प्रदेशगत उत्पादनका विविध क्षेत्रहरुमा यस प्रदेशले कृषि तथा बनपैदावरतर्फ ५ प्रतिशत, निर्माण कार्यतर्फ ४ प्रतिशत तथा थोक र खुद्रा व्यवसायतर्फ ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस प्रदेशले होटेल र रेस्टुराँ तर्फको जीडीपीमा केवल २ प्रतिशतमात्र योगदानगर्न सकेको छ । 

प्रदेशको आफ्नैे भरपर्दो राजस्वका आधार र आन्तरिक श्रोतहरु छैनन् । तिब्बततिरका भन्सारहरु सक्रिय छैनन् । ठूला उद्योग धन्दाहरु स्थापना भएका छैनन् । पर्यटन भर्खर बामे सर्दैछ । यौटै श्रोत भनेको केन्द्र सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट हो । यसवर्ष सातै प्रदेशले बराबर समानीकरण रकम रु. १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट प्राप्त गरेका छन् । यो रकमबाट हाल प्रदेश सरकारको स्थापना र संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  भर्खरै आगामी बर्ष प्रदेश सरकारहरुको बजेट सीमा १५ अर्ब हुने खबरले के ईंगीत गर्छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारले सो भन्दा थोरै बजेट पाउने छ ।    

स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण र नियमित सेवा प्रवाहको सबै खर्च स्थानीय सरकारले गर्छ । स्थानीय सरकारहरुले वित्तिय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान प्राप्त गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका २५ नगरपालिका र ५७ गाउँपालिका गरि ८२ स्थानीय तहमा जम्मा २० अर्ब  ५ करोड ६८ लाख १५ हजार रकम गएको छ । योे स्थानीय तहमा विनियोजित कुल बजेटको ९ प्रतिशत मात्र हो । आगामी बर्षको सीमा बढ्ने भएता पनि अनुदानको हिसाब निकाल्ने सुत्र नसुधारेसम्म बजेट पाउने अनुपात भने सुध्रिने छैन । 

अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनले यो आर्थिक वर्षका आठ महिनामा एक तिहाई भन्दा कम खर्चको काम भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको तर असार मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदानको रकम नेपाल सरकारको संचित कोषमा फिर्ता गर्न सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गर्ने भनेको छ । सरकारले चालु खर्चको लागि यस बर्ष सबभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण लिन परेको छ । खर्चका दायराहरु बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्षमा आगामी दिनमा सरकारी ढुकुटीले सहजै धान्न सक्ने अवस्था छैन । प्रतिवेदनले आगामी बर्ष स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र बजेटको आकार निर्माण गर्न सुझाएको छ । 

अब बजेटको निकासा पनि किस्तामा हुनेछ । स्थानीय तहले आउने आर्थिक बर्षमा उदार भएर खर्च गर्ने छुट हुने छैन । बाह्य ऋण परिचालन पनि सहज छैन । संघीय संरचना अनुसारको विकास सहायता नीति तथा परिचालनका मापदण्डहरु तयार पार्नै बाँकी छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार विविध माग बोकेर संघीय सरकारका मन्त्रालयमा ‘डेलिगेसन’ यात्रा गरिरहन पर्ने हुन सक्छ । 

अनन्त सम्भावना, आकांक्षा र यसका सीमाहरुः अचेल धेरैले कर्णाली प्रदेशलाई सम्भावनै सम्भावनाको खानीको रुपमा चित्रण गरेका छन् । उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण गरी उद्योगको रुपमा विकास नभएसम्म ती सम्भावनाहरुबाट तुलनात्मक लाभ लिन सकिने अवस्था छैन ।  पूर्वाधार निर्माणको नाउँमा गरिने गल्तीले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रेर उल्टै ती सम्भावनाहरुको क्षय हुनसक्ने डर हुन्छ । प्रदेशका गाउँहरुमा अचेल व्यापक रुपले अव्यवस्थित वस्ती र बाटोको निर्माण भैरहेको छ । उत्पादनशील जग्गाहरु मासिने क्रम तीब्र छ । 

पुराना मौलिक शैलीहरु धमाधम मासिदै सिमेन्ट, कंक्रिट र जस्तापाताका संरचनाहरु कुरुपवस्ती बनेर ठडिदै छन् । स्थानीय सरकारहरुको पहिलो रोजाई ‘डोजर’ किन्नुले के संकेत गर्छ भने जताततै खनेर, रुख विरुवा ढालेर विनाशलीला बढ्दैछ । रुख कतै रोपिएको छैन । वनजंगल बढाउन ठोस कदम कसैले चालेको पाईदैन । खानेपानीका पुरानाश्रोतहरु सुकिरहेका छन् । नदीहरुमा बहाव घटिरहेको छ । बनपाखा, लेक र पाटनका चौरमा उब्जिने कतिपय जडिबुटीहरु लोपोन्मुख भैसकेका छन् । जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन छैन । 

मौलिक खाद्य र नगदे बालीहरु संकटमा पर्दै गएका छन् । उत्पादन लागत र बिक्रिमूल्यको बीच सन्तुलन छैन । स्थानीय उत्पादनले बजारमा यत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । सरकारको ‘सब्सिडी’ आवश्यक छ । जनस्वास्थ्यका सेवा पर्याप्त र प्रभावी छैनन् । सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली अस्तव्यस्त छ । गुणस्तरीय शिक्षामा गरीबको पहुँच छैन । सुशासन आधारहरु कमजोर छन् । सरकारी कार्यालयले दिने सेवाप्रति भरोसा टुटेको छ । भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको गुनासो छ । जताततै दलीय युनियन राजनीतिले गाँजेको छ । 

अबको बाटो

विद्यमान वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दे संयमित, सन्तुलित र दीर्घकालीन हीतका प्राथमिकताहरु केलाउन जरुरी छ । तत्कालीन प्रतिफल हेरेर गरिने लगानी त पूँजीबादी राज्य संरचनामा हुन्छ, संबिधानमै समाजबाद उन्मुख लेखेकोले सोको बिचार पुर्याउनु आवश्यक छ । संबिधानले सातवटै प्रदेशलाई समान हैसियत दिएकोले अव कर्णालीलाई फरक ढंगले हेर्देउ भन्नु बलियो नैतिक आधार रहेन । 

बजेट बाँडफाँडमा प्रयोग गरिने सुत्रमा भूगोल, सामर्थ, जनसंख्या र अन्य सूचकहरु जेसुकै प्रयोग गरे पनि जनघनत्वले बढी भार पाउने व्यवस्था रहुन्जेल भूगोलका हिसावले ठूलो तर कमजोर सामथ्र्य भएको प्रदेशले कहिल्यै फाइदा लिन सक्दैन । तसर्थ, यस प्रक्रियामा सकारात्मक विभेदको नीति लागू गर्न पहल गरिनु पर्छ । यसको दीर्घकालीन समाधान संबिधान संसोधनबाटै गरिनु जरुरी छ, जसले कर्णालीलाई निश्चित अवधिसम्म बिशेष स्वायत्तता प्राप्त प्रदेश बनाएर राज्यले अतिरिक्त लगानी गर्नु पर्छ । साथै सो अवधिभर प्रदेशको जमिन किनमेलमा विशेष निगरानी र कडाई गरिनु पर्छ ताकि गरीब जनताको भुमिको स्वामित्व कायम रहोस् । राज्यले अहिले गरेको लगानीको शोधभर्ना कर्णाली प्रदेशले भविश्यमा दिनेछ ।

प्रदेश सरकारले नीति योजना निर्माण गर्दा निकै सोचविचार गर्नु जरुरी छ । तत्काल ऋण परिचालन गरि ठूला योजना सुरु गर्नु अघि के सोचौं कि कतै यसले जनताको थाप्लोमा केवल ऋण मात्र थपिने त हैन ? श्रोत र अनुभवको अभावमा गरेका गलत कदमले दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । कम खर्चिला र स्थानीयको सहभागितामा गरिने योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

शासकीय सुधारका प्रयासहरु अत्यन्तै जरुरी छ किनकी देश राजनीतिक र प्रशासनिकरुपमा पुनर्संरचना भए पनि सेवा प्रवाह गर्ने कतिपय प्रणाली र संयन्त्रहरु पुरानै छन् । दुई दशकदेखि एकखाले ढर्रा र शैलीमा चलेको कर्मचारीतन्त्र एकाएक सुध्रेला भन्न सकिने आधारै छैन । यही संयन्त्रबाट गरिने योजना, निर्णय र कार्यान्वयन चुस्त हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न । त्यसैले अब प्रदेश सरकारले मितव्ययी र छरितो प्रशासन प्रणाली आरम्भ गर्नैपर्छ । परम्परागत शैलीको कर्मचारी व्यस्थापन, खटनपटन र कार्य सम्पादन मुल्यांकन गर्ने पद्दती हटाएर नियमित रुपले राष्ट्रसेवकको सीप र क्षमता जाँच्ने र कार्य सम्पादन करार नवीकरण गर्ने प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । नीजि तथा सार्वजनिक साझेदारी बढाई सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न सकिन्छ ।


जनस्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अनुगमन तथा मुल्यांकन विशेषज्ञको रुपमा कामगर्ने लेखक चौंलागाई कर्णाली प्रदेश तातोपानी गाउँपालिका लाम्रा गाउँका बासिन्दा हुन् ।