कर्णाली प्रदेशको बर्तमान अवस्था र अबको बाटो

सेतोपटीमा चैत्र १८, २०७४ मा प्रकाशित https://setopati.com/opinion/149026

संघीयताको सबैभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने सम्भावना भएको प्रदेशको रुपमा कर्णालीलाई हेर्न सकिन्छ । किनकी एकीकरण यताका सवा दुईसय बर्षसम्म केन्द्रीय सत्ताको वेवास्ता सहेर हेपिएको महसुस गरिरहेको कर्णालीले संघीयताको कार्यान्वयन संगै अब आफ्नो भाग्यको फैसला आफै गर्न सक्ने भएको छ । खस राज्यकालीन कर्णाली समृद्ध रहेको इतिहास साक्षी छ । शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन राजधानीको अवधारणा सहितको राज्य संचालनको मोडल, रीतिथितिमा चल्ने सहिष्णु समाज, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, भोट र मधेश जोड्ने व्यवस्थित व्यापार चक्र आदि तत्कालीन समयको बृहत कर्णाली राज्यका अनुकरणीय अभ्यासहरु हुन् । 

सशक्त व्यवस्थाले बनाएको आर्थिक स्वावलम्वन र सम्पन्नताले खसराज्यको प्रभाव र फैलाव नेपाल (काठमाण्डौ), लखनउ, काश्मीर र तिब्बतसम्म पुगेको गौरवशाली ईतिहास छ । अब कर्णालीले त्यो बैभव पुनःस्थापित गरी समृद्धिको नयाँ आयाम कोर्न सक्नेछ । पछिल्लो समय सबैले सम्भावनाको भुमि देख्नुमा कर्णालीको इतिहास, संस्कृति, परम्परा, भाषा, भेषभुषा, पर्यटन, वनस्पति, जडिबुटि र जलश्रोत मुख्य कारण रहेका छन् । त्यसैले अचेल चुनावका नारा, योजनाका खाका, नेतृत्वका भाषण र आम मानिसका सपनाहरुमा समृद्ध कर्णालीको चर्चा बढिरहेको छ । विकासका अनेक मोडेलहरुको खोजी भइरहेको छ । स्थानीय सरकारहरु र नवगठीत प्रदेश सरकारमा यौटा महत्वाकांक्षा छ र आम जनताहरु पनि तीव्र आशा पालेर बसेका छन् । 

के ती सबै सम्भावनाहरु मुर्त हुन सक्लान् ? के प्रदेश सरकारले त्यो क्षमता राख्दछ ? सरकारका प्राथमिकताहरु के हुनपर्छ ? र चुनौतीहरु के छन् ? यी प्रश्नहरुलाई ध्यानदिन जरुरी छ । यथार्थको धरातल भन्दा निकै माथिबाट देखिएका सपनाहरु पूरा नहुँदा ‘मास फ्रस्ट्रेशन’ निम्तिन सक्छ । छिटै समृद्धि ल्याउने तिव्र लालसाले बन्ने हचुवा नीति, योजना, प्राथमिकता र खर्च प्रणाली र त्यसले सृजना गर्नसक्ने कार्यान्वयन पक्षका कमजोरी, अदुरदर्शिता  र अनियमितताले अपुरणीय क्षति हुने खतरा हुन्छ । कर्णाली प्रदेशको अगाडिको बाटो सजिलो पटक्कै छैन । त्यसैले, अहिलेको प्रदेश नेतृत्वले लोकप्रिय बन्नलाई नभई सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनसक्नु अपरिहार्य छ । 

कर्णाली प्रदेशको बर्तमान अवस्थालाई एकचोटी तथ्यांकमा हेरौंः

भूगोल र जनसंख्याको बेमेल तालमेलः यो प्रदेशले ३० हजार ३ सय १३ बर्ग किलोमिटर भूगोल ओगट्छ जुन समग्र देशको २० दशमलव ५ प्रतिशत हो । हालको अनुमानित जनसंख्या १७ लाख १ हजार ८ सय छ जुन समग्र देशको ५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र हो । यसैगरी, देशको जम्मा घरधुरीहरुमा  २ लाख ९८ हजार ३ सय ६० अर्थात् ६ प्रतिशत घरधुरी यस प्रदेशमा रहेका छन् । प्रदेशको विशाल हिस्सा हिमाली क्षेत्रले ओगटेको छ भने बाँकी भाग पहाडी क्षेत्र छ । विकट भूभागमा अवस्थित थोरै जनसंख्या र छरिएका बस्तीहरुमा पूर्वाधार र सेवाको पहुँच बढाउनु निकै चुनौतिपूर्ण र खर्चिलो हुन्छ । यस प्रदेशमा प्रति सय बर्ग किमि क्षेत्रफलमा मोटरबाटोको घनत्व केवल ८ दशमलव ७२ किलोमिटर मात्र छ जबकी अन्य प्रदेशमा यो दर १८ देखि ७१ किमिसम्म छ । मोटरबाटोबाट मूलधारसँग नजोडिएका २ मात्र जिल्ला हुम्ला र डोल्पा यसै प्रदेशमा पर्दछन् । फलस्वरूप, जम्मा १७ दशमलव ४ प्रतिशत घरधुरीले मात्र ३० मिनेटभित्र बजारसम्म पुग्ने पहुँच राख्न सक्छन् जबकि अरु प्रदेशमा यो आँकडा ३२ प्रतिशतदेखि ५७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म छ । विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए तापनि हालसम्म सरकारी र नीजि लगानीमा जम्मा ६ सय ४२ दशमलव ६५ मेगावाटको पिपिए भएको छ ।  

मानव विकासको कमजोर अवस्था र गरिबीको चक्रः  कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सूचक सबैभन्दा न्यून ०.३९० छ जबकि राष्ट्रिय औसत ०.४९० छ । साक्षरता दर पनि सबैभन्दा न्यून ६२ दशमलव ७७ छ जसको राष्ट्रिय औसत ६५ दशमलव ९ हो ।  सरदर आयु सबैभन्दा कम अर्थात ५५ दशमलव ६ बर्ष मात्र छ जबकि राष्ट्रिय औसत करिब ६१ बर्ष छ । त्यसैगरी, औसत प्रतिव्यक्ति आय पनि राष्ट्रिय औसत ७१८ भन्दा निकै कम ४७४ दशमलव ८६ अमेरिकी डलर बराबर मात्र छ । कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा बढी गरीब बस्ने प्रदेश हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको भर्खरै प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत भन्दा निकै माथी कर्णाली प्रदेशमा ५१ दशमलव २ प्रतिशत गरिबी छ । अर्थात् यहाँको हरेक दोस्रो व्यक्ति बहुआयामिक रुपले गरिब छ । यसको मूल कारणहरुमा बाल मृत्युदर उच्च हुनु, बालबालिकामा व्याप्त कुपोषण, विद्यालय शिक्षामा कमी, खाना पकाउने इन्धनको अभाव, घरका छाना तथा भुइँको कमसल अवस्था, सरसफाईको कमी, विद्यालयमा न्युन उपस्थिति र पानीको अपर्याप्तता हुन् । 

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले इंगित गरे अनुसार नेपालमा ५ वर्षमुनिका बच्चामा हुने पुड्कोपनाको दर औसत ३६ प्रतिशतहुँदा कर्णाली प्रदेशमा ५५ प्रतिशत छ । अर्थात्, हरेक २ जनामा एक बच्चा पुड्को छन् । अझैं पनि बाल मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा ५८ रहेको छ । सबैभन्दा निरक्षर जनता भएको स्थानीय तह पनि यसै प्रदेशमा पर्छन् ।

प्रदेशको कमजोर सामथ्र्य, अपुरो बजेट र अनिश्चित श्रोतः सामथ्र्यका हिसावले कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा यो प्रदेशको योगदान हालसम्म एकदमै न्यून छ । प्रदेशगत उत्पादनका विविध क्षेत्रहरुमा यस प्रदेशले कृषि तथा बनपैदावरतर्फ ५ प्रतिशत, निर्माण कार्यतर्फ ४ प्रतिशत तथा थोक र खुद्रा व्यवसायतर्फ ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस प्रदेशले होटेल र रेस्टुराँ तर्फको जीडीपीमा केवल २ प्रतिशतमात्र योगदानगर्न सकेको छ । 

प्रदेशको आफ्नैे भरपर्दो राजस्वका आधार र आन्तरिक श्रोतहरु छैनन् । तिब्बततिरका भन्सारहरु सक्रिय छैनन् । ठूला उद्योग धन्दाहरु स्थापना भएका छैनन् । पर्यटन भर्खर बामे सर्दैछ । यौटै श्रोत भनेको केन्द्र सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट हो । यसवर्ष सातै प्रदेशले बराबर समानीकरण रकम रु. १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट प्राप्त गरेका छन् । यो रकमबाट हाल प्रदेश सरकारको स्थापना र संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  भर्खरै आगामी बर्ष प्रदेश सरकारहरुको बजेट सीमा १५ अर्ब हुने खबरले के ईंगीत गर्छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारले सो भन्दा थोरै बजेट पाउने छ ।    

स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण र नियमित सेवा प्रवाहको सबै खर्च स्थानीय सरकारले गर्छ । स्थानीय सरकारहरुले वित्तिय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान प्राप्त गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका २५ नगरपालिका र ५७ गाउँपालिका गरि ८२ स्थानीय तहमा जम्मा २० अर्ब  ५ करोड ६८ लाख १५ हजार रकम गएको छ । योे स्थानीय तहमा विनियोजित कुल बजेटको ९ प्रतिशत मात्र हो । आगामी बर्षको सीमा बढ्ने भएता पनि अनुदानको हिसाब निकाल्ने सुत्र नसुधारेसम्म बजेट पाउने अनुपात भने सुध्रिने छैन । 

अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनले यो आर्थिक वर्षका आठ महिनामा एक तिहाई भन्दा कम खर्चको काम भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको तर असार मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदानको रकम नेपाल सरकारको संचित कोषमा फिर्ता गर्न सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गर्ने भनेको छ । सरकारले चालु खर्चको लागि यस बर्ष सबभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण लिन परेको छ । खर्चका दायराहरु बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्षमा आगामी दिनमा सरकारी ढुकुटीले सहजै धान्न सक्ने अवस्था छैन । प्रतिवेदनले आगामी बर्ष स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र बजेटको आकार निर्माण गर्न सुझाएको छ । 

अब बजेटको निकासा पनि किस्तामा हुनेछ । स्थानीय तहले आउने आर्थिक बर्षमा उदार भएर खर्च गर्ने छुट हुने छैन । बाह्य ऋण परिचालन पनि सहज छैन । संघीय संरचना अनुसारको विकास सहायता नीति तथा परिचालनका मापदण्डहरु तयार पार्नै बाँकी छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार विविध माग बोकेर संघीय सरकारका मन्त्रालयमा ‘डेलिगेसन’ यात्रा गरिरहन पर्ने हुन सक्छ । 

अनन्त सम्भावना, आकांक्षा र यसका सीमाहरुः अचेल धेरैले कर्णाली प्रदेशलाई सम्भावनै सम्भावनाको खानीको रुपमा चित्रण गरेका छन् । उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण गरी उद्योगको रुपमा विकास नभएसम्म ती सम्भावनाहरुबाट तुलनात्मक लाभ लिन सकिने अवस्था छैन ।  पूर्वाधार निर्माणको नाउँमा गरिने गल्तीले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रेर उल्टै ती सम्भावनाहरुको क्षय हुनसक्ने डर हुन्छ । प्रदेशका गाउँहरुमा अचेल व्यापक रुपले अव्यवस्थित वस्ती र बाटोको निर्माण भैरहेको छ । उत्पादनशील जग्गाहरु मासिने क्रम तीब्र छ । 

पुराना मौलिक शैलीहरु धमाधम मासिदै सिमेन्ट, कंक्रिट र जस्तापाताका संरचनाहरु कुरुपवस्ती बनेर ठडिदै छन् । स्थानीय सरकारहरुको पहिलो रोजाई ‘डोजर’ किन्नुले के संकेत गर्छ भने जताततै खनेर, रुख विरुवा ढालेर विनाशलीला बढ्दैछ । रुख कतै रोपिएको छैन । वनजंगल बढाउन ठोस कदम कसैले चालेको पाईदैन । खानेपानीका पुरानाश्रोतहरु सुकिरहेका छन् । नदीहरुमा बहाव घटिरहेको छ । बनपाखा, लेक र पाटनका चौरमा उब्जिने कतिपय जडिबुटीहरु लोपोन्मुख भैसकेका छन् । जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन छैन । 

मौलिक खाद्य र नगदे बालीहरु संकटमा पर्दै गएका छन् । उत्पादन लागत र बिक्रिमूल्यको बीच सन्तुलन छैन । स्थानीय उत्पादनले बजारमा यत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । सरकारको ‘सब्सिडी’ आवश्यक छ । जनस्वास्थ्यका सेवा पर्याप्त र प्रभावी छैनन् । सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली अस्तव्यस्त छ । गुणस्तरीय शिक्षामा गरीबको पहुँच छैन । सुशासन आधारहरु कमजोर छन् । सरकारी कार्यालयले दिने सेवाप्रति भरोसा टुटेको छ । भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको गुनासो छ । जताततै दलीय युनियन राजनीतिले गाँजेको छ । 

अबको बाटो

विद्यमान वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दे संयमित, सन्तुलित र दीर्घकालीन हीतका प्राथमिकताहरु केलाउन जरुरी छ । तत्कालीन प्रतिफल हेरेर गरिने लगानी त पूँजीबादी राज्य संरचनामा हुन्छ, संबिधानमै समाजबाद उन्मुख लेखेकोले सोको बिचार पुर्याउनु आवश्यक छ । संबिधानले सातवटै प्रदेशलाई समान हैसियत दिएकोले अव कर्णालीलाई फरक ढंगले हेर्देउ भन्नु बलियो नैतिक आधार रहेन । 

बजेट बाँडफाँडमा प्रयोग गरिने सुत्रमा भूगोल, सामर्थ, जनसंख्या र अन्य सूचकहरु जेसुकै प्रयोग गरे पनि जनघनत्वले बढी भार पाउने व्यवस्था रहुन्जेल भूगोलका हिसावले ठूलो तर कमजोर सामथ्र्य भएको प्रदेशले कहिल्यै फाइदा लिन सक्दैन । तसर्थ, यस प्रक्रियामा सकारात्मक विभेदको नीति लागू गर्न पहल गरिनु पर्छ । यसको दीर्घकालीन समाधान संबिधान संसोधनबाटै गरिनु जरुरी छ, जसले कर्णालीलाई निश्चित अवधिसम्म बिशेष स्वायत्तता प्राप्त प्रदेश बनाएर राज्यले अतिरिक्त लगानी गर्नु पर्छ । साथै सो अवधिभर प्रदेशको जमिन किनमेलमा विशेष निगरानी र कडाई गरिनु पर्छ ताकि गरीब जनताको भुमिको स्वामित्व कायम रहोस् । राज्यले अहिले गरेको लगानीको शोधभर्ना कर्णाली प्रदेशले भविश्यमा दिनेछ ।

प्रदेश सरकारले नीति योजना निर्माण गर्दा निकै सोचविचार गर्नु जरुरी छ । तत्काल ऋण परिचालन गरि ठूला योजना सुरु गर्नु अघि के सोचौं कि कतै यसले जनताको थाप्लोमा केवल ऋण मात्र थपिने त हैन ? श्रोत र अनुभवको अभावमा गरेका गलत कदमले दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । कम खर्चिला र स्थानीयको सहभागितामा गरिने योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

शासकीय सुधारका प्रयासहरु अत्यन्तै जरुरी छ किनकी देश राजनीतिक र प्रशासनिकरुपमा पुनर्संरचना भए पनि सेवा प्रवाह गर्ने कतिपय प्रणाली र संयन्त्रहरु पुरानै छन् । दुई दशकदेखि एकखाले ढर्रा र शैलीमा चलेको कर्मचारीतन्त्र एकाएक सुध्रेला भन्न सकिने आधारै छैन । यही संयन्त्रबाट गरिने योजना, निर्णय र कार्यान्वयन चुस्त हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न । त्यसैले अब प्रदेश सरकारले मितव्ययी र छरितो प्रशासन प्रणाली आरम्भ गर्नैपर्छ । परम्परागत शैलीको कर्मचारी व्यस्थापन, खटनपटन र कार्य सम्पादन मुल्यांकन गर्ने पद्दती हटाएर नियमित रुपले राष्ट्रसेवकको सीप र क्षमता जाँच्ने र कार्य सम्पादन करार नवीकरण गर्ने प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । नीजि तथा सार्वजनिक साझेदारी बढाई सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न सकिन्छ ।


जनस्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अनुगमन तथा मुल्यांकन विशेषज्ञको रुपमा कामगर्ने लेखक चौंलागाई कर्णाली प्रदेश तातोपानी गाउँपालिका लाम्रा गाउँका बासिन्दा हुन् ।