Wednesday, November 25, 2020

प्रिष्ट एण्ड कोब्लर : सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनको तरङ्ग बुझाउने किताब

माधब चौलागाईं।  ५ आश्विन २०७७, सोमबार।  https://www.rarapati.com/archives/2017#.X2hAr_ULPrQ.facebook

कर्णाली क्षेत्रमा अनुसन्धान गरी लेखिएका पुराना किताबहरू खोज्ने र अध्ययन गर्ने सिलसिलामा यो किताब भेटें । पढ्दै गर्दा प्राक्कथनमा लेखकले अध्ययन स्थलको बास्तविक नाउँ नराखी छद्म नाम प्रयोग देखेर चासो बढ्यो । किताबमा पश्चिम नेपालको बेलासपुर जिल्लाको द्वारी गाउँमा विगत दुई दशक अर्थात् सन् १९५१ मा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र आएपछिको अवधिमा भएको सामाजिक परिवर्तनको अध्ययन भनिएको छ । छद्म नाउँको प्रयोग र राणा शासनदेखि पञ्चायत कालसम्म भएका परिवर्तनले ग्रामीण समाजमा ल्याएका असरहरूको अध्ययन भएकोले यो किताबमा रुची बढ्यो ।


प्राक्कथनमा लेखकले अध्ययन स्थलको बास्तविक नाउँ नराखी छद्म नाम प्रयोग देखेर चासो बढ्यो । किताबमा पश्चिम नेपालको बेलासपुर जिल्लाको द्वारी गाउँमा विगत दुई दशक अर्थात् सन् १९५१ मा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र आएपछिको अवधिमा भएको सामाजिक परिवर्तनको अध्ययन भनिएको छ ।

सन् १९७२ मा सान्फ्रान्सिस्कोबाट प्रकाशित प्याट्रिसिया काप्लानको किताब “प्रिष्ट एण्ड कोब्लरः अ स्टडी अफ सोसल चेन्ज ईन अ हिन्दु भिलेज ईन वेस्टर्न नेपाल” बारे यहाँ चर्चा गर्दैछु ।

बेलायती समाज मानवशास्त्री काप्लानले आधा शताब्दी अघि सन् १९६९ को सालभर जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म दैलेखको एक गाउँमा बसेर त्यहाँको तात्कालीन सामाजिक र साँस्कृतिक परिवर्तनको अध्ययन गरेर यो किताब लेखेकी हुन् । किताबमा अध्ययन स्थललाई बेलासपुर जिल्ला भनिएको छ तर लेखिकाको सङ्कलनलाई आर्काइभ गर्ने साइटहरूले उनले फिल्डमा खिचेका फोटो र स्थान परिचय दिँदा अध्ययन स्थल दैलेख जिल्ला बताएका छन् ।

उनका अनुसार यस क्षेत्रमा खस साम्राज्यकालीन मल्ल राजाहरू पछि ठकुरी, मुगल र त्यसपछि शाहवंशले शासन गरेका थिए । तर गाउँहरूमा राजनीतिक क्रियाकलापहरू भने शाह शासन कालबाट सुरु हुनथाल्यो । यसको अर्थ त्यसपछि माथिल्लो जातले शासन गर्ने भन्दापनि राजनीतिबाट शासित हुने अवस्था बन्यो ।

राणा शासनकालमै यहाँको गाउँमा कर तिर्न र अत्यावश्यक सामानको जोहो गर्न चाहिने रकम पैंसाको दिर्घकालीन अभाबले गर्दा सामाजिक परिवर्तन आइरहेको थियो । विशेषगरी हुनेखाने बाहुनहरूबाट अछुत जातका मानिसले ऋण लिने बाध्यता र फिर्ता गर्न नसक्नेहरू उठिबास हुने अवस्था थियो । यसले गर्दा गरिबहरू झन् गरिब भए र उनीहरूको बाहुनमाथि परनिर्भरता झन् बढ्यो । ऋण र भूमि विहीनताको चक्रब्युहमा फसेर विकल्पहीन हुनेहरू अदक्ष कामदारको रूपमा भारत पलायन हुने क्रम बढ्यो ।

सात सालमा प्रजातन्त्रको आगमन यता जिल्ला र गाउँमा बजेट पुग्यो । गरीबहरूले केही राहत पाए । यस परिवर्तनले अछुतहरूमा बाहुनमाथिको परनिर्भरता बिस्तारै कम भयो । कतिपयले आफैले आफ्नो जग्गा पनि किने र यसले अर्थपूर्ण राजनीतिक प्रतिकार सुरु हुनथाल्यो । सुरुसुरुमा बाहुनहरूको आफ्नै गठबन्धन भयो तर पछि उनीहरूले अछुतहरूको चुनावी महत्व बुझे ।
आर्थिक सबलता नभएको भए के ती अछुतहरू बाहुनको विरुद्ध लड्न सक्दैन थिए ? परिवर्तनका अरु कारक तत्वहरू के छन् र यी बीचमा अन्तरसम्बन्ध के हुनसक्छ ? भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु नै यो अध्ययनको उद्देश्य थियो भनिएको छ ।

यसलाई मोनोग्राफको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । मानवशास्त्रीहरूले फिल्डमा पुगे कुनै समूह वा गाउँमा गरेका अनुसन्धान क्रियाकलापहरूलाई तत्कालै मोनोग्राफको रूपमा लेख्छन् जसमा कुनै सेरिजको रूपमा वा विस्तृत छलफल गरिएको हुँदैन ।


माओवादी जनयुद्धलाई अध्ययन गर्नेहरू कसै–कसैले काप्लानको अध्ययनले उतिबेलै समेटेको चुरो अर्थात् समाजमा अन्तरनीहित जाति व्यवस्था र अर्थ व्यवस्थाको सङ्घर्ष नै विद्रोहको जरा थियो भनेका छन् । यो अध्ययनको मूलबिन्दू नै जग्गाको स्वामित्वले ल्याएको द्वन्द्व हो ।

माओवादी जनयुद्धलाई अध्ययन गर्नेहरू कसै–कसैले काप्लानको अध्ययनले उतिबेलै समेटेको चुरो अर्थात् समाजमा अन्तरनीहित जाति व्यवस्था र अर्थ व्यवस्थाको सङ्घर्ष नै विद्रोहको जरा थियो भनेका छन् । यो अध्ययनको मूलबिन्दू नै जग्गाको स्वामित्वले ल्याएको द्वन्द्व हो । अर्थात् विद्रोहको पृष्ठभूमि उतिबेला देखिनै तयार भइरहेको थियो भन्न सकिन्छ ।

यो गाउँमा सार्की अर्थात् छालाको जुत्ता बनाउने जातिहरू (कोब्लर) कसरी उत्पीडित भए र उनीहरूको शक्तिलाई कसरी राजनीतिक गुट बन्नमा प्रयोग भयो भन्ने विषय केन्द्रित छ । गाउँको समसामयिक र विगतका परिवर्तन र कारक तत्वहरूको सम्बन्धमाथि अध्ययन गरिएको हो । उतिबेलाको ग्रामीण परिवेशमा दुर्गम गाउँमा हुने स–साना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधिहरूको सुक्ष्म विश्लेषण भेटिन्छ ।

लेखिकाले यस किताबलाई ७ परिच्छेदमा बाँडेकी छन् । जसमा पहिलो परिचय खण्ड र अन्तिमको निष्कर्ष खण्ड छोडेर अन्य तीनवटा परिच्छेदले ग्रामीण अर्थतन्त्रको पाटोको चर्चा गर्छन् भने बाँकी दुई वटामा ग्रामीण राजनीतिक द्वन्द्वबारे वर्णन गरिएको छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रमा यसको स्रोत, जीविकाको लागि गरिने कमाई र यसबाट आएको परिवर्तनको चर्चा छ । आर्थिक अवस्थाको आधारमा गाउँका घरधुरीलाई वर्गीकरण गर्दा अन्न उत्पादनलाई आधार लिइएको छ जस्तो अन्न अधिक हुने, पर्याप्त हुने र अभाव हुने घरधुरीहरू । त्यस्तै जीविकाको लागि अछुत र गरिब जैसी बाहुनहरूले धनी परिवारमा हलो जोत्ने वा अदक्ष कामदारी गर्ने र जजमानी प्रथाको सम्बन्धको वर्णन पनि छ । साक्षर परिवारले सरकारी जागिर र फैलिँदो बजार आसपासमा पसल खोल्ने तथा जमिन जोड्ने अवसरले परिवर्तन ल्याइरहेका प्रसङ्ग विश्लेषण गरिएको छ । बाहिरबाट आएर बसेका बजारिया मान्छे र स्थानीय गाउँले बीचको अन्तरसम्बन्धका आयामहरूको विश्लेषण छ ।

ग्रामीण राजनीतिमा शक्ति सङ्घर्षको चर्चा गरिएका दुई परिच्छेदहरू निकै रोचक छन् । यहाँ गुटबन्दीका अनेक प्रसङ्गहरू छन् । राणा शासन कालदेखि नै शक्ति, शान र सम्पतिका लागि लडिरहेका गाउँका धनीमानी भनिने दुई समूहको बीच टक्कर अझैंसम्म कायम छ । गाउँका अरु थरी जातीहरू कुनै न कुनै गुटमा छन् । उनीहरू बीच अनेक मुद्दामा पटक–पटक द्वन्द्व भइरहन्छ । कसैले स्वास्नी चोरेकाले त कसैले विद्यालय खोलेको निहुँ अथवा जैसीसँग सुनार र सार्की केटीहरू जोडिएको विषयमा झगडा हुन्छ । ठकुरीहरूको जग्गा र चरिचरनको जग्गा विवादले गुटबन्दी बढाउँदा गाउँलेहरूले निर्वाचित प्रधानपञ्चलाई हटाउन हस्ताक्षर सङ्कलन समेत गरेका थिए ।

जातिवादी राजनीति द्वन्द्वको वृद्धि कसरी भयो भन्ने चर्चा गरिएको खण्ड सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । गाउँमा वि.सं.२०२६ सालताका भएको चुनावलाई निकै गहिरो व्याख्या गरिएको छ । चुनावी उम्मेदवार बन्ने क्रमबाट सुरु भएको राजनीतिक सङ्घर्ष अछुतहरूको सहयोगमा कसरी निष्कर्षमा पुग्यो भन्ने चर्चा छ । यही राजनीतिक शक्ति प्राप्तिबाट सामाजिक विभेद हटाउनका लागि सहयोग पुगेको महशुस हुन्छ । यसरी माथिल्ला जातिहरूको दबदवा विस्तारै कमजोर हुँदा र अछुतहरूको पहूँच कानूनी, राजनीति र आर्थिक परिदृष्यमा बढ्दै जाँदा समाजमा अब उच्च जातिको दर्जा र अछुतको अवस्था पूनः परिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको ठम्याई हुन्छ ।

समग्रमा यस अध्ययनले समाजिक परिवर्तनलाई तीन पक्षबाट जाँचेको छ । पहिलो, आर्थिक अवसरले स्रोतको पूनर्वितरण गरी तल्लो जातको माथिल्लो जातमाथि निर्भरता घटाउन सक्छ कि सक्दैन । दोस्रो, मताधिकार प्राप्त जनसङ्ख्याले निकै महत्व राख्छ तर गाउँमा कम जनसङ्ख्या हुने वर्गले सत्तामा कहिल्यै पकड राख्न सक्दैन । तेस्रो, तल्लो जातिकाहरूले कुनै ठोस वाह्य सहायता नपाएसम्म नयाँ कानुन बनाएर वा नयाँ संविधानमा लेखेर मात्र केही हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन गाउँ भित्रसम्म हुनुपर्छ ।

समुदायका माथिल्लो जात वा धनीहरूसँगको निर्भरता हटाउन तल्लो जातका वा गरिबहरूलाई गाउँ बाहिर जाने अवसर चाहिन्छ । त्यस्तो अवसर सरकारी जागिर, राजनीतिक पार्टीको अवद्धता वा समाज सुधारका अभियानमा सङ्लग्न भएर प्राप्त गर्न सक्छन् भनिएको छ ।

यो एक गाउँको मात्र अध्ययन भएपनि यसले तात्कालीन समयका अन्य गाउँहरूको अवस्थाको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । कतिपय कुराहरू त अहिलेका समयमा पनि उस्तै रहेका छन् होला । लेखकले उतिबेला समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेको सामाजिक अर्थिक विभेदलाई सरकार तथा दाताका विकास कार्यक्रमहरूले खासै सम्बोधन गर्न नसकिरहेको पाएकी थिइन् । अहिलेका पाठकहरूलाई पनि उहिले र अहिलेको समाजलाई तुलना गर्न पनि यो किताबको अध्ययन उत्तिकै सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।

यो किताब सन् १९७२ मा पहिलो संस्करण छापिँदा उतै युरोपका पाठक लक्षित रहेछ । नेपालमा त उपलब्ध नै थिएन रे । त्यसैले सन् २००७ मा मण्डला पब्लिकेसन्सले नेपाली पाठकको लागि पूनः मुद्रण गरेको छ । तैपनि यो अङ्ग्रेजी भाषामा भएकोले आफ्नो अध्ययन क्षेत्रका मानिसहरूको पहुँचमा कहिले पुग्ला भन्ने लेखिकाको चासो छ । सायद यो लेखमार्फत् थोरै भएपनि उता बेलासपुरका केही पाठकसम्म पुग्छ की !

(लेखक चौलागाईं कर्णाली प्रदेश जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका लाम्रागाउँ निवासी हुन् । उनलाई ट्वीटरमा @madhavjee र इमेलमा madhavjee@gmail.com मा भेट्न सकिन्छ ।)

कर्णाली अर्थात् टेरा ईन्कोग्निटा घुम्ने विदेशीको किताब

११ भाद्र २०७७, बिहीबार https://www.rarapati.com/archives/630

लेखकले यसलाई आफूले तीस बर्षमा गरेको एउटा धेरै सफल परिणाम भनेका छन् तथापि निचोडमा के भनेका छन् भने–“यो खोजले मात्र एउटा कुरा निक्र्यौल गरेको छ कि हामीले नेपालको इतिहासबारे अँझै केही थाहा पाएकै छनौं ।” यसले के इङ्गित गर्छ भने नेपालको इतिहास असाध्यै अपुरो र सम्भवतः बङ्ग्याइएको थियो । उतिबेला शासक रिझाउनका निम्ति लेख्नेहरूबारे उनले भनेका छन्–“जब अनुसन्धाताहरू ठुला शहरकेन्द्रित हुन्छन्, बाँकी देश टेरा इन्कग्निटा बन्छ । जस्तो कि हामी रोम र ल्याटिनका घटनाबारे मात्र जान्दछौं ।”

सदियौंदेखि ओझेलमा परेको कर्णाली क्षेत्रको पुरातात्विक इतिहासको वैज्ञानिक अध्ययन गरी यसलाई बाहिरी संसारसँग परिचय गराउने केही पुराना अध्येताहरू मध्ये प्रोफेसर जिसेप टुचीको योगदान अतुलनीय र निकै अग्रणी छ । यो आलेखमा उनले सन् १९५४ मा यस क्षेत्रको गहन अध्ययन भ्रमण गरेर फर्केपछि सन् १९५६ मा रोमबाट प्रकाशित भएको “प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अन टु साईन्टिफिक एक्सपडिसन्स् ईन नेपाल” पुस्तकको चर्चा गरिएको छ ।

किताबको प्राक्कथनले निकै रोचक सन्दर्भ दिन्छ । लेखकले यसलाई आफूले तीस बर्षमा गरेको एउटा धेरै सफल परिणाम भनेका छन् तथापि निचोडमा के भनेका छन् भने–“यो खोजले मात्र एउटा कुरा निक्र्यौल गरेको छ कि हामीले नेपालको इतिहासबारे अँझै केही थाहा पाएकै छनौं ।” यसले के इङ्गित गर्छ भने नेपालको इतिहास असाध्यै अपुरो र सम्भवतः बङ्ग्याइएको थियो । उतिबेला शासक रिझाउनका निम्ति लेख्नेहरूबारे उनले भनेका छन्–“जब अनुसन्धाताहरू ठुला शहरकेन्द्रित हुन्छन्, बाँकी देश टेरा इन्कग्निटा बन्छ । जस्तो कि हामी रोम र ल्याटिनका घटनाबारे मात्र जान्दछौं ।” देशका कैयौं भागहरूको इतिहास नक्शाङ्कन तथा अभिलेखिकरण नहुँदा ती ठाउँका बारे अरुलाई थाह हुन्न । यस्तो किन त भन्दा नेपालले इष्र्यापूर्वक सदियौंसम्म आफूलाई बन्द राख्यो । कर्णालीजस्ता ठाउँहरू टेरा इन्कग्निटा बने । यसले निकै रहस्यबोध गराउँछ । कसरी शासनसत्ताले काठमाडौंको इतिहास बनायो र कर्णालीका जुम्ला, सिन्जा, दुल्लुजस्ता धरोहरहरू ओझेल परिरहे ।


टुचीले यस अघिका आफ्ना ५ वटा भ्रमणले नेपालको इतिहास भनेको काठमाडौं, पाटन र भादगाउँमा मात्र सिमित रहेको पाएको बताएका छन् । कर्कप्याट्रिक, ह्यामिल्टन, राईट र लेभी जस्ता पुराना विदेशी अध्येताहरू पनि नेपाल उपत्यकका मै कन्द्रित थिए । केही नेपाली विद्वान इतिहासकारहरू जस्तै बाबुराम आचार्य र नयराज पन्तहरूले पश्चिम नेपालबारे केही प्रकाशन गरेका भए तापनि उनीहरू आफैले भ्रमण नगरी उतिबेलाका सरकारी मान्छेहरूले उतार गरेका छिटपुट सामग्रीबाट तयार गरेका थिए । उनीहरूले गरेका सामग्री अनुवादहरू यथार्थमा भन्दा निकै भिन्न हुने गरेको थियो ।

कालीगण्डकी आसपासका चौबिसीराज र जुम्ला क्षेत्रका बाईसीराजको इतिहास, प्रादुर्भाव र अवसानका कारणहरू खासै प्रष्ट थिएनन् । त्यसैले टुचीले नेपालको मध्य तथा पश्चिम भागको अध्ययन भ्रमण थालेका थिए । अढाई दशक तिब्बत अध्ययनको सिलसिलामा उनलाई तिब्बती बुद्धिजम्को प्रभाव हिमालय वारपार क्षेत्रमा कहाँसम्म फैलिएको रहेछ भन्ने जिज्ञासा पनि बढी नै थियो ।


पहिलो चरणको यात्रा सन् १९५२ मा गोर्खाबाट सुरुवात गरेर पोखरा, कालीगण्डकी उपत्यका, मुस्ताङको तिब्बत नेपाल सीमा, मुक्तिनाथ, बाग्लुङ, पाल्पा र रुपन्देहीसम्मको अध्ययन सम्पन्न गरे । दोस्रो चरणको यात्रा सन् १९५४ मा पोखराबाट सुरु गरी टुकुचा हुँदै डोल्पाको छार्काभोट, तराप गाउँ, बारबुङ्गखोला, ठूलीभेरी, तिब्रिकोटबाट जुम्ला उपत्यका पुगे । जुम्ला आसपास, भण्डारीबाडा, मिचा, सिरिढुस्का, धौलापानी, तातोपानी, लिताकोट, नाग्मा, चिल्खाया, कालिकोटमा घुमेर हाउडी लेखको बाटोबाट दुल्लुहुँदै सुर्खेतसम्मको अध्ययन सकेर नेपालगञ्जबाट बाहिरिए ।

उनले यो यात्रा दुई चरणमा सम्पन्न गरे । पहिलो चरणको यात्रा सन् १९५२ मा गोर्खाबाट सुरुवात गरेर पोखरा, कालीगण्डकी उपत्यका, मुस्ताङको तिब्बत नेपाल सीमा, मुक्तिनाथ, बाग्लुङ, पाल्पा र रुपन्देहीसम्मको अध्ययन सम्पन्न गरे । दोस्रो चरणको यात्रा सन् १९५४ मा पोखराबाट सुरु गरी टुकुचा हुँदै डोल्पाको छार्काभोट, तराप गाउँ, बारबुङ्गखोला, ठूलीभेरी, तिब्रिकोटबाट जुम्ला उपत्यका पुगे । जुम्ला आसपास, भण्डारीबाडा, मिचा, सिरिढुस्का, धौलापानी, तातोपानी, लिताकोट, नाग्मा, चिल्खाया, कालिकोटमा घुमेर हाउडी लेखको बाटोबाट दुल्लुहुँदै सुर्खेतसम्मको अध्ययन सकेर नेपालगञ्जबाट बाहिरिए ।

टुचीले भ्रमण गरेका यी ठाउँको नाउँ पढ्दा एउटा स्वभाविक प्रश्न आउन सक्छ । आफ्नो यति महत्वपूर्ण र गहन अध्ययनको लागि उनी सिन्जा किन गएनन् ? वास्तवमा यसको कारण त त्यतिबेला नेपालमा उपलब्ध नक्सामा भएको कमजोरी वा त्रुटिले गर्दा उनको यात्रामा सिन्जा छुटेको रहेछ । उनले सन् १९२८ मा बनेको नेपालको नक्सा बोकेर गएका थिए जसमा सिन्जा सङ्केत नै प्रष्ट थिएन । अर्थात् सिन्जा एक अर्को टेरा इन्कग्निटा थियो ।

टुचीले आफ्नो अध्ययनलाई किताबको रूपमा छापेर वितरण गर्न ठिक्क परेको बेला योगी नरहरीनाथले पनि कर्णाली क्षेत्रको गहन भ्रमण गरेको थाह पाए । योगीले सिन्जा क्षेत्र पनि भ्रमण गरेका थिए । योगीको अध्ययन समेटेर गोर्खाली (नेपाली) भाषामा इतिहास प्रकाश जर्नल आएको थियो । यसबारे टुचीलाई उतिबेला नेपालमा अनुसन्धान गरिरहेका अर्का इटालियन अध्येता उनका चेला, साथी डा. नोलीले जानकारी दिएपछि उनले थाह पाए । उनले योगीको कामलाई सह्राना गर्दै विश्वसनीय सन्दर्भ स्रोत मानेर आफ्नो अध्ययनका निचोडलाई योगीको अनुसन्धानसँग भिडाएर पनि हेरेका छन् । खासगरी खस साम्राज्यसम्बन्धी केही तथ्य र महत्वपूर्ण बुँदाहरूमा सहमति जनाएका छन् ।


योगीले गाउँगाउँमा लुकेर बसेका तमाम दस्तावेजहरूलाई सङ्कलन, सङ्गठन र प्रकाशन गरी कर्णालीको भव्य इतिहासलाई आम नेपाली पाठक माझ उजागर गरे भने टुचीको अनुसन्धानले कर्णालीको इतिहासलाई पश्चिमा जगतमा स्थापित गराउन भूमिका खेल्यो । यस हिसाबले योगी र टुचीको अन्वेषण निकै हदसम्म एकअर्काको परिपूरक जस्ता हुन् । नत्र उति बेलाका शासक र तिनका आसेपासे विद्वानहरूले कर्णालीको विराट इतिहास र त्योसँगै स्थापना भएका कैयौं कालजयी तथ्यहरूलाई मान्यता किन दिन्थे ? अहिले यी दुई हस्तीका खोज अनुसन्धानहरू कर्णालीको विगत बुझ्न चाहने जो कोहीको लागि पनि मानक सन्दर्भ स्रोतका बनेका छन् ।

योगी नरहरीनाथ कनफट्टा सम्प्रदायका सन्त भएकोले स्थानीयहरूले बिना सन्देह विश्वास र सहयोग गरेका थिए । फलस्वरूप योगीलाई गाउँगाउँबाट पुराना दस्तावेजहरू यथेष्ट सङ्कलन गर्न सम्भव भयो । टुचीको हिमालयखण्ड र तिब्बती इतिहास र संस्कृति र लिपीको गहिरो ज्ञानले ऐतिहासिक र पुरातात्विक तथ्यहरूको रुजू, अनुवाद, विश्लेषण र सम्बन्धहरू स्थापित गर्न सहज भयो । योगीले गाउँगाउँमा लुकेर बसेका तमाम दस्तावेजहरूलाई सङ्कलन, सङ्गठन र प्रकाशन गरी कर्णालीको भव्य इतिहासलाई आम नेपाली पाठक माझ उजागर गरे भने टुचीको अनुसन्धानले कर्णालीको इतिहासलाई पश्चिमा जगतमा स्थापित गराउन भूमिका खेल्यो । यस हिसाबले योगी र टुचीको अन्वेषण निकै हदसम्म एकअर्काको परिपूरक जस्ता हुन् । नत्र उति बेलाका शासक र तिनका आसेपासे विद्वानहरूले कर्णालीको विराट इतिहास र त्योसँगै स्थापना भएका कैयौं कालजयी तथ्यहरूलाई मान्यता किन दिन्थे ? अहिले यी दुई हस्तीका खोज अनुसन्धानहरू कर्णालीको विगत बुझ्न चाहने जो कोहीको लागि पनि मानक सन्दर्भ स्रोतका बनेका छन् ।

उनको जुम्ला यात्राका सुरुवाती दिनमा डोल्पा क्षेत्रमा बोन धर्मको प्रभाव भेटेपनि पुरातात्विक महत्वका विषयहरू तत्कालीन तिब्रिकोटमा त्रिपुरासुन्दरीको मन्दिर पुगेपछि भेट्न सुरु भएको उल्लेख गरेका छन् । रिमी आएपछि काठका कुँदेका बस्तुहरू भेट्न थाले । ती गाउँ स्थापना गर्ने पुर्खाका आकृति थिए । केही तल पुगेपछि जुम्लामा खेतका आली छेउ ढुङ्गाका आकृतिहरू भेटिए । ढुङ्गाका पिलरहरू सुरुमा जुम्ला र अन्तिममा सुर्खेतसम्म भेटिएका थिए । स्तुपाहरूमा ३ फूल, हिमाल, कमल, सूर्य र चन्द्र अनि घोडचढी योद्धाको आकृति भेटिन्छ । थान (मन्दिर)हरू भेटिए । थानमा पनि कुँदिएका आकृति थिए । यो मन्दिर बनाउने वा जग्गादाताको सम्झना राखिएका हुन्थे । ढुङ्गा र रुखमा पनि पूजा गरिएको हुन्थे । टुचीसँगै हिडेको पण्डितले त्यसरी ढुङ्गा र रुखमा भूतको पूजा गर्नेहरू हिन्दु होइनन् भनेर बताएका थिए । टुचीलाई त्यो हिन्दुकरण भै नसकेको सामाजिक परिवेश जस्तो लागेको थियो । यस्तो ठाँउहरू भविष्यको “न्यू आइल्याण्ड अफ कल्चर” हुन् भन्ने लागेको थियो ।


यस क्षेत्रमा टुचीले प्रदान गरेको अतुलनीय योगदान भनेको उनले शिलापत्रमा कुँदिएका बंशावलीलाई तिब्बती अभिलेखसँग भिडाएर उल्था गरी महत्वपूर्ण तथ्यहरू स्थापित गरेका छन् । खस शासनकालका सामग्रीलाई तिब्बतीलाई लामाको बंशावलीदेखि लद्दाखको बंशावलीसम्मका तथ्यहरूसँग भिडाएर पर्गेलिएको छ । नागराजको पालादेखिका चाप, चापल्ल, मल्ल र बम्मसम्मका शासकको बंशावली र शासनकाल खुट्ट्याउने प्रयत्न गरिएको छ ।


यस क्षेत्रमा टुचीले प्रदान गरेको अतुलनीय योगदान भनेको उनले शिलापत्रमा कुँदिएका बंशावलीलाई तिब्बती अभिलेखसँग भिडाएर उल्था गरी महत्वपूर्ण तथ्यहरू स्थापित गरेका छन् । कनकपत्र र अरु दस्तावेजको अध्ययनबाट ऐतिहासिक र पूरातात्विक सम्बन्धहरूको व्याख्या गरेका छन् । तीन अध्यायमा बाँडिएको यस किताबको दोस्रो अध्यायमा जुम्ला भ्रमणको वर्णन छ भने तेस्रो अध्यायले पश्चिम तिब्बत र पश्चिम नेपालका खस शासकको इतिहासको चर्चा छ । यसमा जुम्ला र अँझ विशेषगरी दुल्लु क्षेत्र र सुर्खेतमा भेटिएका दस्तावेज, मन्दिर र शिलालेखहरूको अध्ययनबाट मिलेका तथ्यहरू उल्लेख गरिएको छ । खस शासनकालका सामग्रीलाई तिब्बतीलाई लामाको बंशावलीदेखि लद्दाखको बंशावलीसम्मका तथ्यहरूसँग भिडाएर पर्गेलिएको छ । नागराजको पालादेखिका चाप, चापल्ल, मल्ल र बम्मसम्मका शासकको बंशावली र शासनकाल खुट्ट्याउने प्रयत्न गरिएको छ । यस यात्राको अध्ययनलाई टुचीले नेपालः द डिस्कभरी अफ मल्लाज् किताबमा थप गहन प्रकाश पारेका छन् । त्यसमा खस साम्राज्यको उत्पत्ति, विस्तार र पतनको विस्तृत वर्णन छ ।

टुचीको यात्रामा फोटोग्राफर फ्रान्सिस्का बोनार्डीसँगै थिइन् । यस भ्रमणमा डोल्पादेखि सुर्खेतसम्म खिचिएका ५७ वटा ऐतिहासिक महत्वका श्यामश्वेत फोटाहरू किताबको परिशिष्ट खण्डमा राखिएका छन् ।

किताब प्रकाशन भएर केही पुस्तकालय र केही अध्यताहरू माझमात्र सीमित रहने युगमा यो किताबले निकै चर्चा बटुल्यो । विशाल खस साम्राज्यको अस्तित्वलाई सर्वप्रथम सबै माझ स्थापित गरिदियो । इतिहासलाई नयाँ ढङ्गले व्याख्या गराउने नतिजाहरू तत्कालीन शाही शासन व्यवस्थामा दुर्लभ प्रयास हो तर टुचीको प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्तित्वले गर्दा यसको सङ्कलन र प्रकाशन सम्भव भएको हुनपर्छ । अनुसन्धानको क्रममा सङ्कलन गरिएको धेरै महत्वपूर्ण सामग्रीहरू त्यतिबेलाका उनका साथी केशरबहादुर अर्थात केशरशमशेर जबराको सक्रियता र सङ्लग्नतामा अनूदित, प्रकाशित भएको भनि टुचीले श्रेय दिएका छन् । सम्भवतः ती सामाग्रीहरू अँझै केशर पुस्तकालयमा सङ्ग्रहित हुनुपर्छ ।

यति पढिसकेपछि टुचीको व्यक्तिगत जीवनबारे रुचि हुन सक्छ । जिसेप टुची ५ जुन १८९४ मा इटलीको मासेराटा शहरमा जन्मेका थिए । उनी मुसोलिनीका समकालीन थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध र स्पानिस फ्लू चलिरहेको बेला उनले रोम विश्वविद्यालयबाट ग्राजुयशन गरेपछि भारत आएर रवीन्द्रनाथ टैगोरले स्थापना गरेको विश्व भारती विश्वविद्यालयमा पढे । सायद उनलाई भारत वर्षको ज्ञानले आकर्षित गर्यो र उनले ढाका विश्वविद्यालय, बानारस विश्वविद्यालय र कलकत्ता विश्वविद्यालयमा समेत पढे र पढाउने काम पनि गरे । उनले समाज, भाषा, संस्कृति, सम्पदा, पुरातत्वको बहु आयामिक खोज र अनुसन्धान गर्न थाले । यसै सिलसिलामा उनले विभिन्न युरोपेली भाषासँगै संस्कृत, बङ्गाली, पाली, प्रकृत, चिनियाँ र तिब्बती भाषाको समेत गहिरो ज्ञान लिए । उनले पाकिस्तानको स्वात, अफगानिस्तानको घाज्मी, इरानको पर्सिपोलिस र हिमालय क्षेत्रको ऐतिहासिक पुरातात्विक खोज गरे । यिनै विषय समेतका उनले लेखेका ३६० वटा किताब र लेखहरू प्रसिद्ध भए । त्यसैले उनलाई मध्यपूर्वविद्, भारतविद्, पूर्वी एसियाविद्, तिब्बतविद् तथा बौद्धविद् भनेर चिनिन्छ । बुद्धिष्ट अध्ययनको स्थापक वा पिता समेत मानिन्छ । सन् १९८४ मा उनको देहान्त भयो ।

(लेखक चौलागाईं कर्णाली प्रदेश, जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका–५, लाम्रागाउँका बासिन्दा हुन् ।)

योजना आयोगको प्रतिवेदनमा त्रुटि नै त्रुटि

माधव चौलागाँईं । १५ आश्विन २०७७, बिहीबार ०८:३४ मा प्रकाशित https://sajhabisaunee.com/archives/22380


गत हप्ता कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले यूएनडीपी नेपालको सहयोगमा तयार पारिएको ‘दिगो विकासका लक्षहरूः कर्णाली प्रदेशको आधार तथ्याङ्क प्रतिवेदन’ सार्वजनिक ग¥यो । तर उक्त प्रतिवेदनमा त्रुटि नै त्रुटि भएको पाइएको छ । अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै भाषा उपलब्ध यी प्रतिवेदन पढ्दै जाँदा यसले समेटेको समस्या विश्लेषण, तथ्याङ्कीय स्रोत, सूचकको छनौट, सूचकको अनुवाद र व्याख्या र व्यवाहारिकता सम्बन्धमा अनेक प्रश्नहरू उब्जिन्छन् । दिगो विकासका १७ वटा लक्षहरू मापन गर्न तीन सय ५० वटा सूचकहरू प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसको दुई–तिहाई सूचकहरूको निम्ति कर्णालीमा तथ्याङ्ककहरू नै उपलब्ध नरहेको उल्लेख छ । केवल एक सय २० वटा अर्थात एक तिहाई सूचकहरूका लागि उपलब्ध तथ्याङ्कहरू पनि धेरैजसो राष्ट्रिय सर्भे वा अन्य स्रोतबाट ल्याइएका तथा कतिपय अनुमानित आँकडाहरू छन् ।

कुनै पनि देशले ती सबै लक्ष्यको प्रगति मूल्याङ्कन गर्न ठोस आधार चाहिन्छ । सूचक अनुसारको अवस्था विश्लेषणले त्यसलाई चाहिने तथ्याङ्कको उपलब्धता, स्रोतको अवस्था, अभाव र निकास खोज्न मद्यत गर्छ । प्रदेशगत रूपमा यसरी दिगो विकास लक्षको अवस्था हेर्ने अभ्यासले सरकारका सोच र प्राथमिकतालाई दिगो विकासको लक्ष्य उन्मुख गराउन पहल गर्छ । तर अध्ययन र त्यसको विश्लेषणमै चुक्ने हो भने अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन ।

यसअघिको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले यसका सदस्य देशहरूलाई सीमित स्रोतको सही उपयोग गरी अत्यावश्यक मानवीय आवश्यकता जस्तै गरिबी, भोक, रोग, अशिक्षा, वातावरणीय समस्या र विभेद न्यूनीकरण गर्ने दिशातिर उन्मुख गराएको थियो । अहिलेको दिगो विकास लक्षहरूले सन् २०३० सम्म सबैको लागि अझ राम्रो र झन् दिगो भविश्य दिने सोच राखेको छ । नेपालको सन्दर्भमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्न मिल्यो भने कर्णालीको सन्दर्भमा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ बनाउने सोच यही हो भन्न सकियो ।

सहस्राब्दी विकासका धेरैजसो लक्ष्यहरू हाँसिल भएता पनि त्यतिबेला नसकिएका एजेण्डाहरू अझै बाँकी नै छन् । कर्णालीजस्तो ठाउँमा त झन् पूराना सबैजसो लक्ष्यहरू हासिल गर्न बाँकी नै छ । ति हासिल गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ र त्यसपछि बल्ल दिगो विकासका लक्ष्यहरूले सार्थकता पाउँछ । तर यो प्रतिवेदनले ति लक्ष्यहरूको वर्तमान अवस्थाबारे कुनै चर्चा नै गरेको छैन । यसको विपरित प्रतिवेदनको भूमिकामै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ भनेको छ ।

कर्णाली योजना आयोगले लेखेको भूमिका पत्रमा उसले भर्खरै प्रकाशित गरेका कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षिय योजनाको आधार–पत्रमा उल्लेखित तथा कर्णाली प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा गरिएका प्रतिबद्धताहरूकोसँग कोभीड–१९ ले ल्याएको चुनौती र असरबारे ध्यानाकर्षण भएकोबारे छोटो चर्चा गरेको छ । तर प्रतिवेदनमा कतैपनि कर्णाली सरकारका ती प्राथमिकता वा सन्दर्भहरूसँग तालमेल छैन । कर्णाली सन्दर्भको समस्या विश्लेषण गर्दा होस् वा दिगो विकास लक्ष्यको सैद्धान्तिक आधारको व्याख्या गर्दा समसामयिक परिदृष्यको चर्चा नगरिनु र सरकारका तत्कालीन सोचसँग सामञ्जस्य हुन नसक्नुले यो प्रतिवेदन एउटा कर्मकाण्ड जस्तो बन्न गएको छ ।

प्रतिवेदनमा राखिएका कतिपय तथ्य र सूचकहरूमा एकरूपता छैन । केही प्रसंगहरू नमिल्दा छन् भने कतिपय तथ्याङ्कको गलत बुझाइले गलत व्याख्या समेत भएको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकहरू जस्तै तीनपटक प्रसूति जाँच र नवजात शिशु स्वास्थ्यमा आएको परिवर्तनको कारकमा शिक्षा हो भनिएको छ । यसका लागि सन् २००७ को अन्य देशमा गरिएको अध्ययनको सन्दर्भ लिएको छ । तर यस अवधिमा कर्णालीमा भएको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, आर्थिक अवस्थाको परिवर्तनको उल्लेख छैन ।

कर्णालीमा बाल तथा शिशु मृत्युदर उच्च छ । नवजात शिशुमृत्यु पनि पहिलो सात दिनभित्र सबैभन्दा धेरै छ । तर सफा खानेपानी, सरसफाई, आधारभूत स्वास्थ्यसेवा, खाद्य तथा शिक्षाको पहुँच बढेकोले मृत्युदर घटिरहेको छ भनिएको छ ।

कुनै तथ्याङ्कको अमिल्दो विश्लेषण पनि छ । जस्तै, ‘खाद्यान्नको उपलब्धताले मानिसको स्वास्थ्य सुदृढ हुन्छ । जस्तै, कर्णाली प्रदेशमा २९.४ प्रतिशत प्रजनन् उमेरका महिला रक्तअल्पताले ग्रसित छन् । राष्ट्रिय औसत ३३.५ प्रतिशत छ । त्यस्तै ५ वर्ष मुनिका बच्चामा कुपोषण (कमतौल) ७.५ प्रतिशत छ । यो राष्ट्रिय औसतभन्दा करिब दुई प्रतिशतले पोइन्टले कम छ’ भनिएको छ ।



प्रतिवेदनको अंग्रेजी भर्सनमै कतिपय असंगतिहरू छन् भने नेपाली अनुवाद एकदमै त्रुटिपूर्ण छ ।

केही उदाहरणबाट हेरौंः

पृष्ठ ३ मा कर्णालीका आकर्षक गन्तव्यहरूको नाम उल्लेख गर्दा अंग्रेजी र नेपालीमा फरक नाम उल्लेख छन् । बडिमालिका कर्णालीमा पर्छ भनिएको छ । पृष्ठ नं. १० मा राखिएको भेन डायग्रामको चित्र नै अंग्रेजी र नेपाली भरर्सनमा फरक छ । जसरी यसको प्रयोग गरिएको छ त्यसले फरक–फरक अर्थ दिन्छ ।

अध्याय–३ मा प्रयोग गरिएका तालिका, ग्राफहरू, सूचकको प्रयोग, व्याख्या र त्यसको नेपाली अनुवादमा कतिपय त्रुटि र असंगतिहरू देखापर्छन् । अंग्रेजी भर्सनको लेखनमा एकरूपता छैन । कतिपय वाक्य गठन अपुरा टिपोटजस्ता लाग्छन् । त्यसको हुबहु नेपाली अनुवाद गर्दा भाषिक मिठास त कुरै छोडौ पाठकलाई झन् अलमल बनाउँछ । अनुवादकले सम्बन्धित विषयको प्राविधिक ज्ञानविना गुगल ट्रान्सलेसनकै मात्र भर परेर अनुवाद गर्दाको हाँस्यास्पद परिणाम ठाउँ–ठाउँमा देखापर्छ । सम्पादनविनै प्रकाशित दस्तावेज जस्तो देखिन्छ ।

तालिका ३.१ मा तालिका कोलममा उल्लेख गरिएका सूचकमा प्रतिशत जनाउने तरिकामा एकरूपता छैन । तालिका ३.२ मा नेपालको गीनी कोईफिसियन्ट ० दशमलब ३२८ भनिएको छ अर्थात् ० देखि १ को स्केल प्रयोग गरिएको छ जबकी त्यसै तालिकामा प्रदेशगत देखाउँदा १०० को स्केलमा राखिएको छ । जस्तो कर्णालीको गीनी कोईफिसेन्ट २७ दशमलब ०१ छ । पढ्ने मान्छे झुक्किन्छ । कर्णालीको पाल्मा इन्डेक्स तालिकामा ० दशमलब ९३ छ भने त्यसै मुनिको पाराग्राफमा ० दशमलब ९२ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तालिकाको संकेत नम्बर पनि गलत उल्लेख गरेको छ । यसैमा तालिका शीर्षक ‘मिजरमेन्ट अफ इनइक्वालिटी’लाई नेपाली अनुवादमा ‘समानताको गहिराई’ भनिएको छ । यो अनुवाद र सम्पादनको लापरवाही हो । असाध्यै पुराना तथ्याङ्कको प्रयोग गरिएको छ । विश्व बैंकले २०१० मा गरेका अनुमान भन्दा त्यसपछि २०१५ तिरका अध्ययनहरू आइसकेकोले त्यसको प्रयोग उपयुक्त हुनसक्थ्यो ।

ग्राफ ३.१, ३.२ र ३.३ मा प्रयोग गरिएका तथ्याङ्कको स्रोत प्रष्ट छैन, तुलना गरिएको सन्दर्भ स्पष्ट छैन र ग्राफलाई नेपालीमा अनुवाद गलत भएको छ । जस्तो पोष्टनेटल केयर (पीएनसी) लाई कतै ‘गर्भावस्था जाँच’ भनिएको छ भने कतै ‘प्रसवपूर्व’ भनेर लेखिएको छ । खासमा पीएनसी भनेको प्रसूतिअवस्थाको स्याहार हो ।

नेपाली भर्सनको ग्राफ ३.७ मा सूचक लेवल नै उल्टोपाल्टो छ जसले कर्णालीमा झण्डै ९० प्रतिशत घरधुरीले स्वच्छ उर्जा र प्रविधि प्रयोग गर्छन् भन्ने अर्थ दिन्छ । जुन ठीक उल्टो अर्थात् कर्णालीमा ९० प्रतिशत घरधुरी परम्परागत तरिका वा दाउरा, गुँईठामा निर्भर छन् भन्नु पथ्र्यो ।

प्रतिवेदनको पृष्ठ ३१ मा प्रयुक्त मुगु जिल्लाकोे जिउका प्रसूति केन्द्रमा बसिरहेका महिलाहरूको फोटोमुनि परिचयमा प्रश्नवाचक राखेर अन्यौल बनाएको छ । त्यो जिउका गाउँका एउटा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा बनेकोे बर्थ सेन्टर हो । यसले कतिपय श्रोत र जानकारीको भेरिफिकेशन गर्न अल्छी गरेको थाहा हुन्छ । त्यस्तै अरु कयौं यस्ता कमजोरीहरू छन् जसले पाठकलाई निकै भ्रमित बनाउँछ ।

कतिपय लेखाई पनि असंगतिपूर्ण लाग्छ । जस्तो एउटा अनुच्छेदमा ‘नेपाल जीवनस्तर सर्भेको तथ्याङ्क विश्लेषण अनुसार २३ दशमलब ६ प्रतिशत घरधुरीहरू स्वास्थ्य संस्थाबाट ३० मिनेटको दूरी भित्र पर्छन् । भौगोलिक सूचना प्रणालीको अनुमानले वर्षाको समयमा ४६ प्रतिशत जनसंख्याले नजिकको स्वास्थ्य संस्था पुग्न एक घण्टाबढी पैदल हिँड्न पर्छ’ भनिएको छ । तर यही अनुच्छेदसँगै दिएको सम्बन्धित चार्टसँग यो तथ्याङ्क मेल खाँदैन । यसको स्रोत चाहिँ विश्वबैंकको अनुमान भनेको छ तर कुन सालको हो खुलाएको छैन ।
प्रतिवेदन पढ्दै जाँदा परिशिष्ट खण्डका केही त्रुटीहरू साह्रै उदेक लाग्दा छन् । केही उदाहरण हेरौंः

अधिकांश सूचकहरूको अनुवाद अस्वभाविक र कतिपय गलत अर्थ दिने पनि छन् । जस्तै लक्ष्य १.४, २.२ र लक्ष ३ अन्तर्गतका लगभग सबै सूचकको नेपाली उल्था गलत छ । सूचक १.२.२ को आधार अङ्क अंग्रेजीमा ३५.४ छ भने त्यसैलाई नेपालीमा ३६ लेखिएको छ । अंग्रेजी भर्सनमा सूचक ३.२.२ मा नवजात शिशु मृत्यदर २४ उल्लेख छ । हुनुपर्ने २१ हो । सूचक ३.३ मा तथ्याङ्क श्रोतबिना हेपाटाईटिस प्रकोप २,६५४ प्रति लाख जनसंख्या उल्लेख छ । सूचक ३.७.१ मा कर्णालीको कूल प्रजनन् दर १९ लेखिएको छ । हुनपर्ने २.८ हो । त्यस्तै कर्णालीमा किशोरी आमा बन्ने दर पनि गलत उल्लेख छ । देशभर प्रतिहजार १७ हुनपर्ने ध्यान नपु¥याएकोले ७१ भएको छ ।

त्यस्तै अंग्रेजी भर्सनमा संस्थागत सुत्केरी दर प्रतिहजारमा ५४.६ उल्लेख छ । हुनपर्ने ५७ हो । उच्चरक्तचापको सूचकमा महिला पुरुषको उच्च रक्तचापको दर र समग्र जनसंख्याको दरमा सामञ्जस्य छैन । तीस मिनेट हिँड्दा स्वास्थ्यसंस्थामा पुग्नसक्ने घरधुरीको प्रतिशत अंग्रेजीमा ४९ छ भने नेपालीमा ६१.६ उल्लेख छ । लक्ष्य ३.९ सम्बन्धी तथ्याङ्कको श्रोत ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिज प्रतिवेदन हो भनिएको छ तर त्यसमा प्रदेशगत तथ्याङ्क नै हुन्न । यस्ता कैयौं तथ्यगत त्रुटिहरू सबै १७ वटा लक्ष अन्तर्गतका सूचकमा भेटिन सक्छन् ।

बेसलाईनका अंकहरू प्रायः दशमलब संख्यामा उल्लेख गरिएको छ तर त्यसैलाई कतैकतै अवैज्ञानिक तरिकाले तल वा माथि परिएको छ । तथ्याङ्कको श्रोत एउटै भएका सूचकहरू पनि कतिपय खाली छोडिएको छ भने कतै बेसलाईनमा एउटा श्रोत र प्रगति हेर्दा अर्को स्रोत प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाली भर्सनको परिशिष्टको पहिलो पृष्ठको फुटनोटमा तथ्याङ्कको आधार वर्ष र स्रोत फरक हुँदा आँकडा पनि फरक हुन सक्छ र ती फरक परेका आँकडालाई फरक रङ्गमा कोडिङ्ग गरिएको छ भनेर उल्लेख गरे पनि तालिकामा त्यसो गरेको कतै पाँइदैन । यसले पाठक भ्रममा पारेको छ ।

केही राष्ट्रियस्तरका सर्भेहरूले जिल्लागत तथ्याङ्क दिंदैनन् त्यसैले प्रदेशस्तरका सर्भे आवश्यक भनिएको छ । तर त्यो के के र कसरी गर्ने भन्ने सुझाव कतै छैन । कुनै कुनै सूचकमा तथ्याङ्कको स्रोत प्रदेश योजना आयोगको आधार–पत्र लिइएको छ जस्तै लक्ष्य ४ अन्तर्गतका केही सूचकहरू जुन सैद्धान्तिकरूपले गलत हो । आधार–पत्र २०१९ मा बनाएको हो र त्यो तथ्याङ्कको स्रोत हैन बरु लक्ष्यहरू राख्न परेमा यो दस्तावेजलाई आधार लिन सकिन्छ ।

कुनै सूचकहरूको तथ्याङ्क प्रशासनिक स्रोतबाट पनि लिन सकिने भनिएको छ जस्तो दैवी प्रकोप, आत्महत्या, घरेलुहिंसा, सडक सवारी दुर्घटना, संस्था संख्या आदि । तर सबैको बेसलाईन खाली छोडिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ मै प्रकाशन गरेको ‘तथ्याङ्कमा कर्णाली’ पुस्तकमा कतिपय तथ्याङ्कहरू उपलब्ध छन् । त्यसको प्रयोग यस्तो प्रतिवेदन तयार पार्दा नगर्ने हो भने त्यो सरकारी प्रकाशनको उपादयता के रह्यो ? यो ‘कर्णाली दिगो विकासका लक्ष्य आधार–पत्र’को तयारीविना खोज, परिश्रम र विश्लेषण गरिएको कर्मकाण्ड जस्तो भएन र ?

केही समय पहिले कर्णाली सरकारले विज्ञहरू मार्फत तयार पारेको एउट सामाजिक अवस्थाको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि यस्ता अनेकन भ्रम र त्रुटिहरू थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नियोगको प्राविधिक सहयोगमा बनेको दस्तावेज पनि यति कमलस गुणस्तरको हुन अपेक्षित हैन । यस्ता प्रवृतिहरूप्रति प्रदेश सरकारका जिम्मेवार कर्मचारीहरू सजग र सचेत हुन आवश्यक छ । कर्णालीका राजनीतिक नेता, प्रशासक, विज्ञहरू सामेल भएर निकै प्राथमिकता साथ प्रकाशित गरिने यस्ता दस्तावेजहरूमा त्रुटि नै त्रुटि भेटिनु दुर्भाग्यपूर्ण लापरवाही हो । सुन्दर तस्बीर र चिल्ला पाना भएका किताब हेर्दै दंग पररे ताली बजाउने कि केहीबेर गहिरिएर पनि पढ्ने ?

(लेखक चौलागाईं जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका निवासी हुन् ।)

'केही वर्ष विदेशी होइन, नेपाली टुरिस्टलाई स्वागत गर्नुस्'

कात्तिक ३




पदमार्गको होटलका भत्किएका झ्याल। तस्बिर सौजन्यः माधवप्रसाद चौलागाईं


दसैं-तिहार हाम्रा लागि घुम्ने पर्व पनि हो। यसपालि कोरोनाले गर्दा घुम्ने ठाउँ आफैं थला परेका छन्। प्रसिद्ध पदमार्ग सबभन्दा बढी प्रभावित छन्।

कोरोनाले सुरूमै बसन्तयामको महत्वपूर्ण एक सिजन धरासायी भयो। अब केही समय विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना न्यून छ। यस क्षेत्रका व्यवसायी अब शरदयामको अर्को उपयुक्त सिजनमा आन्तरिक पर्यटन चल्छ कि भन्ने प्रतीक्षामा छन्।

दोस्रो चरणको लकडाउन केही खुकुलो भएको मौका छोपी अक्टोबर पहिलो साता हामी सुन्दर पदयात्रा गन्तव्य लाङटाङ उपत्यका घुम्न गयौं। गत मार्चमा लकडाउन सुरू भएयता लाङटाङ क्षेत्रको पदयात्रा गर्ने सम्भवतः हामी नै पहिलो पर्यटक टोली थियौं।

भर्खरै बर्षायाम सकिएकाले पदमार्गमा जताततै झार भरिएको र कतिपय ठाउँमा पहिरो गएको थियो। बाटोमा पर्ने होटल तथा टि-हाउस खण्डहरजस्ता देखिन्थे। कतिपय होटलका झ्याल-ढोका भत्किएका र घाँस उम्रिएका आँगनको विरक्त लाग्ने दृष्य थियो।


राष्ट्रिय निकुञ्ज भएकाले यो पदयात्राको ठूलो खण्ड जंगलैजंगल भएर हिँड्नुपर्छ। सधैं पर्यटकको चहलपहल भइरहने ठाउँ सात महिनादेखि सुनसान हुँदा भालु लगायत जंगली जनावरको क्रिडास्थल बनेको रहेछ।दोभान नजिकको झरना।

यो पर्यटन क्षेत्रका मानिस अहिले अन्यौलमा छन्। लगातार दुई ठूला धक्का सहनु परेको छ। लाङटाङ क्षेत्रमा पाँच वर्षअघि भूकम्पले अपुरणीय क्षति गरेको थियो। त्यसबाट फटाफट तंग्रिदै गरेको यहाँ फेरि कोरोनाले निम्त्याएको प्रहार गम्भीर छ। भूकम्पलगत्तै केही समयभित्र यहाँ सहयोग आउन थाल्यो, मानिस आउन थाले, व्यापार चल्न थाल्यो। भूकम्पले बाँचेकामा नयाँ आशा संचार भइसकेको थियो।

तर अहिले महिनौं सुनसान भइसक्यो र अझै कति यस्तै रहने हो कसैले केही भन्न सक्दैनन्। यसपालि अन्यौल र निराशा व्याप्त छ।

यात्राभर भेटिने होटल व्यवसायीको प्रायः उही प्रश्न हुन्थ्यो, 'फरेन टुरिस्ट कहिलेसम्म आउलान्?'

हामी भन्थ्यौं, 'अब यो सिजनमा त खै? स्प्रिङतिर केही बढ्छ होला। तर अबको केही वर्ष विदेशी होइन। नेपाली टुरिस्टलाई स्वागत गर्ने तयारी गर्नुस्।'

सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले धरासायी पर्यटन क्षेत्र उकास्ने गरी अझै कुनै प्याकेज वा उपाय ल्याइसकेको छैन। मिडियामा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने विचार आइरहेका छन्। तर कसरी गरिन्छ भन्ने कुनै ठोस योजना छैन। पर्यटन क्षेत्रका स्थानीयभन्दा त सरकार झन् अन्यौलमा जस्तो देखिन्छ।

अब केहीबेर हाम्रो लाङटाङ यात्रामा मसँगै यात्रा गरेर उतातिरको आन्तरिक पर्यटनको सम्भावना अवलोकन गरौं।

लकडाउन केही खुकुलो बनेपछि साथीहरूले ट्रेकिङ जाऊँ भने। सुरूमा रोल्बालिङ उपत्यका घुम्दै छोरोल्पा तालसम्म पुग्ने योजना बन्यो।

भ्रमणस्थलको चाँजोपाँजो मिलाउने साथीले पर्यटनमार्गका होटल र स्थानीय सरकारसँग सम्पर्क गरे। होटलवालाले गाउँलेलाई सोध्न लगाए। स्थानीयले वडाअध्यक्षलाई सोधे। उनले गाउँपालिका अध्यक्षसँग सोध्नपर्ने भने। अध्यक्षले लामागुरुसँग बुझे।बाटोमा पर्ने खोल्सा

काठमाडौंमा भएका लामागुरुले दुईपटक आन्तरिक छलफल गरेर तत्काल नभई दसैंपछि आउन भने। कोरोनासहित बाटो, पहिरो, भूकम्प आदिको डर भयो।

यता लाङटाङ उपत्यकातिर सम्पर्क गर्दा भने आउन मिल्छ भने। तर यता पनि भर्खरै बर्षा सकिएकाले बाटोको जटिलता कायमै रहेको खबर थियो। हामीले अभ्यासका लागि काठमाडौं उपत्यककाको चन्द्रागिरि आसपासको पदयात्रा गर्दा जुका, जंगल, पहिरो सामना गरेका थियौं।

हामी यात्रामा कोरोनाबाट बच्न र बचाउन सिफारिस गरिएका उपायसहित यात्रा गर्न तत्पर थियौं।

काठमाडौं, माछापोखरीबाट सुमो-गाडीहरू रसुवाको स्याँफ्रुबेसीसम्म जान्छन्। अरूबेला नौ जनासम्म बोक्ने गाडीमा अहिले पाँच जना मात्र बोक्ने रहेछ। हामी पाँचै जना थियौं। त्यसैले गाडी रिजर्भ गरेजस्तो भयो। गाडी चालक नुवाकोटका भाइलाई हामी घुम्न जान लागेका भनेपछि उत्साही बनाएको थियो। सायद उनलाई अब यो रुटमा धेरै यात्री भेटिन थाल्ने छन् भन्ने लाग्यो होला।

नुवाकोट बट्टारबजार पुग्नुअगावै बाटोमा एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर आफैंले बोकेको खाना खायौं। धेरैपछि आज मात्र खुलेको यो रेस्टुरेन्टमा चियाबाहेक अरू खानेकुरा बनाउने तयारी भइसकेको थिएन।

हामीले स्याँफ्रुबेसी (१४६० मी.) पुगेर केहीबेर चियापान र आराम गरी पदयात्रा सुरू गर्‍यौं। पुल तरेर पूर्वतर्फ लाग्दै गर्दा स्थानीयले त्यताबाट नहिँड्न सुझाए। त्यो बाटो विगत सात महिनादेखि बन्द छ। बाटोका होटल बन्द छन्।
फिन्जो र उनकी श्रीमती

तर, हाम्रा सहयात्री राजारामजीले स्थानीय सरकारका मानिसको समन्वयमा पदमार्गमा पर्ने होटलवालासँग सम्पर्क गरी आज बास बस्ने बम्बु भन्ने ठाउँमा मान्छे बोलाइसकेका रहेछन्। त्यसैले हामी फटाफट लाङटाङ नदीको दाँयातर्फ किनारैकिनार अगाडि बढ्यौं।

बाटो निकै रमणीय छ। बाटोमा जंगल, खोला, झरना, पूलहरू छन्। चराचुरुंगीको चिरबिर र नदीको सुसाहट अनवरत सुनिन्छ। केही ठाउँमा भाङको घारी भेटिन्छ। फोटो खिच्दै अलमल हुन्छ।

दोभान हुँदै पहिरो भन्ने ठाउँसम्म पुग्दै गर्दा अँध्यारो भयो। मोबाइल र टर्चको उज्यालोमा सानो जंगली ट्रेलमा करिब डेढ घण्टा एकोहोरो हिँडेर बम्बुसम्म पुग्दा पसिनाले निथ्रुक्कै भयौं। बाटोभर सिस्नुको झार पन्छाउँदै हिँड्दा हात पोलिरहेको थियो भने त्यसमाथि खुट्टातिर जताततै जुका झुण्डिरहेका थिए। रगत बगिरहेको थियो।

बम्बु (१९७० मी.) मा इटी तामाङ र उनका श्रीमान भेटिए। पहिलो काम नुन छर्केर जीउ, जुत्ता र मोजामा टाँसिएका जुका झार्‍यौं। फोनमा नेटवर्क थिएन। सोलारमा चार्ज नमिलेर बत्ती झ्यापझ्याप गरिरहेको थियो। बाहिर सफा आकाशमा चहकिलो जून लागिरहेको थियो।

आज हामी आउने भएर ठूलो स्याँफ्रुदेखि चार घण्टा हिँडेर महिनौंदेखि बन्द होटल खोल्न आएका थिए। कोठाहरूमा ढुसी गन्हाइरहेको थियो। होटलका ढोका फुटेका थिए। कोही जँड्याहाको हर्कत हुन सक्ने अनुमान गरिन्। त्यस ठाउँमा भएका अरू दुई होटलका सिसा पनि चर्केका, फुटेका थिए। भालुले पनि उपद्रो गरिरहेको छ रे।

अर्कोदिन बिहानै हिँडेर रिम्चे (२४५० मी.) हुँदै लामा होटल (२५०० मी.) भन्ने ठाउँ पुगेर खाना खायौं। बाटोमा निगालोका टूसा टिपेर लगेका थियौं। त्यो पनि मिसाएर बनाएको तरकारी स्वादिष्ट भयो।

रिम्चेदेखि बाटो सजिलो छ। शेपागाउँबाट यही बाटो हुँदै खच्चर आइरहेको भेटियो। रिम्चे पुग्ने उकालोमा भने गम्भीर पहिरो छ। पखेरोमा अड्केका ढुंगा छिसिक्क हच्के पनि झरेर सिधै खोलामा मिसिने। कोही मान्छे बिहानपख हिँडेजस्तो संकेत भेटेर त्यसलाई पछ्याउँदै पार गर्‍यो।
पोस्टका कर्मचारी

बाटोमा रिभरसाइड, उडल्यान्ड, घोडा तबेला भन्ने ठाउँ आए तर सबै लगभग बन्द थिए। सबै होटलको आँगनभरी घाँस उम्रिएको थियो।

हामी बेलैमा थांगसाप (३१२० मी.) पुग्यौं। अघि बढ्ने समय भए पनि हिजोको जस्तो राती हिँड्ने जोखिम नलिने भयौं। यतै बास बस्यौं। यहीबाट लगभग लाङटाङ उपत्यका सुरू भएको मान्न सकिन्छ।

फिन्जो र उनकी हँसिली श्रीमतीले चलाएको होटल एकदम सफा र सुन्दर छ। यहाँ मोबाइलमा थ्रिजी टिप्छ र धारामा तातोपानी व्यवस्था छ। धेरैपछि होटलमा पाहुना आउँदा उनीहरू खुसी देखिन्थे। फिन्जोसँग दिउँसो कतै बाटोमा हामीले भेटेका थियौं। बात पनि गरेका थियौं। उनी एक हुल खच्चरमा सामान लिएर आइरहेका थिए। अहिले यहाँ भेटिए।

उनी क्योन्जिन गुम्बा गाउँमा होटल बनाउँदै रहेछन्। हाम्रो गन्तव्य विन्दु पनि त्यही गाउँ हो।

हामी अर्को दिन बिहानै लाङटाङ गाउँ (३५०० मि) पुग्यौं। २०७२ को भूकम्पपछि आएको हिमपहिरोले पुरानो गाउँ सम्पूर्ण लग्यो। पहिरोले स्थानीयबासी र पर्यटक गरी १७५ भन्दा बढीको ज्यान गयो। अब यहाँ केबल पहिरोको बगर भेटिन्छ।

बाँचेकाहरूले केहीपर पूर्वतिरको चौरमा नयाँ बस्ती बसालेका छन्। अबका घर नयाँ डिजाइनका रंगीचंगी देखिन्छन्। सबै घर एकप्रकारले होटल हुन्।
वांग्दी तामाङ

स्थानीय एक युवासँग कुरा भयो। उनी पर्यटक आफ्नो गाउँ घुम्न आउने दिनको प्रतीक्षामा छन्।

गाउँको केही पूर्व निकुञ्ज सुरक्षा आर्मी पोष्ट छ। हामीलाई नाम इन्ट्री गर्न बोलाए। निकुञ्ज कर्मचारी पनि उतै रहेछन्। प्रतिव्यक्ति सय रुपैयाँ शुल्क लिएर रसिद दिए। खासमा यो काम उतै घोडा तबेलामा गर्नुपर्ने रहेछ। तर भालु लाग्ने र पर्यटक नआउने भएकाले उता कोही नबस्ने रहेछ। त्यहाँ सुनेअनुसार केही काममा आएका कर्मचारी पछि पर्यटक त हामी नै पहिलो रहेछौं।

मुन्डु र सिन्धुम गाउँ हुँदै क्यान्जिन गुम्बागाउँ पुग्ने बाटो समथर छ। फोटो खिच्दै हिँड्दा दुई घण्टा जति लाग्छ। बाटोमा हिमाल, खोला, माने, स्तुपा, घट्ट, पताका, चौंरीगोठ, याक, घोडा भेटिन्छन्।

क्यान्जिन गुम्बागाउँ उपत्यका (३८०० मि)को आसपासको दृष्यले वास्तवमै मन लोभ्याउँछ। पूर्वदेखि दक्षिणतिर हेर्दा गान्जोला हिमालको लाइन देखिन्छ। उत्तरपश्चिममा नजिकै देखिने लाङटाङ हिमाल, हिमपहिरो, हिमतालले हेरिरहुँ बनाउँछ। पारिपट्टी जंगल, त्यसको फेदमा चौंरी चरिरहेका घाँसेचौर, चौरमा ससाना पाँचवटा पोखरी, छेउमा खोला र बगरले सुन्दर दृष्य श्रृंखला तयार हुन्छ।

गाउँमा भेटिने युवा सबै हँसमुख र सहृदयी लाग्यो। लगभग सबैजसो भाग्यले बाँचेकाहरू। उनीहरूलाई यो जीवनको दोस्रो अध्याय बाँचे झैं लागिरहेको हुन्छ।
स्थानीय व्यापारी
ग्याल्बु तामाङ

चौंरीगोठमा वांग्दी तामाङ भेटिए। हामीलाई ताजा दूध तताएर खान दिए। चालीसवटा जति चौरीं पालेका उनले दैनिक बीस लिटर दूध जम्मा गर्ने रहेछन्। तर लकडाउनले गर्दा दूध चीज फ्रयाक्ट्रीले किन्न छाडेछ। उनी आफैंले घीउ, छुर्पी, दुर्खा बनाएर राख्न थालेका छन्। उनका बुबाआमा सन् ५० दशकमा तिब्बतबाट यता छिरेपछि यतै बसोबास भएको रहेछ।

जंगलबाट दाउरा ल्याउँदै गरेका दुई युवासँग भेट भयो। तीमध्ये एक जना ग्याल्बु तामाङ थिए। केहीबेर सँगसँगै हिँड्यौं। बसेर बातचित गर्‍यौं। उनको कथाले मन छोयो। उनी ट्रेकिङ गाइडको काम गर्ने रहेछन्।

२०७२ को भूकम्पमा चोट लागेर कैयौं महिनाको कोमाबाट बचेका रहेछन्। त्यसले उनको स्मृतिमा पनि केही असर गरेको रहेछ। म जुम्लाको हुँ भन्ने थाहा पाएपछि उनी आफूले गरेको डोल्पा-हुम्लाको ट्रेकबारे सुनाए।

उनले सम्झन नसकेका केही महत्वपूर्ण स्थानका नाम मैले सम्झाइदिँदा उनी खुसी हुन्थे। उनीसँगै खुम्बु क्षेत्रबाट यतै बिहाबारी गरेर बसेका शेर्पा पनि थिए। दुवै जना चाँडै ट्रेकिङ खुल्ने अभिलाषा लिएर बसेका छन्।

हामी बसेको हाइअरल्याण्ड होटलको साहुजीले चारपटक जति जुम्ला रारा, डोल्पा जुम्ला ट्रेक गरिसकेका रहेछन्। स्थानीयसँगको गफगाफले म आफू पूर्वपरिचित ठाउँमा यात्रा गरिरहेको जस्तो महसुस हुन्थ्यो।

अर्काेदिन साथीहरू सविना, पुष्पा, राजाराम र किरणलाई छोडेर म फर्किनु पर्ने भयो। उनीहरू भनेमाथि डाँडाको टुप्पोबाट री भ्याली हेर्न जाने भए।





सबैले एक्लै फर्किने भए अस्ति हिँडेको बाटो नभइ शेर्पा गाउँको बाटो जाने सल्लाह दिए। तर त्यो बाटो लामो थियो मलाई स्याँफ्रुबेसी पुग्नु छ।

म बिहानै हिमताल हेर्न गएँ। त्यहाँबाट चौंरीगोठको बाटो हुँदै तल मूलबाटोमा झरेँ र करिब साढे सात बजेतिर क्यान्जिन छाडेँ।

लाङटाङ गाउँको बगरमा ढुंगाको कापमा परेर मैले समातेको लठ्ठी भाँचियो। केहीबेर हिँडेपछि हिजो डालेचुकको सर्बत खाएको होटलको साहुजीले निगालोको मोटो बलियो अर्को लठ्ठी जोहो गरिदिए।

थांगसापमा हिजो बास बसेका होटल आइपुग्दा पाँच केटाहरू भेटिए। उनीहरू धुन्चेमा रसुवा जिल्लास्तरी फुटबलमा भाग लिन जाने लाङटाङ टिमका सदस्य रहेछन्। एकजना त हिजो म बसेको होटलको छोरा। साहुनीले तिब्बती रोटी र चना खाएर जान सुझाइन्। म त्यो टोलीसँगै हिँडे।

टिम म्यानेजर छिरिङ फिन्जो र म गफ गर्दै हिँड्यौं। उनी पनि एक ट्रेकिङ गाइड हुन्। सात महिनादेखि गाउँमै थिए। आज पहिलोचोटी झर्दैछन्। ट्रेकिङ गतिविधि नहुँदा निकै बाहिरी संसारबाटै टाढिएजस्तो अनुभूति सुनाए। एउटा खोल्सामा पानी खान बस्यौं। मेरो झोलामा अझै दुई दाना जुम्ली स्याउ बाँकी थिए। उनीहरूलाई बाँडेँ।

करिब दुई घन्टापछिको रफ्तारपूर्ण ओरालो हिँडाइले मेरो खुट्टा थाक्यो। त्यो टोली अगाडि गयो। मैले बाँकी बाटो एक्लै आफ्नै रफ्तारमा तय गरेँ।

रिम्चे पुगेपछि एकछिन कुन बाटो जाने भन्ने दुविधा भयो। तर बाटो हेर्दा अस्तिभन्दा केही चहलपहल भए झैं लाग्यो। अनि छोटो बाटो अर्थात बम्बु, पहिरो, दोभानको बाटो हिडेँ।

बाटोमा गाउँबाट फर्किँदै गरेकी इटी दिदी र अरु होटलवालाहरू भेटेँ। बाटोका धेरैजसो होटल खुल्न थालेका रहेछन्। साढेचार बजे म स्याँफ्रुबेसी पुग्दा केही स्थानीयले पत्याएनन्।

एउटा सुमो गाडीले राती अबेरसम्म काठमाडौं पुर्‍याइदिन्छु भन्यो। अनि, सोझै गाडी चढेँ।

(लेखक चौलागाईं कर्णाली प्रदेश तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाका बासिन्दा हुन्।)


प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ३, २०७७, १६:०९:००
https://www.setopati.com/ghumphir/ghumphir-experience/219851

कर्णालीबारे भ्रम फैलाउने सरकारी प्रतिवेदन

https://sajhabisaunee.com/archives/15820  २२ पुष २०७६, मंगलवार १०:२५ मा प्रकाशित

कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानीमा गरिएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन पढ्दै थिएँ, अविश्वसनीय केही वाक्यांशले मेरो ध्यान खिच्यो । यसमा मातृसत्तात्मक समाजको नमूना भन्दै उल्लेख गरिएको छ, ‘हुम्ला र डोल्पामा ४० प्रतिशत परिवारमा एउटै महिलासित सबै दाजुभाइको बिहे र दाम्पत्य हुने प्रथा प्रचलित छ । जाजरकोट, पुरैनीकी एउटी महिलाले सानका साथ दुईवटा पुरुष बिहे गरेकी छिन् ।’ अझ अचम्मको कुरा त के भने, यस्तो प्रथा जोगाउन पर्ने सल्लाह दिँदै लेखिएको छ, ‘यस्तो प्रागऐतिहासिक परम्परा बदल्न खोज्ने ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ हतोत्साहित गर्दै मानव समुदायका प्रागऐतिहासिक प्रथा आदर्श ढङ्गले जिउँदो संग्रहालयका रूपमा संरक्षण गर्न स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार लाग्नुपर्छ ।’

प्रतिवेदनको परिचय मै ‘पुराणमा दानवलोकमा पाइने भनेर वर्णन गरिएका चलन पनि कर्णाली प्रदेशमा पाइन्छ । पुराणहरूमा दैत्य, दानव र असुर भनिएका सबै मान्छे देउताकै दाजुभाइ त हुन् नि !’ भनेर पनि लेखिएको छ । गलत तथ्यांकसहित कर्णालीलाई तल पार्ने गरी लेखिएको यो प्रतिवेदन काठमाडौंका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र प्रदेशकै योजना आयोगका सदस्य सामेल टोलीले तयार पारेको हो । ‘कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र साँस्कृतिक अवस्था एक अध्ययन’ नामक प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको वेबसाइटमै छ ।

बेतुकका वाक्यांश प्रयोग भएको प्रतिवेदन सुरूदेखि अन्तसम्म पढ्दा अनेक यस्ता दृष्टान्त र प्रसङ्ग छन् जसले प्रदेशको सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता उजागर गर्नेभन्दा केही अपवाद, अधकल्चा जनश्रुति र कतिपय अन्धविश्वासलाई बढाइचढाइँ गरिएको छ । ‘हुन्थ्यो रे, भन्थे रे’ जस्ता आधारहीन टिपोटले पाठकलाई भ्रमित बनाएको छ भने समाजको खिल्ली उडाएको छ । समाजको गौरव र प्रतिष्ठा जोडिएका विषयमा कुनै पनि सिद्धान्त, विधि र नियममा नबाँधिई गरिएका सतही अनुसन्धान र कमसल प्रतिवेदनले हानी पुग्छ । पहुँचवाला र चिरपरिचित अध्येताले जे लेख्यो, जे दियो, त्यही हुबहु स्वीकार गर्ने गलत अभ्यास बढ्दै गए कस्तो भविष्य बन्ला ? यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न आलोचना र समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।

संविधानले सबै तहका सरकारलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका वस्तुस्थिति र विशेषता अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ । यस आधारमा सबै सरकारले आ–आफ्ना तरिकाले विविध क्षेत्रमा अनेक विषय अध्ययन गर्ने कार्यक्रम बनाएर बजेट छुट्याएका छन् । त्यस्ता अध्ययनका लागि चाहिने सीप र दक्षतायुक्त व्यक्ति र संस्थाबाट सेवा लिनु परिरहेको छ । तर यसरी सेवा प्रदान गर्ने परामर्शदाताहरूले दिने प्रतिवेदन कति गुणस्तरीय छन्, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । केही साताअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रले कर्णालीका केही स्थानीय सरकारका नक्कली ‘भिलेज प्रोफाइल’ बारे रिपोर्ट निकालेको थियो । भरपर्दो विधिबाट तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विश्लेषण गरी तयार गरिनुपर्ने ती प्रोफाइल अन्यत्रबाट हतपतमा नक्कल गरिएका थिए । जसकारण केही महत्वपूर्ण जानकारी अर्कै पालिकाको सँग हुबहु मिल्छ । यसबाट गलत सूचना प्रवाह भइरहेको छ ।

कर्णालीकै एउटा नगरपालिकाको आवधिक विकासको गुरुयोजना बनाउन जिम्मा लिएको कन्सल्टेन्सीले थुप्रै बाह्य सन्दर्भ सामग्री साभार गरेर अंग्रेजी भाषाको मोटो किताब बनाएको छ । तर त्यसमा स्थानीय अवस्था समेटेको योजना छैन । जनप्रतिनिधि र स्थानीयलाई त्यसबाट वस्तुस्थितिको आँकलन र योजना तर्जुमामा कुनै मद्दत हुँदैन । कर्णालीका स्थानीय र प्रदेश तहतिर कमसल र कामचलाउ काम भइरहेका यी केही प्रतिनिधि दृष्टान्त हुन् । गत वर्ष प्रायः सबै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले अनेक विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन, खोज, अनुसन्धान गरेर राय सुझाव संकलन गर्न भनेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याए । खासै अनुभव र क्षमता नभएका परामर्शदाता व्यक्ति तथा संस्थाले सम्पर्क र सम्बन्धका आधारमा कामको जिम्मेवारी दिँदाको परिणाम हो ‘कमसल रिपोर्ट’ ।

कतिपयले अनुभवी र नाम चलेका व्यक्ति र संस्था खोजेर अब्बल काम गर्छु भनी काठमाडौंका कन्सलटेन्सीमा काम दिए । त्यहाँ झन् देशभरका काम जिम्मा लिने खेलमा लागेकाहरूले अरुका काम वा अन्यत्रका लागि तयार पारेको कामको ‘कपी पेष्ट’ गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका पाइन्छन् । कुनै स्तरीय मापदण्ड र निर्देशिका बिनै गरिने अध्ययन र अनुसन्धानका प्रतिवेदन आर्थिक हरहिसाब मिलाउने प्रयोजनका लागि देखाउने अभिलेख मात्र भएका छन् । यसले सम्बन्धित विषयमा न कुनै सूचना, जानकारी वा ज्ञान थपिएको छ, न स्पष्ट मार्ग्िनर्देश गरी सरकारका योजना तथ्यपरक नीति तथा योजना निर्माणमा मद्दत गरेको छ । यस्ता गतिविधि रोक्ने र सुधार्ने पहल नगर्ने हो भने वर्षेनी कमसल प्रतिवेदनको खेती मौलाउँदै जाने निश्चित छ ।

यो लेखको सुरूमै भने झैं केही दिनअघि मैले पढेको ‘कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र सांस्कृतिक अवस्था एक अध्ययन’का बारे थप कुरा गरौं । अनेक प्रकारका ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको कर्णाली प्रदेशमा सरकारले तिनीहरूको विशेष अध्ययन गरी दस्तावेज तयार पारेर संरक्षणको प्रहल गर्नु प्रशंसनीय हो । तर मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको सो अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा निकै कमसल देखिन्छ । काठमाडौंमा अवस्थित देशकै ‘अब्बल’ अध्येताहरू संलग्न नेपाल विकास अध्ययन प्रतिष्ठानका विज्ञ–अनुसन्धानकर्ता र प्रदेशकै योजना आयोगका सदस्य समेत संलग्न टोलीले सात महिना अध्ययन गरी प्रकाशित प्रतिवेदनबाट धेरै सूचना, ज्ञान र जानकारी अपेक्षा गरिएको यो प्रतिवेदनमा अनेक कमजोरी भेटिन्छन् । भाषाविद्, समाजविद् र संस्कृतिविद् रहेको अध्ययन टोलीबाट गुणस्तरीय अनुसन्धान अपेक्षा हुन्छ । तर यो प्रतिवेदनले निराश तुल्याउँछ ।

सामाजिक अध्ययनका न्यूनतम सिद्धान्त र मापदण्ड नपु¥याइएको यसमा कैयौं भाषिक त्रुटि छन् । कर्णालीको सामाजिक र सांस्कृतिक अध्ययनमा रूचि राख्नेलाई भ्रमित पार्ने गरी प्रतिवेदन बनेको छ । अझ यसमा उल्लेखित तथ्यले त जानाजान कर्णालीको कुप्रचार गरेझैं हुन्छ । प्रतिवेदनको औचित्यमा उल्लेख भएअनुसार ’कर्णाली सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेपाल विकास अध्ययन प्रतिष्ठानलाई प्रदेशको सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक स्थिति, शक्ति, समृद्धि, सीमा र समस्याको स्थलगत अध्ययन गरेर समस्याको निराकरण गर्दै कसरी कर्णाली प्रदेशको न्यायपूर्ण सामाजिक, भाषिक र सांस्कृतिक छिटो र दिगो रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव र कार्यान्वयनको दिशा पहिल्याउने जिम्मा दिएको थियो’ भनिएको छ । यो पूरा वाक्यांश टुक्राएर हेर्दा अध्ययनका ५ वटा उद्देश्य बनाइएको छ ।

सामान्यतयाः सबै अध्ययनले तोकिएका उद्देश्यका आधारमा सूचना संकलन गर्ने र नतिजा विश्लेषण गर्ने विधि तयार गरेका हुन्छन् । यसक्रममा आवश्यक मात्रामा सन्दर्भ सामग्रीको समीक्षा गरी भरपर्दा सन्दर्भको व्याख्या र विवेचना गरिन्छ । अध्ययनमा भेटिएका नतिजाको सत्यता, वैधता र विश्वसनीयता बढाउन विभिन्न कोणबाट जाँचिन्छ अर्थात् ‘ट्राइन्गुलेशन’ पनि गरिन्छ । अन्तमा अध्ययनका उद्देश्यसँग तलमेल हुनेगरी निश्कर्ष र सुझाव प्रस्तुत गरिन्छ । यस्ता प्रतिवेदन लक्षित पाठकले बुझ्ने गरी लेखिन्छन् । तर यो अध्ययन प्रतिवेदन त्यसरी लेखिएकै छैन । यो त केवल अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिले केही पुराना किताबबाट टिपेका खेस्रा र फिल्ड नोटको असम्पादित टिपोटलाई हुबहु उतारिएको संकलन बनेको छ ।

भाषाविद्हरूको बाहुल्य रहेको अध्ययन टोलीले बनाएको प्रतिवेदनमा जताततै भाषिक त्रुटि भेटिन्छन् । व्याकरणीय संयोजनमा पनि अनेक गल्ती र कमजोरी छन् । विश्वविद्यालयका सह–प्रध्यापकले भाषिक सम्पादन गरेको भनिएको प्रतिवेदनमा यस्तो लापरवाही सरकारी संयन्त्रमा रहेका अधिकारीप्रतिको व्यंग्य हो । हामीले जे जसरी पेश गरे पनि कसैले हेर्दैन अनि कसैले प्रश्न गर्दैन भनेर हेलचेक्रयाइँ गरे झैं देखिन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रीको शुभकामना पत्रमा लेखिएका वाक्यांश नै गलत र अपूरा छन् । सचिवले प्रकाशकीयमा लेखेको प्रतिवेदनको शीर्षक अध्ययन शीर्षकसँग पूर्ण मेल खाँदैन । यस पुस्तकमा उल्लिखत कुरा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा नभएको भनिए पनि अध्ययन गर्न जिम्मा दिने, प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने र त्यसलाई पुस्तकका रूपमा छाप्न बजेट खर्च गर्ने निकायका अधिकारीले एकचोटी प्रतिवेदन केलाएको भए हुन्थ्यो ।

पुस्तकको परिचय खण्डबाट न अध्ययनको, न त प्रतिवेदनकै परिचय मिल्छ । सुरूवातमै अनौठा, अपुष्ट र अपरिपक्व प्रसङ्ग उल्लेख गरेर कर्णाली प्रदेशको परिचय लेख्ने प्रयास सतही र अमिल्दो लाग्छ । उदाहरणका लागि यहाँ एउटा वाक्य छ, ‘कर्णाली प्रदेशमा नारायण देवतालाई पनि बलि दिने चलन छ । मष्टाको पूजा र विश्वास हुन्छ । कर्णाली प्रदेशका कति देवीदेउताको नाम हिन्दूहरूले सुनेकै छैनन् ।’ कुनै सन्दर्भ बिनै यसरी परिचय दिनु मनगढन्ते तरिका हो । कुनै तथ्य र आधारविनै प्राचीन रेशममार्गलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थमार्ग’ भन्दै उक्त मार्ग नेपालले चलाउन नसकेर हराएको भनी परिचयमा लेखिएको छ ।

यसैगरी कर्णालीका बादी र तिब्बती जातिले प्रागऐतिहासिक बहुपतिप्रथा जोगाएर राखेका छन् भनेर यो प्रथाको पक्ष लिए झैं गरी लेखिएको छ । किताबमा ‘प्रागितिहास’ शब्दको प्रयोग स्पष्ट छैन । यसबाट कुन कालखण्डअघिको समय जनाउँछ भन्ने भेउ पाँइदैन । धर्मका विषयमा लेखिएको अनुच्छेद पनि पूर्ण छैन । अध्येताहरूले तटस्थ रहेर तथ्यपरक रहनुपर्नेमा पूर्वाग्राही टिप्पणीसहितका निष्कर्ष राखिएको छ । समग्र प्रतिवेदन पढ्दा कतै पनि प्राज्ञिक, वैज्ञानिक वा विशेषज्ञापूर्ण संयोजन पाइँदैन । जताततै अमिल्दो र लापरवाहीपूर्ण लेखनी झल्किन्छ । विषयवस्तुको संगठन र संयोजनमा पटक्कै ध्यान दिइएको छैन । परिच्छेद, शीर्षक, उपशीर्षकहरू र सो अन्तर्गतका अनुच्छेद र बुँदा मिलाएर प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छैन । हरेका अनुच्छेदभित्र त्यहाँ प्रयोग भएका वाक्यांशमा एकआपसको सामान्जस्य पाइँदैन । फलस्वरूपः प्रतिवेदनमा लेखिएका धेरैजसो प्रसङ्ग र दृष्टान्त असंगतिपूर्ण लाग्छन् ।

केही उदाहरण हेरौं ः

बादीहरूले सामाजिक, आर्थिक परिस्थितिका कारण अपनाउनु परेको पेसालाई पनि बहुपति ‘प्रथा’ भन्दै बादीहरूको परम्परागत संस्कृतिलाई सरकारले संरक्षण गरेर विश्वका मानवशास्त्री र समाजशास्त्रीहरूको अनुसन्धानको जीवन्त संग्रहालयको रूप दिनुपर्छ भनिएको छ । यस क्रममा महाभारतका अनेक उदाहरण ल्याएर पुष्ट्याउने गलत प्रयास भएको छ । पारिवारिक परिस्थिति मिलाउन घरज्वाइँ राख्ने चलन, कतै अवशेषमा रहेको मामाचेली, फुपूचेला बीच हुने बिहेवारी, सबैलाई मातृसत्तात्मक समाजको नमूना भनिएको छ ।

मष्टो मान्ने परम्परालाई निकै सतही व्याख्या गरिएको छ । मष्टोको प्रकार, नाम, वर्ग आदि कुनै पनि केलाउन सकेको छैन । बरू केही सूचनादाताले भनेका अपुष्ट कुरा उल्लेख गरेर भ्रमित बनाएको छ । तागाधारी र मतवाली क्षेत्रीहरूका बारे उल्लेख गरिएका प्रसंग प्रष्ट छैनन् । एकातिर कर्णाली प्रदेशका जनजातिबाहेक सबैलाई खस जाति भनिएको छ भने अर्कोतिर जनै नलगाउने क्षेत्रीहरू खस हुन् भन्ने मत उल्लेख छ । जातजातिबारे गरिएका सन्दर्भ उल्लेख र तिनको चर्चा पढ्दा लेखकलाई लोपोन्मुख जातिकाबारे बढी रूचि भएको देखिन्छ । तर यसो गर्दा बाहुल्य रहेको जातिका बारे विमर्श पूरै छुटाएको छन् । खस जातिलाई ठालु र बिटालुमा बाँडेर त्यसभित्र जाति र थरलाई गलत उल्लेख गरेका छन् । यसमा अध्ययताले यथेष्ट ज्ञान बिनै गलत तर्कलाई स्थान दिएको पाइन्छ । खस भाषामा अव्ययको लिङ्ग, वचन र आरार्थीको विचलन हुन्छ भनी पुष्ट्याउन प्रयोग गरिएका तीन उदाहरण नै गलत छन् ।

प्रदेशका खस भाषा बोलिने जिल्लामा जाजरकोट, सल्यान र रुकुम छुटाएर बझाङ, बैतडीतिरको चर्चा गरिएको छ । भाषाबारे सतही विश्लेषण गर्दै यता बोलिने भाषा वैदिककालको किराँत भाषा हो भनिएको छ । इतिहासकार योगी नरहरिनाथ र प्रोफेसर टूचीले कर्णालीको इतिहास फेला नपारुन्जेल नेपालीहरूले काठमाडौंको इतिहास मात्र पढ्थे भनेर लेख्ने यो प्रतिवेदनमा अर्कोतिर कर्णाली प्रदेशको सक्कली इतिहास अहिलेसम्म लेखिएकै छैन पनि भनेको छ । परस्पर विरोधाभाषपूर्ण विचार र तथ्य प्रायः सबै खण्डमा भेटिन्छन् ।

दलित क्रान्ति शीर्षकमा लेखिएका बुँदाले न त प्रदेशका दलितको अवस्था बताउँछ, न उनीहरूको योगदानको चर्चा गर्छ । बरू वेद, महाभारत, अन्यत्रका टुक्रे प्रसंग जोडेर उनीहरूको उत्थानका लागि सामाजिक परिवर्तन चाहिन्छ मात्र भन्छ । स्थानीय संस्कृतिको कुनै विस्तृत चर्चा छैन । संस्कृतिबारे कुरा गर्दा वृक्षारोपण, यार्सागुम्बा, सुन्तला र अदुवा खेतीको प्रसङ्ग छ । यस्तै खसहरूको इतिहास, प्रागइतिहासको चर्चा गरिएका खण्डमा निकै असंगति छन् । एउटै प्रसङ्ग बारम्बार दोहोरिरहँदा पढ्न पट्यार लाग्छ । कर्णालीबारे लेखिएका पुराना सन्दर्भ पुस्तकबाट टिपिएका भेटेजति प्रसङ्ग छरपष्ट राखिएका छन् । पुस्तकभरी सन्दर्भ सामग्री प्रयोगमा कुनै नियम अपनाइएको छैन भने सोको सन्दर्भसूचीसँग पनि तालमेल छैन । निश्कर्ष खण्डमा कुनै निचोड प्रस्तुत छैन । यसपछिको सुझाव, गन्तव्य र कार्यदिशा भन्ने खण्ड छ जहाँ ६४ वटा बुँदा र अनेक उपबुँदा तथा अनुच्छेद छन् । तर धेरैजसो अधुरा, अपूरा र अस्पष्ट छन् ।

सुझावहरू समस्या केन्द्रित समाधान दिने र कार्यान्वयनमुखी नभइ भावुकतामा लेखिएका जटिल अवधारणा जस्ता छन् । समस्याको गहिराई नबुझी दिइएका समाधानका उपाय पढ्दै अविश्वसनीय लाग्छन् । जस्तै, ‘खसहरूको बहुमत भएका क्षेत्रमा वेद र धर्मशास्त्रमा कतै नभएको छाउगोठ राख्ने चलन छ । संस्कृतका धुरन्धर पण्डित र ज्ञानी सन्त, महन्त र जोगीलाई खटाएर कर्णाली सरकारले लैंगिक समानता ल्याउन सक्ला’ भनी लेखिएको छ । वस्तुगत संस्कृतिको एउटा बुँदामा लेखिएको छ, ‘जनयुद्धताका माओवादीहरूले दुल्लु दरबार ध्वस्त गरिदिए भन्ने सूचना पाइयो । कुरो ठीक हो भने, नेपालमा विद्रोही राजनीति गर्नेहरूले ऐतिहासिक महŒवका वस्तुमा आफ्नो रिस पोख्नु हुँदैन भन्ने माउ च तुङ र लेनिनसित सिक्नुपर्छ । चीनले आज पनि राजा महाराजाका दरबारमा टिकट लगाएर आयआर्जन गरिरहेको छ ।’ यस्ता अपुष्ट तथ्य प्रयोग गरेर लेखिएका अपरिपक्व वाक्यांश यत्रतत्र छन् । रूचि र धैर्य भएका पाठकले थप कुरा आफैं पढून् ।

यो अध्ययनक्रममा संकलन गरिएका तथ्यांक र सूचना प्रयोग गरी अध्ययन नसकिँदै अध्ययन टोलीका नेताले विभिन्न पत्रिकामा लेखेका आलेखमा प्रयोग गरेका छन् । ती लेख परिशिष्टमा राखिएको छ । सामान्यतया अध्ययन सम्पन्न नभइ सो क्रममा संकलित सूचना कसैले पनि आफ्ना निजी लेखमा प्रयोग गर्नुहुँदैन । लेख र प्रतिवेदनमा दोहोरिएका सन्दर्भको स्रोत खुलाइएको पाइँदैन । आफ्नै प्राज्ञिक कार्य भए पनि सन्दर्भ उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

कर्णालीका जनता र जनप्रतिनिधिले आफ्नो प्रदेशको विशेषता संकलित एक भरपर्दो स्रोत पुस्तिकाको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने सम्भावना भएको अध्ययन प्रतिवेदन यस्ता असंख्य त्रुटि र लापरबाहीले गर्दा आफैंमा लाजमर्दो दस्तावेज बनेको छ । कर्णालीबारे रूचि राख्ने र अध्ययन गर्न चाहनेलाई यसले गलत सन्देश दिनेछ । यो प्रतिवेदन र माथि उल्लेख गरिएका ‘कपि पेष्ट’ गरी बनाइने प्रोफाइल र आवधिक योजना जस्ता कार्यबाट प्रदेशको सीमित श्रोतको दुरूपयोग मात्र भएको छैन, अनावश्यक सूचना र मनगढन्ते विचारलाई प्रश्रय दिएर प्रदेशवासीकै अहित गरेको छ । यस्ता कामको बेलैमा समीक्षा गरी भविष्यमा कमसल रिपोर्ट बन्ने प्रवृत्तिबाट बच्न निश्चित मापदण्डसहितका उपाय अपनाउनु आवश्यक छ ।

(जुम्ला घर भएका लेखक चौलागाईँ जनस्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अनुगमन तथा मूल्यांकन विशेषज्ञको रुपमा सक्रिय छन् ।)

पुरानै शैलीले दिंदैन प्रतिफल - कर्णाली प्रदेशको बजेट

१४ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०७:१९ मा प्रकाशित https://sajhabisaunee.com/archives/19098

कर्णाली प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बनाउने चटारोमा छ । सोमवार सभामा प्रि–बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले चाँडै आफ्नो आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछ भने असार १ मा वार्षिक बजेट ल्याउनेछ । आगामी वर्षका लागि पनि झण्डै अहिलेको आकारकै वार्षिक बजेट ल्याउने सम्भावना छ ।

कोरोना भाइरस महामारीकाबीच आउन लागेको वार्षिक बजेटको आकार र प्राथमिकताबारे व्यापक बहस चलिरहेको छ । विश्वव्यापी महामारीको कारण एकाएक बदलिएको बाह्य तथा आन्तरिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र स्थानीय रोजगारीका लागि लगानी बढाउनुपर्ने तर्कहरू आइरहेका छन् । तथापि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरी पुरानै शैलीमा आएको गुनासो व्याप्त छ । कर्णालीवासीलाई आफ्नो सरकारले कस्तो प्राथमिकतामा रहेर बजेट ल्याउलान् भन्ने प्रतिक्षा छ । यसबारे केही विश्लेषण गरौं ।
कोभीड–१९ महामारीले चौतर्फी असरले निम्त्याउने क्षति र प्रभावको आयतन अहिल्यै आँकलन र अनुमान गर्नु सम्भव छैन । प्रारम्भिक अनुमानहरूले आर्थिक वृद्धिदर लगातार घटिरहेको देखाएका छन् । सबैभन्दा सानो आकार भएको कर्णालीको जीडीपी एक खर्ब ६१ अर्बको मात्र छ । वार्षिक बजेटको आकार पनि तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा सानो छ । आन्तरिक राजस्वको योगदान पनि निकै थोरै अर्थात २५ करोडमात्र छ । यदि बुद्धिमत्तापूर्वक चलाउन सके सानो आकारको अर्थतन्त्रमा ठूलो वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिन्छ । यही मान्यताबाट प्रभावित भएर होला चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले झण्डै १५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर सरकारले हालसम्म प्रदर्शन गरेका शैली र क्षमता हेर्दा त्यत्रो वृद्धिको आशा अतिशयोक्तिपूर्ण थियो भनी ठम्याउन सकिन्छ ।

सानो आकार र परम्परागत अर्थतन्त्र हुनुका केही फाइदा पनि हुन्छन् । यसले कम जोखिम र कम क्षति निम्त्याउँछ । अहिले कोभिडको कारण उद्योग, निर्माण, वित्त, यातायात, मनोरञ्जनजस्ता क्षेत्रमा हुने क्षतिले कर्णालीलाई तुलनात्मकरूपमा कम असर गर्नेछ अर्थात कर्णालीमा अर्थतन्त्रको संकूचन कम हुनेछ । यसलाई अवसरमा परिणत गर्न सके भविष्यमा चाहेको वृद्धि हासिल गर्न सकिने छ ।

एउटा उदाहरण हेरौंँ, अहिले कृषिमा आधारित ग्राहस्थ उत्पादनको हिस्सा एक तिहाई जति छ । तर कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर भने पाँच प्रतिशत पनि छैन । जनतामा कृषिमा आधारित स्वावलम्बनतिर रुचि बढिरहेको तथा परदेशिएको जनशक्ति उपयुक्त सिजनमै घर फर्किरहेकोले यस क्षेत्रले व्यापक फड्को मार्ने अवसर छ र त्यसो भएमा आउने आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले डबल डिजिट वृद्धि हासिल गर्नसक्छ ।

यसो भन्दै गर्दा यो तथ्य पनि मनन् गर्नुपर्छ कि एकातिर समग्र खेतीयोग्य जमिनको झण्डै तीन चौथाई भू–भागमा खेती गरिसकिएको छ भने अर्कोतर्फ सिंचाइयोग्य जमिनको केवल एक तिहाई भू–भाग मात्र सिंचित भएको छ । बस्ती निर्माणमा ध्यान नदिंदा सिंचाइयोग्य जमिनहरू धमाधम मासिइरहेका छन् । यस्तोमा कानूनी सुधार गरी खेतीयोग्य जमिन मास्न, टुक्रयाउन र बाँझो राख्न नमिल्ने बनाउन सकिन्छ । अहिले काठमाडौंमा एक जना श्रमिकले गर्ने बराबरको काम गर्न कर्णालीमा चार जना जति लाग्छ । कर्णालीमा श्रम महँगो, जटिल, अनाकर्षक र झन्झटिलो भइरहेको छ । जमिनको उत्पादन क्षमता तथा श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउने स–साना उपायहरू अपनाउन पर्छ ।

कर्णालीजस्तो न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध नभएको प्रदेशमा कोरोनाभन्दा पहिले र कोरोनापछिको परिदृश्य खासै फरक हुने छैन । उही गरिबी, उस्तै पछौटेपन र उस्ताउस्तै मानवीय आवश्यकताहरू कायम रहनेछन् । त्यसैले हाल जनताले चाहेका र सरकार प्रतिवद्धता गरिरहने नीति, योजना र कार्यक्रमहरू नै आवश्यक छन् । विगतमा सरकारले ल्याएका बजेटहरू हेर्दा धेरैजसो कार्यक्रमहरू अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । जस्तै, गत आर्थिक वर्षको बजेटको मूल नारा नै ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार : यसका लागि पूर्वाधार’ थियो । जनतालाई खाना, नाना र छानाको प्रबन्ध गर्ने ध्येय उल्लेख गरिएको थियो गत वर्ष प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा । गत वर्ष दुई सय बुँदामा लेखिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई नियाल्ने हो भने जनताले चाहेका धेरै आकांक्षाहरू प्रतिबिम्बित भएका छन् । तर ती कार्यान्वयनमा आएनन् । सरकार र सांसद्हरूले बरु सजिलो तरिकाले बजेट बाँड्ने कुरामा अग्रसरता र सहमति बटुले । सत्ता र शक्तिको निकट हुनेहरूले आफ्नो मान्छेहरूलाई गुपचुप योजनाहरू बाँडेर खाइरहेका छन् भन्ने आरोपहरू लाग्यो । सरकारको खर्च गर्ने क्षमताले पनि देखायो कि परिवर्तन बोध हुने गरी बजेटको कार्यान्वयन भएको छैन ।

कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमको चर्चा गर्दा समग्र प्रदेशको अवस्थालाई एकै ढङ्गले हेरिनु हुन्न । सबै ७९ स्थानीय निकायहरू एकै प्रकारका छैनन् । उच्च हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहबाट अँझै चार दिन हिँडेर रकम निकासा गर्नुपर्ने अवस्था छ । बजेट रकम निकासालगायत हरेक कामको लागि पुरानो सदरमुकाम धाउन पर्ने बाध्यता तत्काल हटाउन आवश्यक छ ।

कर्णालीको मुहार फेर्न अत्यावश्यक र दीर्घकालीन महत्व राख्ने सडकको स्तर र पहुँच बढाउने, विद्युतको लाइन विस्तार गर्ने, सञ्चारको गुणस्तर र सुविधा बढाउने कार्यक्रमहरू झन् बढी आवश्यक रहेका छन् ।

प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र सरकारको सबभन्दा ठूलो लगानी भएको तर अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्ने क्षेत्र हो । यसलाई पूरै सरकारी स्वामित्वमा चलाएरै गुणस्तरीय बनाउने चाहना कहिल्यै पूरा हुनसक्दैन । अब यसको पुनर्संरचना आवश्यक छ । सरकारी लगानी र निजी व्यवस्थापनको मोडल अपनाउन पर्ने हुनसक्छ ।

अहिले महामारीको कारण स्वास्थ्यको प्राथमिकताबारे सबैको चासो बढेको छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी भनेको हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने र डाक्टर राख्ने चाहना मुखरित भएको छ । सामान्यता अस्पताल भनेको बिरामी भए पछि पुग्ने ठाउँ हो । कर्णालीजस्तो जटिल भू–भागमा अस्पताल कहाँ–कहाँ र कतिवटा बनाउने ? सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउँदा कर्णालीमा ९० वटा अस्पताल बन्छन् । यी अस्पताल चल्नलाई के ‘एक घर एक बिरामी’ हुने दिनको परिकल्पना गरेको ? जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने अरु उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । मध्यमस्तरीय जनशक्ति तयार पारी घरघरमा पुगेर विभिन्न सेवा दिने मोडलको विकास गरिनु आवश्यक छ । यसले सेवासहित रोजगारीको अवसर बढाउन्छ ।

सामान्यतया सरकारको बजेट उसले अवलम्बन गर्ने समग्र नीतिको कार्यान्वयन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्न केन्द्रित हुन्छ । नेपालमा सोको मार्गदर्शन पन्ध्रौं योजनाको आधार–पत्रले प्रदान गर्छ, जसले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउन अनेक महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू तोकेको छ । यसैमा आधारित भइ कर्णाली प्रदेशले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को आधार–पत्र तयार गर्न सुरु गरेको थियो तर त्यसको अन्तिम स्वरूप आम जनताले हेर्न मिल्ने गरी अँझै सार्वजनिक भएको छैन । आधार–पत्रका लक्ष्य र रणनीतिहरू कर्णालीको वास्तविकता सुहाउँदो नभएको तथा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न असम्भव रहेका भनेर विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । पहिले बनेका कतिपय रणनीतिहरूले अहिले विकसित कोभिड–१९ महामारी र त्यसपछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । तसर्थ, अहिले योजना तथा बजेट निर्माणको निम्ती सरकारको सैद्धान्तिक रूपरेखा प्रष्ट छैन ।

प्रदेशगत नीति बनाउँदा कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगले वास्तविक अवस्थाको गहिरो विश्लेषण नगरी संघीय सरकारका नीति र लक्ष्यहरूलाई हुबहु प्रादेशीकरण गर्ने सजिलो बाटो अपनाउँदा आधार–पत्र अनुसारका रणनीतिहरू लागू गर्न अव्यावहारिक छ । यसले तय गरेका अधिकांश लक्ष्यहरू अत्यन्त महत्वाकांक्षी भएकोले तोकिएको समयसीमाभित्र हासिल गर्न सम्भव छैन । त्यसैले यसमा आधारित बजेट निर्माण प्रक्रिया भरपर्दो हुने छैन । त्यसमाथि अहिले कोभिड–१९ को कारण ती प्राथमिकता, रणनीति र लक्ष्यहरूमा पुनर्परिभाषित गरिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सुरुवातदेखि नै कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ । गत वर्षसम्म केन्द्र सरकार र साविकका स्थानीय निकायको तुलनामा प्रदेश सरकारको कानूनी, संस्थागत र कार्यगत बन्दोवस्तीको सर्वथा अभाव रहेकाले आफ्नो क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन नसकेको भनिरहेको थियो । यो केही हदसम्म सही थियो । संरचनागत अन्यौल, कानूनी अस्पष्टता, यथासमयमा योजना कार्यक्रम, सङ्गठन संरचना हस्तान्तरण रकर्मचारी समायोजन समेत नभएकोले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न असहज नै थियो । तर गत वर्ष सदनमा बजेट पेश गर्दै मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सरकारका आफ्नै संरचना र कर्मचारी भएपछि बजेट कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुने भनेका थिए ।

यद्यपि यथार्थमा त्यस्तो भएन । सुरुको वर्ष तीन महिनाको निम्ती आएको एक अर्ब बढीको बजेटमा केवल ६ प्रतिशतमात्र खर्च भयो । गत वर्ष प्रदेश सरकारको पहिलो पूर्ण बजेट २३ अर्बको थियो जसको एक चौथाई पनि खर्च हुन सकेन । विकास बजेट त झन् एक दशांश पनि खर्च हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको बजेट खर्च दर पनि अत्यन्त न्यून १४ प्रतिशत मात्र छ । समग्र देशमै अन्तिम चौमासिकमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृति भए तापनि यस वर्ष रकमान्तर गरी अन्यत्रै खर्च गरिने केही रकम बाहेक कर्णालीमा फेरि पनि विकास खर्च अत्यन्त निराशाजनक हुने निश्चित छ । यसरी बजेट कार्यान्वयनमा कर्णालीको निरन्तर कमजोर र फितलो प्रदर्शन हेर्दा नेतृत्व र संयन्त्रको इमान्दारिता, दृढनिश्चय र क्षमता मै प्रश्नचिन्ह उब्जिएको छ ।

महामारी र त्यसबाट निम्तिने विशाल प्रतिकूलताका बीच यही पुरानै परिपाटीमा चल्ने संयन्त्रबाट आगामी आर्थिक वर्षमा अपेक्षित सुधारको अपेक्षा गर्न सकिंदैन । उही शैलीको काम गराइबाट फरक प्रतिफल अवश्य आउँदैन । त्यसैले सरकारले आगामी दिनमा आफूले फरक ढङ्गले काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउने चुनौती थपिएको छ । त्यसको लागि स्थानीय सरकारहरूसँगको निरन्तर र प्रभावकारी समन्वय, प्रदेश सरकारको आन्तरिक शासकीय सुधार, नेतृत्वको दैनिकीमा मितव्ययिता कायम गर्नु अपरिहार्य छ । सरकारले गरेका इमान्दार प्रयासहरूबारे जनतालाई सुसूचित गर्न आ–आफ्ना गुठ र स्वार्थ समूहको प्रयोग नगरी सुव्यवस्थित सूचना प्रवाह गरिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले परिपक्व निर्णय लिने अभ्यास बनाउनु पर्नेछ । यसअघिका कतिपय निर्णयहरू सुझबुझपूर्ण नरहेका आरोप लाग्ने गरेको छ । यसको मूलकारण सरकारले आफ्ना निर्णयहरू प्रभावकारी तरिकाले लागू गर्न र निरन्तरता दिन नसकेकोले हो । यसमा सुधार आवश्यक छ ।

यसपालिको बजेट निर्माणको चरणमा प्रदेशभरिका स्थानीय तहहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रयास, मुख्यमन्त्रीले आफ्ना सुरक्षामा आवश्यक नपर्ने सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गर्ने निर्णयजस्ता केही व्यवहारलाई बढाउन सके भविष्यमा गर्न सकिने परिवर्तनको छनक मिल्नेछ ।

(लेखक जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–५ का बासिन्दा हुन् ।)
https://sajhabisaunee.com/archives/19098

सरकारी प्रतिवेदन नै भ्रम फैलाउँदैछ कर्णालीबारे

काठमाडौं, पुस २०

कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानीमा गरिएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन पढ्दै थिएँ, अविश्वसनीय केही वाक्यांशले मेरो ध्यान खिच्यो।

यसमा मातृसत्तात्मक समाजको नमूना भन्दै उल्लेख गरिएको छ- 'हुम्ला र डोल्पामा ४० प्रतिशत परिवारमा एउटै महिलासित सबै दाजुभाइको बिहे र दाम्पत्य हुने प्रथा प्रचलित छ। जाजरकोट, पुरैनीकी एउटी महिलाले शानका साथ दुइटा पुरुष बिहे गरेकी छिन्।'

अझ अचम्म, यस्तो प्रथा जोगाउन पर्ने सल्लाह दिँदै लेखिएको छ, 'यस्तो प्रागऐतिहासिक परम्परा बदल्न खोज्ने 'सांस्कृतिक क्रान्ति' हतोत्साहित गर्दै मानव समुदायका प्रागऐतिहासिक प्रथा आदर्श ढंगले जिउँदो संग्रहालयका रूपमा संरक्षण गर्न स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार लाग्नुपर्छ।'

प्रतिवेदनको परिचय मै 'पुराणमा दानवलोकमा पाइने भनेर वर्णन गरिएका चलन पनि कर्णाली प्रदेशमा पाइन्छ। पुराणहरूमा दैत्य, दानव र असुर भनिएका सबै मान्छे देउताकै दाजुभाइ त हुन् नि!' भनेर पनि लेखिएको छ।

गलत तथ्यांकसहित कर्णालीलाई तल पार्ने गरी लेखिएको यो प्रतिवेदन काठमाडौंका विज्ञ-अनुसन्धानकर्ता र प्रदेशकै योजना आयोगका सदस्य सामेल टोलीले तयार पारेको हो।

'कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र साँस्कृतिक अवस्था एक अध्ययन' नामक प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको वेबसाइटमै छ।

प्रतिवेदन हेर्न तलको फोटो वा यहाँ क्लिक गर्नुस्ः Report link

बेतुकका वाक्यांश प्रयोग भएको प्रतिवेदन सुरूदेखि अन्तसम्म पढ्दा अनेक यस्ता दृष्टान्त र प्रसंग छन् जसले प्रदेशको सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता उजागर गर्नेभन्दा केही अपवाद, अधकल्चा जनश्रुति र कतिपय अन्धविश्वासलाई बढाइचढाइँ गरिएको छ।

'हुन्थ्यो रे, भन्थे रे' जस्ता आधारहीन टिपोटले पाठकलाई भ्रमित बनाएको छ भने समाजको खिल्ली उडाएको छ।

समाजको गौरव र प्रतिष्ठा जोडिएका विषयमा कुनै पनि सिद्धान्त, विधि र नियममा नबाँधिई गरिएका सतही अनुसन्धान र कमसल प्रतिवेदनले हानी पुग्छ। पहुँचवाला र चिरपरिचित अध्येताले जे लेख्यो, जे दियो, त्यही हुबहु स्वीकार गर्ने गलत अभ्यास बढ्दै गए कस्तो भविष्य बन्ला?

यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न आलोचना र समीक्षा हुनु आवश्यक छ। यो लेखमा यही प्रयास गरिएको छ।

संविधानले सबै तहका सरकारलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका वस्तुस्थिति र विशेषता अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ। यस आधारमा सबै सरकारले आ-आफ्ना तरिकाले विविध क्षेत्रमा अनेक विषय अध्ययन गर्ने कार्यक्रम बनाएर बजेट छुट्याएका छन्।

त्यस्ता अध्ययनका लागि चाहिने सीप र दक्षतायुक्त व्यक्ति र संस्थाबाट सेवा लिनु परिरहेको छ। तर यसरी सेवा प्रदान गर्ने परामर्शदाताहरूले दिने प्रतिवेदन कति गुणस्तरीय छन्, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन।

केही साताअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रले कर्णालीका केही स्थानीय सरकारका नक्कली भिलेज प्रोफाइल बारे रिपोर्ट निकालेको थियो। भरपर्दो विधिबाट तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विश्लेषण गरी तयार गरिनुपर्ने ती प्रोफाइल अन्यत्रबाट हतपतमा नक्कल गरिएका थिए। जसकारण केही महत्वपूर्ण जानकारी अर्कै पालिकाको सँग हुबहु मिल्छ। यसबाट गलत सूचना प्रवाह भइरहेको छ।

कर्णालीकै एउटा नगरपालिकाको आवधिक विकासको गुरुयोजना बनाउन जिम्मा लिएको कन्सल्टेन्सीले थुप्रै बाह्य सन्दर्भ सामग्री साभार गरेर अंग्रेजी भाषाको मोटो किताब बनाएको छ। तर त्यसमा स्थानीय अवस्था समेटेको योजना छैन। जनप्रतिनिधि र स्थानीयलाई त्यसबाट वस्तुस्थितिको आकलन र योजना तर्जुमामा कुनै मद्दत हुँदैन।

कर्णालीका स्थानीय र प्रदेश तहतिर कमसल र कामचलाउ काम भइरहेका यी केही प्रतिनिधि दृष्टान्त हुन्।

गत वर्ष प्रायः सबै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले अनेक विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन, खोज, अनुसन्धान गरेर राय सुझाव संकलन गर्न भनेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याए। खासै अनुभव र क्षमता नभएका परामर्शदाता व्यक्ति तथा संस्थाले सम्पर्क र सम्बन्धका आधारमा कामको जिम्मेवारी दिँदाको परिणाम हो 'कमसल रिपोर्ट'।

कतिपयले अनुभवी र नाम चलेका व्यक्ति र संस्था खोजेर अब्बल काम गर्छु भनी काठमाडौंका कन्सलटेन्सीमा काम दिए। त्यहाँ झन् देशभरका काम जिम्मा लिने खेलमा लागेकाहरूले अरुका काम वा अन्यत्रका लागि तयार पारेको कामको 'कपी पेष्ट' गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका पाइन्छन्।

कुनै स्तरीय मापदण्ड र निर्देशिका बिनै गरिने अध्ययन र अनुसन्धानका प्रतिवेदन आर्थिक हरहिसाब मिलाउने प्रयोजनका लागि देखाउने अभिलेख मात्र भएका छन्। यसले सम्बन्धित विषयमा न कुनै सूचना, जानकारी वा ज्ञान थपिएको छ, न स्पष्ट मार्गनिर्देश गरी सरकारका योजना तथ्यपरक नीति तथा योजना निर्माणमा मद्दत गरेको छ।

यस्ता गतिविधि रोक्ने र सुधार्ने पहल नगर्ने हो भने बर्सेनि कमसल प्रतिवेदनको खेती मौलाउँदै जाने निश्चित छ।

आफू कर्णालीवासी भएकाले मलाई कर्णालीका विषयमा लेखिएका विषयवस्तुले चाँडै आकर्षित गर्छ। यो लेखको सुरूमै भने झैं केही दिनअघि मैले पढेको 'कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र सांस्कृतिक अवस्था एक अध्ययन' का बारे थप कुरा गरौं।

अनेक प्रकारका ऐतिहासिक, समाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको कर्णाली प्रदेशमा सरकारले तिनीहरूको विशेष अध्ययन गरी दस्तावेज तयार पारेर संरक्षणको प्रहल गर्नु प्रशंसनीय हो। तर मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको सो अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा निकै कमसल देखिन्छ।

काठमाडौंमा अवस्थित देशकै 'अब्बल' अध्येताहरू संलग्न नेपाल विकास अध्ययन प्रतिष्ठानका विज्ञ-अनुसन्धानकर्ता र प्रदेशकै योजना आयोगका सदस्य समेत संलग्न टोलीले सात महिना अध्ययन गरी प्रकाशित प्रतिवेदनबाट धेरै सूचना, ज्ञान र जानकारी अपेक्षा गरिएको यो प्रतिवेदनमा अनेक कमजोरी भेटिन्छन्।

भाषाविद्, समाजविद् र संस्कृतिविद् रहेको अध्ययन टोलीबाट गुणस्तरीय अनुसन्धान अपेक्षा हुन्छ। तर यो प्रतिवेदनले पाठकलाई धेरै निराश तुल्याउन्छ।

सामाजिक अध्ययनका न्यूनतम सिद्धान्त र मापदण्ड नपुर्‍याइएको यसमा कयौं भाषिक त्रुटि छन्। कर्णालीको सामाजिक र सांस्कृतिक अध्ययनमा रूचि राख्नेलाई भ्रमित पार्ने गरी प्रतिवेदन बनेको छ। अझ यसमा उल्लेखित तथ्यले त जानाजान कर्णालीको कुप्रचार गरेझैं हुन्छ।

प्रतिवेदनको औचित्यमा उल्लेख भएअनुसार 'कर्णाली सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेपाल विकास अध्ययन प्रतिष्ठानलाई प्रदेशको सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक स्थिति, शक्ति, समृद्धि, सीमा र समस्याको स्थलगत अध्ययन गरेर समस्याको निराकरण गर्दै कसरी कर्णाली प्रदेशको न्यायपूर्ण सामाजिक, भाषिक र सांस्कृतिक छिटो र दिगो रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव र कार्यान्वयनको दिशा पहिल्याउने जिम्मा दिएको थियो' भनिएको छ।

यो पूरा वाक्यांश टुक्राएर हेर्दा अध्ययनका ५ वटा उद्देश्य बनाइएको छ।

सामान्यतयाः सबै अध्ययनले तोकिएका उद्देश्यका आधारमा सूचना संकलन गर्ने र नतिजा विश्लेषण गर्ने विधि तयार गरेका हुन्छन्। यसक्रममा आवश्यक मात्रामा सन्दर्भ सामग्रीको समीक्षा गरी भरपर्दा सन्दर्भको व्याख्या र विवेचना गरिन्छ।

अध्ययनमा भेटिएका नतिजाको सत्यता, वैधता र विश्वसनीयता बढाउन विभिन्न कोणबाट जाँचिन्छ अर्थात् 'ट्राइन्गुलेशन' पनि गरिन्छ।

अन्तमा अध्ययनका उद्देश्यसँग तलमेल हुनेगरी निष्कर्ष र सुझाव प्रस्तुत गरिन्छ।

यस्ता प्रतिवेदन लक्षित पाठकले बुझ्ने गरी लेखिन्छन्।

तर यो अध्ययन प्रतिवेदन त्यसरी लेखिएकै छैन। यो त केवल अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिले केही पुराना किताबबाट टिपेका खेस्रा र फिल्ड नोटको असम्पादित टिपोटलाई हुबहु उतारिएको संकलन बनेको छ।

भाषाविद्हरूको बाहुल्य रहेको अध्ययन टोलीले बनाएको प्रतिवेदनमा जताततै भाषिक त्रुटि भेटिन्छन्। व्याकरणीय संयोजनमा पनि अनेक गल्ती र कमजोरी छन्। विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापकले भाषिक सम्पादन गरेको भनिएको प्रतिवेदनमा यस्तो लापरवाही सरकारी संयन्त्रमा रहेका अधिकारीप्रतिको व्यंग्य हो।

हामीले जे जसरी पेश गरे पनि कसैले हेर्दैन अनि कसैले प्रश्न गर्दैन भनेर हेलचेक्रयाइँ गरे झैं देखिन्छ।

समाजिक विकास मन्त्रीको शुभकामना पत्रमा लेखिएका वाक्यांश नै गलत र अपूरा छन्। सचिवले प्रकाशकीयमा लेखेको प्रतिवेदनको शीर्षक अध्ययन शीर्षकसँग पूर्ण मेल खाँदैन। यस पुस्तकमा उल्लिखत कुरा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा नभएको भनिए पनि अध्ययन गर्न जिम्मा दिने, प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने र त्यसलाई पुस्तकका रूपमा छाप्न बजेट खर्च गर्ने निकायका अधिकारीले एकचोटी प्रतिवेदन केलाएका भए हुन्थ्यो।

पुस्तकको परिचय खण्डबाट न अध्ययनको, न त प्रतिवेदनकै परिचय मिल्छ। सुरूआतमै अनौठा, अपुष्ट र अपरिपक्व प्रसंग उल्लेख गरेर कर्णाली प्रदेशको परिचय लेख्ने प्रयास सतही र अमिल्दो लाग्छ।

उदाहरणका लागि यहाँ एउटा वाक्य छ, 'कर्णाली प्रदेशमा नारायण देवतालाई पनि बलि दिने चलन छ। मष्टाको पूजा र विश्वास हुन्छ। कर्णाली प्रदेशका कति देवीदेउताको नाम हिन्दूहरूले सुनेकै छैनन्।'

कुनै सन्दर्भ बिनै यसरी परिचय दिनु मनगढन्ते तरिका हो।

कुनै तथ्य र आधार बिनै प्राचीन रेशममार्गलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थमार्ग' भन्दै उक्त मार्ग नेपालले चलाउन नसकेर हराएको भनी परिचयमा लेखिएको छ।

यसैगरी कर्णालीका बादी र तिब्बती जातिले प्रागऐतिहासिक बहुपतिप्रथा जोगाएर राखेका छन् भनेर यो प्रथाको पक्ष लिए झैं गरी लेखिएको छ।

किताबमा 'प्रागितिहास' शब्दको प्रयोग स्पष्ट छैन। यसबाट कुन कालखण्डअघिको समय जनाउँछ भन्ने भेउ पाँइदैन।

धर्मका विषयमा लेखिएको अनुच्छेद पनि पूर्ण छैन। अध्येताहरूले तटस्थ रहेर तथ्यपरक रहनुपर्नेमा पूर्वाग्राही टिप्पणी सहितका निष्कर्ष राखिएको छ।

समग्र प्रतिवेदन पढ्दा कतै पनि प्राज्ञिक, वैज्ञानिक वा विशेषज्ञापूर्ण संयोजन पाइँदैन। जताततै अमिल्दो र लापरवाहीपूर्ण लेखनी झल्किन्छ।

विषयवस्तुको संगठन र संयोजनमा पटक्कै ध्यान दिइएको छैन। परिच्छेद, शीर्षक, उपशीर्षकहरू र सो अन्तर्गतका अनुच्छेद र बुँदा मिलाएर प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छैन। हरेका अनुच्छेदभित्र त्यहाँ प्रयोग भएका वाक्यांशमा एकआपसको सामान्जस्य पाइँदैन। फलस्वरूप प्रतिवेदनमा लेखिएका धेरैजसो प्रसंग र दृष्टान्त असंगतिपूर्ण लाग्छन्।

केही उदाहरण हेरौं।

बादीहरूले सामाजिक-आर्थिक परिस्थितिका कारण अपनाउनु परेको पेसालाई पनि बहुपति 'प्रथा' भन्दै बादीहरूको परम्परागत संस्कृतिलाई सरकारले संरक्षण गरेर विश्वका मानवशास्त्री र समाजशास्त्रीहरूको अनुसन्धानको जीवन्त संग्रहालयको रूप दिनुपर्छ भनिएको छ। यसक्रममा महाभारतका अनेक उदाहरण ल्याएर पुष्ट्याउने गलत प्रयास भएको छ।

पारिवारिक परिस्थिति मिलाउन घरज्वाइँ राख्ने चलन, कतै अवशेषमा रहेको मामाचेली, फुपूचेला बीच हुने बिहेवारी, सबैलाई मातृसत्तात्मक समाजको नमूना भनिएको छ।

मष्टो मान्ने परम्परालाई निकै सतही व्याख्या गरिएको छ। मष्टोको प्रकार, नाम, वर्ग आदि कुनै पनि केलाउन सकेको छैन। बरू केही सूचनादाताले भनेका अपुष्ट कुरा उल्लेख गरेर भ्रमित बनाएको छ।

तागाधारी र मतवाली क्षेत्रीहरूका बारे उल्लेख गरिएका प्रसंग प्रष्ट छैनन्। एकातिर कर्णाली प्रदेशका जनजातिबाहेक सबैलाई खस जाति भनिएको छ भने अर्कोतिर जनै नलगाउने क्षेत्रीहरू खस हुन् भन्ने मत उल्लेख छ।

जातजातिबारे गरिएका सन्दर्भ उल्लेख र तिनको चर्चा पढ्दा लेखकलाई लोपोन्मुख जातिका बारे बढी रूचि भएको देखिन्छ। तर यसो गर्दा बाहुल्य रहेको जातिका बारे विमर्श पूरै छुटाएको छन्। खस जातिलाई ठालु र बिटालुमा बाँडेर त्यसभित्र जाति र थरलाई गलत उल्लेख गरेका छन्। यसमा अध्ययताले यथेष्ट ज्ञान बिनै गलत तर्कलाई स्थान दिएको पाइन्छ।

खस भाषामा अव्ययको लिंग, वचन र आरार्थीको विचलन हुन्छ भनी पुष्ट्याउन प्रयोग गरिएका तीन उदाहरण नै गलत छन्।

प्रदेशका खस भाषा बोलिने जिल्लामा जाजरकोट, सल्यान र रुकुम छुटाएर बझाङ, बैतडीतिरको चर्चा गरिएको छ। भाषाबारे सतही विश्लेषण गर्दै यता बोलिने भाषा वैदिककालको किराँत भाषा हो भनिएको छ।

इतिहासकार योगी नरहरिनाथ र प्रोफेसर टूचीले कर्णालीको इतिहास फेला नपारुन्जेल नेपालीहरूले काठमाडौंको इतिहास मात्र पढ्थे भनेर लेख्ने यो प्रतिवेदनमा अर्कोतिर कर्णाली प्रदेशको सक्कली इतिहास अहिलेसम्म लेखिएकै छैन पनि भनेको छ। परस्पर विरोधाभाषपूर्ण विचार र तथ्य प्रायः सबै खण्डमा भेटिन्छन्।

दलित क्रान्ति शिर्षकमा लेखिएका बुँदाले न त प्रदेशका दलितको अवस्था बताउँछ, न उनीहरूको योगदानको चर्चा गर्छ। बरू वेद, महाभारत, अन्यत्रका टुक्रे प्रसंग जोडेर उनीहरूको उत्थानका लागि सामाजिक परिवर्तन चाहिन्छ मात्र भन्छ।

स्थानीय संस्कृतिको कुनै विस्तृत चर्चा छैन। संस्कृति बारे कुरा गर्दा वृक्षारोपण, यार्सागुम्बा, सुन्तला र अदुवा खेतीको प्रसंग छ।

यस्तै खसहरूको इतिहास, प्राग-इतिहासको चर्चा गरिएका खण्डमा निकै असंगति छन्। एउटै प्रसंग बारम्बार दोहोरिरहँदा पढ्न पट्यार लाग्छ।

कर्णालीबारे लेखिएका पुराना सन्दर्भ पुस्तकबाट टिपिएका भेटेजति प्रसंग छरपष्ट राखिएका छन्। पुस्तकभरी सन्दर्भ सामग्री प्रयोगमा कुनै नियम अपनाइएको छैन भने सोको सन्दर्भसूची सँग पनि तालमेल छैन।

यद्यपी, सन्दर्भसूची भने थप रूचि राख्ने पाठकलाई लाभदायक हुनसक्छ।

निष्कर्ष खण्डमा कुनै निचोड प्रस्तुत छैन। यसपछिको सुझाव, गन्तव्य र कार्यदिशा भन्ने खण्ड छ जहाँ ६४ वटा बुँदा र अनेक उपबुँदा तथा अनुच्छेद छन्। तर धेरैजसो अधुरा, अपूरा र अस्पष्ट छन्।

सुझावहरू समस्या केन्द्रित समाधान दिने र कार्यान्वयनमूखी नभई भावुकतामा लेखिएका जटिल अवधारणा जस्ता छन्। समस्याको गहिराई नबुझी दिइएका समाधानका उपाय पढ्दै अविश्वसनीय लाग्छन्।

जस्तै, 'खसहरूको बहुमत भएका क्षेत्रमा वेद र धर्मशास्त्रमा कतै नभएको छाउगोठ राख्ने चलन छ। संस्कृतका धुरन्धर पण्डित र ज्ञानी सन्त, महन्त र जोगीलाई खटाएर कर्णाली सरकारले लैंगिक समानता ल्याउन सक्ला' भनी लेखिएको छ।

वस्तुगत संस्कृतिको एउटा बुँदामा लेखिएको छ, 'जनयुद्धताका माओवादीहरूले दुल्लु दरबार ध्वस्त गरिदिए भन्ने सूचना पाइयो। कुरो ठीक हो भने, नेपालमा विद्रोही राजनीति गर्नेहरूले ऐतिहासिक महत्वका वस्तुमा आफ्नो रिस पोख्नु हुँदैन भन्ने माउ च तुङ र लेनिनसित सिक्नुपर्छ। चीनले आज पनि राजा महाराजाका दरबारमा टिकट लगाएर आयआर्जन गरिरहेको छ।'

यस्ता अपुष्ट तथ्य प्रयोग गरेर लेखिएका अपरिपक्व वाक्यांश यत्रतत्र छन्।

रूचि र धैर्य भएका पाठकले थप कुरा आफैं पढून्।

यो अध्ययनक्रममा संकलन गरिएका तथ्यांक र सूचना प्रयोग गरी अध्ययन नसकिँदै अध्ययन टोलीका नेताले विभिन्न पत्रिकामा लेखेका आलेखमा प्रयोग गरेका छन्। ती लेख परिशिष्टमा राखिएको छ। सामान्यतया अध्ययन सम्पन्न नभइ सो क्रममा संकलित सूचना कसैले पनि आफ्ना निजी लेखमा प्रयोग गर्नुहुँदैन।

लेख र प्रतिवेदनमा दोहोरिएका सन्दर्भको स्रोत खुलाइएको पाइँदैन। आफ्नै प्राज्ञिक कार्य भए पनि सन्दर्भ उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ।

कर्णालीका जनता र जनप्रतिनिधिले आफ्नो प्रदेशको विशेषता संकलित एक भरपर्दो स्रोत पुस्तिकाको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने सम्भावना भएको अध्ययन प्रतिवेदन यस्ता असंख्य त्रुटि र लापरबाहीले गर्दा आफैंमा लाजमर्दो दस्तावेज बनेको छ।

कर्णालीबारे रूचि राख्ने र अध्ययन गर्न चाहनेलाई यसले गलत सन्देश दिनेछ।

यो प्रतिवेदन र माथि उल्लेख गरिएका 'कपि पेष्ट' गरी बनाइने प्रोफाइल र आवधिक योजना जस्ता कार्यबाट प्रदेशको सीमित श्रोतको दुरूपयोग मात्र भएको छैन, अनावश्यक सूचना र मनगढन्ते विचारलाई प्रश्रय दिएर प्रदेशवासीकै अहित गरेको छ।

यस्ता कामको बेलैमा समीक्षा गरी भविष्यमा कमसल रिपोर्ट बन्ने प्रवृतिबाट बच्न निश्चित मापदण्डसहितका उपाय अपनाउनु आवश्यक छ।

(लेखक चौंलागाई कर्णाली प्रदेश, जुम्ला जिल्ला, तातोपानी गाउँपालिका, लाम्रा गाउँका बासिन्दा हुन्।)


प्रकाशित मिति: आईतबार, पुस २०, २०७६, १४:४८:००
https://www.setopati.com/opinion/196930

कोरोनामुक्त घोषणा गर्न किन यस्तो हतार?

 काठमाडौं, फागुन ७





नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका ३५ जना शंकास्पद बिरामी परीक्षण भएकामा एक जनामा संक्रमण भेटिएको थियो। ती पनि निको भइसकेकोले हाल नेपालमा ‘कोभिड-१९’ बिरामी छैनन् भन्न सकिन्छ।

यति हुँदाहुँदै नेपाल कोरोना भाइरसमुक्त छ भनी घोषणा गर्नु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक हुनेछ।

केही कारण हेरौं।

कोरोना भाइरस नेपालमा उब्जिएको होइन, चीनबाट आएको हो। त्यहाँका जनता यसबाट मुक्त हुने प्रयासमा छन्। कोरोनामुक्त नभई उनीहरू हिँडडुलसम्म गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूकै अगाडि हामीले नेपाल त कोरोनामुक्त छ, घुम्न जाऔं भन्नु कति जायज होला?

कोरोनाको महामारी मुलभूत रूपमा चीनकेन्द्रित छ। विश्वभर जति बिरामी भेटिएका छन्, ती सबै चीनबाटै संक्रमित भएर गएका हुन्। जनस्वास्थ्य दृष्टिले यो विश्वव्यापी आपतकालीन अवस्था भए पनि विश्वव्यापी महामारीको अवस्था होइन।

चीन भाइरस नियन्त्रण निम्ति युद्धस्तरमा लडिरहेको छ। सबै परिस्थिति अनुकूल भए यो लडाइँ सकिन अझै केही साता लाग्नेछ। नयाँ संक्रमण दर घटिरहेको छ। सायद क्वारेन्टाइनका कारण भाइरस सर्ने बाटो रोकिँदैछ। मौसम परिवर्तन र तापक्रमले भाइरसको स्वभाव कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी छ। कतिपयले तातो बढ्दै जाँदा भाइरस कमजोर हुनसक्छ भनेका छन्।

हामी कोरोनामुक्त छौं भन्दै उनीहरूलाई सुनाउनुअघि केही साता उताको परिदृश्य कसरी अगाडि बढ्छ भनेर नियाल्नु र आफूलाई तत्पर बनाइरहनु बुद्धिमानी होला।

नेपालको निगरानी प्रणालीमा पनि प्रश्न उठाउन मिल्ने केही ठाउँ छन्।

जनवरी अन्तिम साता नै हाम्रो एयरपोर्टमा थर्मल स्क्यानर मेसिनसहित हेल्थडेस्क राखिएको थियो। तर धेरै यात्रु नजाँचिएरै बाहिरिए। सात सयभन्दा बढी त चिनियाँ यात्रु नै आए। नेपालमा वुहान सहरबाट सिधै यात्रु आउँदैनन्। त्यसैले जो आए, सम्भवतः निरोगी नै थिए। तै पनि उनीहरू कसैले कोरोना भाइरस बोकेर आएका थिएनन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन।

नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरस पत्ता लगाउने एउटै प्रयोगशाला टेकुको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला हो। त्यहाँ परीक्षण गरिनेमध्ये धेरै शुक्रराज सरुवारोग अस्पतालमा आएका बिरामी वा एयरपोर्टबाट छानिएकाहरू छन्। के यति मात्र परीक्षणले कोरोनामुक्त घोषणा गर्नु उचित होला?

नेपाल आउने विदेशी बिरामी पर्दा प्रायः निजी अस्पताल जान्छन्। ती निजी अस्पतालले शंकास्पद बिरामीको सूचना सरकारी संयन्त्रलाई दिएको पाइन्न। शंंकास्पद बिरामी भेटिए पनि सरकारी संयन्त्रलाई जनाउ दिँदा आइपर्ने व्यवस्थापकीय झन्झट, गोपनीयता, फलोअप लगायत कारणले उनीहरू चुपै रहन्छन्।

कति अस्पतालले नमूना जाँच्न देश बाहिरका प्रयोगशाला पठाउँछन्। यस्ता प्रवृतिबारे धेरै कुरा प्रस्ट छैनन्। त्यसैले, अहिले नै हामी कोरानामुक्त छौं भन्नु सैद्धान्तिक रूपले सही होइन।

अर्कातिर, आनुवांशिक गुण परिर्वतन गरिरहने कोरोनाजस्ता भाइरसको वातावरणमा फैलिने स्वभावबारे बुझ्न बाँकी नै छ।

भाइरस पशुजन्य भए पनि यसबाट संक्रमित हुने पहिलो मान्छे अर्थात् ‘प्यासेन्ट जिरो’ अज्ञात नै छ। जनावरको शरीरमा रहुन्जेल शान्त र लक्षणविहीन बस्ने भाइरसले मानव शरीरमा प्रवेश गरेपछि रुघाखोकीजस्ता लक्षण देखाएर बिरामी पार्छ। हालसम्म भाइरसको महामारी हेर्दा जंगली बिरालो, उँट, बंगुर, चमेरोजस्ता जन्तुबाट फैलिएको हुनसक्ने अनुमान छ। जनावरसँग संसर्ग भइरहने समुदायमा यस्ता भाइरस फैलिने सम्भावना सधैं रहन्छ।

हाम्रो देशका गाउँमा बस्ने आममानिस जनावरको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहन्छन्। त्यहाँ पटक-पटक फैलिरहने रुघाखोकीमध्ये कुनै प्रकोप यस्तै कोरोना प्रजातिका भाइरसकै कारण पो भइरहेको छ कि?

हामीले सबै शंकास्पद बिरामीको नमूना परीक्षण गरेका हुँदैनौं। हाम्रो प्रयोगशालामा नयाँ प्रजातिका भाइरस भेटिँदा त्यसको आनुवांशिकता जाँच्ने क्षमता पनि छैन। जेनेटिक कोड प्राप्त भएपछि बल्ल ती भाइरसको गुण कोरोनासँग कति प्रतिशत मिल्दोजुल्दो छ भन्न सक्छ।

प्रायः महामारी बेला प्रकोप दर एकचोटि उच्च विन्दुमा पुगेर विस्तारै घट्दै नियन्त्रण विन्दुमा आउँछ। कुनै बेला एक ठाउँ वा समयमा कम भइसकेको प्रकोप अर्को स्थानमा देखापर्न सक्छ। नियन्त्रणमा आइसक्यो भन्दाभन्दै दोहोरिन सक्छ। चीनले कोरोना नियन्त्रणमा लिएको आक्रामक नीतिका कारण भाइरस यसै हराउँछ कि भविष्यमा यसका नयाँ तरंग देखापर्छन् यसै भन्न सकिन्न।

अब नेपालले कोरोनाजस्ता महामारी नियन्त्रणमा गरेका तयारी, कार्यान्वयन र प्रतिक्रियाको समीक्षा गरौं।

कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण देशमा पस्न र फैलन नदिन सरकारले गरिरहेको प्रयास सबैले सराहनीय मानेका छन्। विशेषगरी महामारी केन्द्र मानिएको चीनको हुवेई प्रान्तका नेपालीलाई आफ्नै हवाईजहाजबाट उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राखेको कुराले सर्वाधिक चर्चा बटुलेको छ।

सरकारले आफ्ना नागरिक उद्धार गर्नुले भूराजनीतिक अर्थ पनि राख्छ। आपद पर्दा हामी आफैं केही गर्न सक्छौं भन्ने सकारात्मक सन्देश दिन्छ।

कोरोना प्रजातिका भाइरससँग जुध्ने अचुक उपाय हालसम्म पत्ता लागेको छैन। न खोप छ, न निर्मूल पार्ने उपचार पद्धति। धेरैजसो भाइरस संक्रमण क्षणिक हुने र भाइरसको स्वभाव परिवर्तन भइरहने हुँदा उपचार पद्धति प्रभावकारी भएका छैनन्।

सार्स प्रकोपपछि कोरोना प्रजातिका भाइरसविरुद्ध खोप तथा उपचार पत्ता लगाउन निकै प्रयास गरिएका थिए। केही परीक्षण सफल भए पनि राजनीतिक तथा व्यावसायिक चासोमा परेनन्। सार्स महामारी रोकिएसँगै ती प्रयास अघि बढेनन्। अहिले कोरोना संक्रमण फैलिँदा विश्व अचुक अस्त्रविहीन छ।

यस्तो अवस्थामा भाइरस फैलिन नदिने र कमजोर बनाउँदै नियन्त्रण गर्ने एक मात्र उपाय हो। यसका लागि भाइरसको स्रोत र फैलिन सक्ने सम्भावित बाटो बन्द गर्नुपर्छ। शंकास्पद बिरामीलाई क्वारेन्टाइनमा र संक्रमितलाई ‘आइसोलेसन’ मा राख्नुको विकल्प छैन। जति चाँडो नियन्त्रण सुरू भयो, त्यति सजिलो, कम खर्चिलो र प्रभावकारी हुन्छ।

अर्को प्रश्न पनि उठ्छ– यो भाइरस नेपालमै उब्जिएर फैलिन सुरू गरेको भए के हामी यस्तो महामारीसँग जुध्न तयार थियौं?

झट्टै उत्तर दिनुपर्दा थिएनौं र सायद छैनौं पनि। तर तयारी गर्न सकिन्छ।

नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत् स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई छ। प्रदेशस्तरमा पनि यस्ता समिति बनाउने चलन छ। तर, यी संरचनाले निगरानी पद्धति विकास गरेर प्राप्त सूचनाका आधारमा सम्भावित महामारी पूर्वानुमान र पूर्वतयारी गर्दैन। मिडियामा समाचार फैलिएपछि मात्र राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबको प्रतिक्रियास्वरुप काम गर्ने परिपाटी देखिन्छ।

विज्ञतासहित समाधान दिनसक्ने गरी स्थापना भएका सरकारका विभागीय संस्थाहरू स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौंको टेकुमा एकैठाउँ छन्। ती संस्थाहरूबीच नियमित समन्वय र सहकार्य हुँदैन। वैज्ञानिक र व्यवहारिक ढंगले काम गर्ने परिपाटी पनि बसेको छैन।

हरेक सरुवा सिजनमा कसले कसलाई सारेर कसलाई ल्याउने भन्ने खिचातानी चल्छ। नेतृत्वमा पनि तीव्र परिवर्तन आइरहन्छ। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै निर्देशक बनाउने, हटाउने वा सार्ने प्रवृत्तिले संस्थामा अस्थिरता भइरहन्छ। संस्थाको नेतृत्वमा आउन वरिष्ठता र राजनीतिक सामीप्यले बढी काम गर्ने भएकाले कसैले पनि विशेष दक्षता प्रदर्शन गर्नु पर्दैन।

त्यसमाथि संस्था प्रमुखहरू प्रायः समान तहका हुनाले आ–आफ्नै पदीय मर्यादा र व्यवहार खोज्छन्। कसैले भनेको कसैले नसुन्ने वा नटेर्ने प्रवृति पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै ठोस योजनाले सहजै मूर्तरुप लिन सक्दैन। समन्वयमा गरिनुपर्ने कयौं काम अघि नबढेका दृष्टान्त छन्।

महामारीको चर्चा गर्दा पशुजन्य रोगसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूसँग समन्वय अत्यावश्यक विषय हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पशुपन्छी रोग अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमै छ। कोरोना महामारीको सन्त्रास फैलिरहेका बेला त्यस्ता संस्थाले कस्तो भूमिका खेले, थाहा छैन।

मानिस र पशुपन्छीबीच रोगको सम्बन्ध ध्यानमा राखेर ‘एक स्वास्थ्य रणनीति’ बनाउने प्रयासले मूर्तता पाएको छैन। यस्ता रणनीति लागू गर्न चुस्त र समन्वयकारी संयन्त्र आवश्यक पर्छ।

महामारीबारे चर्चा चल्दा महामारी विज्ञान पढाउने प्राज्ञिक संस्थाहरूको संलग्नता नै छैन। यस्तो बेला विश्वविद्यालयहरूले बौद्धिक चिन्तन र बहस गरेर नयाँ ज्ञान प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्र भने यस्तो संस्कृतिप्रति बिल्कुल उदासीन छ। सरकारी निकाय पनि उनीहरूलाई वास्तै गदैनन्।

त्यस्तै महामारीबारे अनुसन्धान, अध्ययन गर्ने प्रणाली स्थापना, क्षमता विकास, सुदृढीकरण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्न आवश्यक स्रोत र साधनकै कमी छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम विनियोजन हुन्छ। अध्ययन अनुसन्धानमा त झन् नगन्य खर्च हुन्छ।

यो क्षेत्र मजबुत बनाउन सबै प्रकारका सरुवारोग अध्ययन अनुसन्धान, पहिचान, व्यवस्थापन, नियन्त्रण लगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी एउटा कमान्डबाट गर्न मिल्ने गरी ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ (सिडिसी) जस्तो संरचना स्थापना गर्नुपर्ने सल्लाह आइरहेको छ।

प्रदेश स्तरमा प्रयोगशालाहरू सक्षम बनाउन आवश्यक छ। प्रदेश अस्पताल, प्रदेशमा रहेका प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयले समन्वय गरी चलाउन सके उत्तम हुन्थ्यो। हाम्रो प्रशासनिक व्यवस्थाले त्यो सम्भव छैन। प्रदेशमा रहने स्वास्थ्य आपतकाल तथा विपद् तयारी समितिहरूले समन्वयात्मक भूमिका खेल्न सक्छन्।

सँगसँगै, अहिले परिवर्तन भएको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले संघीय संरचनाअनुसार आफूलाई ढाल्न अप्ठ्यारो मानिरहेको छ। कतिपय अवस्थामा तीनै तहका संरचनामाझ समन्वयमा कमजोरी देखापरेको हुन्छ। यसले जिम्मेवारीबाट पन्छिन सहज हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। कुनै महामारी सामना गर्नुपरे कसरी चल्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न।

गत वर्ष डेंगी नियन्त्रणको प्रयासमा कतिपय नगरपालिका र प्रदेश तथा संघीय निकायबीच तादात्म्य नमिलेका प्रसंग बाहिरिएका थिए।

कोरोना भाइरसको खतराबाट मुक्ति पाएको अनुभूति त्यति बेला मात्र हुनेछ, जति बेला यस्ता विपत्ति सामना गर्न मेरो देश हरदम तत्पर छ भन्ने आमजनतालाई महशुस हुन्छ।

त्यसैले, कोरोनामुक्त भएको घोषणा गर्नुअघि अहिलेका सबै प्रयास र देशको वर्तमान मानव तथा पशुस्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अवस्था समीक्षा गरौं। अर्को महामारी भोग्नुपरेछ भने यसपालि भन्दा धेरै प्रभावकारी हुनेछौं।

(लेखक चौलागाईं जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत छन्।)


प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ७, २०७६, १६:००:००
https://www.setopati.com/opinion/200001

कर्णालीमा महामारी, कहिले-कहिले, के-के?

काठमाडाैं, चैत १८

लकडाउनमा बसेका बेला कर्णालीले भोगेका महामारीबारे खोजी गर्न मन लाग्यो। मेरो पढाइ पनि जनस्वास्थ्य भएकाले उहिल्यैदेखि चासो थियो।

केही किताबमा खोजेँ र केही स्थानीय जानकारलाई उनीहरूले सुने, देखे, भोगेका कुरा सोधेँ। महामारी बेला के भयो, कस्तो असर पर्‍यो? त्यसबाट सिक्न मिल्ने केही छ? यो आलेख त्यसैको चर्चा हो।

कर्णालीमा आठ सय वर्षअघि लेख्यशैली भए पनि अहिले ती इतिहासका दस्तावेज भेटिँदैनन्। धेरै उहिल्यै नष्ट भैसके, केही टाठाबाठाले लगे, लुटे, जलाई पनि सके। स्थानीयरूपमा लेखिने परम्परा हराइसकेकाले पुराना घटना अज्ञात बनेका छन्।

मैले भेटेका श्रोतअनुसार कर्णालीमा विभिन्न महामारीको १२५ वर्षे इतिहास भेटिन्छ। यहाँ विक्रम सम्बत् १९५१ यता लगभग सबै दशकमा कुनै न कुनै मानव तथा पशुजन्य महामारी फैलिएको पाइन्छ।

धेरैजसो महामारीका अगाडि र पछाडि समुदायले अभाव र अनिकाल भोग्छ। अनिकालले भोकमरी र कुपोषण ल्याउँछ। सामाजिक विभेद बढाउँछ। श्रम तथा यौन शोषण बढ्छ। समाज पछाडि धकेलिन्छ।

बुढापाकाले सुनाएअनुसार महामारीबाट बाँच्नेले तंग्रिएर सामान्य जीविकामा फर्किन निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो। त्यति बेला सामाजिक सन्तुलन बिग्रियो। अर्थव्यवस्था खस्कियो। जनशक्ति अभावले कृषि तथा उत्पादन प्रत्यक्ष प्रभावित भयो र जनजीविकामा मार पर्‍यो। कर्णालीक्षेत्र अहिलेसम्म गरिब र पछौटे रहनुमा यस्ता प्राकृतिक घटना पनि कारण हुन्।

कर्णालीमा प्लेग, बिफर, हैजा, झाडापखाला, रुघाखोकी, ठेउला र ज्वरोको महामारी थियो। धेरैजसो महामारी स्थानीय खोला, दरा र भेगमा केन्द्रित थिए। केहीले भने ठूला आकारका र धेरै क्षति पुर्‍याए।

१९५१ सालमा ठूलो हैजा फैलिएको थियो। कर्णालीका जनतामा हैजा सरसफाइको कमीले हुन्छ भन्ने ज्ञान नै थिएन। किनकी त्यसको एक सय वर्षपछिसम्म हैजा महामारी चलिरह्यो। खानेपानी सफा थिएन। खुला धारा, नाउला र खोलाको पानी खान्थे। चर्पी प्रयोग गर्ने बानी थिएन। खोल्साखाल्सी र बाटोघाटोमा दिशा हुन्थ्यो। झिँगा भन्किन्थ्यो। त्यसले हैजा, झाडावान्ता र जुकाको संक्रमण फैलिन्थ्यो। वर्खामा धेरै केटाकेटी मर्थे। दुई-चार बच्चा नमरेका घरै हुन्थेन। एक-दुइटा बाँच्छन् कि त भनेरै धेरै बच्चा जमिन्थे।

एउटा उखानै छ कर्णालीतिर- 'चार साउन खायाको छोरो, चार माघ खाएको थोरो।'

अर्थात् साउन-भदौमा धेरै केटाकेटी कुपोषण, झाडावान्ता, ज्वरो, गाला सुन्निने रोग र संक्रमण झेल्थे। कुपोषणले समेत थलिएर मृत्यु हुन्थ्यो। त्यस्तै, हिउँदको जाडो र घाँसपात अभावले भैंसीको दूध घट्थ्यो, खान नपुगी पाडापाडी मर्थे। अर्थात् सन्तान चार वर्ष पुग्दा बल्ल ढुक्क हुन्थे।

केही दशकयता हैजा र झाडापखाला प्रकोप कम भएको छ। स्वास्थ्यप्रतिको चेतना बढेको छ। खानेपानीका धारा बनेका छन्। चर्पीमा दिशा गर्ने र साबुन-पानीले हात धुने बानी बसेको छ।

कर्णालीमा हालसम्मकै भयानक महामारी भने १९७५ सालको पुस-माघ महिनामा फैलिएको ज्वरोखोकी हो।

रत्नाकर देवकोटाको संकलन अनुसार यो महामारी कर्णालीका सबै दरामा फैलिएको थियो। झन्डै ८ देखि १० घन्टाको उच्चज्वरोले मान्छे भकाभक मर्थे। धेरै गाउँ त रित्तै बनेका थिए।

उति बेलाका बुढापाकाबाट जुम्लाका रमानन्द आचार्यले सुनेअनुसार महामारीको कहर यस्तो थियो, लाश बोकेर मसानघाट लाने मान्छे नहुँदा घरै भत्काएर जलाउनु परेको थियो। कति ठाउँमा हिउँ परेर विचल्ली बढ्यो। मान्छे नहुँदा कतिले एक्लै दोचा लगाएर सानो लाशलाई गादोमा र ठूलोलाई डोकोमा बोकेर फाल्नुपरेको थियो। त्यसै फालिएर सडेका लाश गिद्ध र स्यालले खाएका थिए। काजकिरिया समेत गर्न सकेनन्।

त्यो समय पहिलो विश्वयुद्धको अवधि र सन् १९१८ मा फैलिएको स्प्यानिश फ्लुको विश्वव्यापी महामारीको समयसँग मिल्छ। अध्येता बेरी सि. बिसपले आफ्नो किताबमा कर्णालीका व्यापारमार्ग हुँदै भारतबाट त्यो महामारी जुम्ला पुगेको र त्यसले तिला उपत्यका सबभन्दा बढी आक्रान्त भएको लेखेका छन्।

महामारीले कतिपय गाउँ सखाप भए भने बचेका पनि अरूको स्याहार गर्नै नसक्ने गरी ग्रसित थिए।

मानवीय आउजाउ निकै कम हुने कालखण्डमा अन्य संसारसँग एक्लिएको कर्णालीसम्म त्यो महामारी पुगेको थियो भने, अनुमान गरौं- अहिले कोरोना भाइरस कति सहजै पुग्न सक्ला?

२०३४ सालमा बिफर रोग उन्मूलन हुनुअघि कर्णालीमा पटकपटक स्थानीय प्रकोप फैलिइरहन्थ्यो। स्थानीय भाषामा 'गेडा आउने रोग' भनिने यसको २०१४ सालमा महामारी थियो। यसलाई निको पार्ने भनेर 'भेद खोप्ने' चलन थियो। भेद खोप्नेलाई 'भेदी' भनिन्थ्यो।

उनीहरूसँग भेद खोप्ने सियोको मुठो हुन्थ्यो। गाउँदेखि केही पर ठाउँ बनाएर पूजा गरी नाडीमा खोप्थे। खोपेको ठाउँबाट अलिअलि रगत चुहिन्थ्यो। केही ओखती लगाएर फुकफाक पनि गर्थे। केही दिनमा पाप्री नपरेमा भेदले काम नगरेको भनि दोहोर्‍याइन्थ्यो।

उतिबेलाका बुढापाकाको नाडीमा भेदको खत देखिन्छ, बिसिजी खोपको जस्तो। मैले कुरा गरेका रमानन्द आचार्यको नाडीमा पनि छ। बिफरबाट बाँचेकाहरूको अनुहारमा बिफर निको भएको खतैखत हुन्छ।

कर्णालीमा २०२९, असोजदेखि बिफर उन्मूलन कार्यक्रम सुरू भयो। २०३० मा मुगुको गम्था र सुकाढिकमा बिफरका अन्तिम रोगी भेटिएका थिए। त्यति बेला एउटा रोगी फेला पारेर खबर गर्नेलाई हजार रुपैयाँ इनाम घोषणा गरिएको थियो।

कर्णालीका बुढापाकामा डरलाग्दो स्मरण भएको अर्को महामारी 'कालामात' हो। हनहनी ज्वरो आउने, टाउको बेस्सरी दुख्ने, जिब्रो कालो हुँदै बिरामी निस्लोट बनेर मर्थे।

यो मुसा वा पशुबाट सर्ने एकप्रकारको प्लेग हो। २०२० दशकको मध्यसम्म यो रोगबाट धेरै मान्छे मरेका ६८ वर्षीय मेरी आमा भन्नुहुन्छ। छिमेक गाउँतिर निकै मान्छे मर्न थालेपछि आफ्ना गाउँले मिलेर तिलानदी छेउको कालिका थानमा रातदिन आराधना गरेको स्मरण सुनाउनुहुन्छ।

त्यति बेला जुम्लाबाट काठमाडौं पढ्न आएका विद्यार्थी घर फर्किँदा यस्तै रोगले भटेर मर्ने गरेका जुम्लाकै शंकर आचार्य बताउँछन्। कालिकोटका दुर्गाप्रसाद पण्डित पनि पटकपटक कालामात रोग फैलिएर धेरै मान्छे मरेका स्मरण गर्छन्।

यस्तो सरुवारोगले मरेका लाश कसैले नछुने तथा किरियाकर्म पनि ६ महिनापछि गरिन्थ्यो। महामारी फैलिँदै जाँदा परिवारबाहेक अरू मान्छेलाई नछुने, बाटो-पानी अलग्गै गर्ने, पूजापाठ गर्ने र सफाचोखो खाने गरिन्थ्यो।

त्यस्तो प्रयोग अहिले कोरोना रोकथामका उपाय जस्तै हो। उति बेला पनि गाउँहरू 'लकडाउन' गरिन्थे। शंकास्पद मान्छे 'क्वारेन्टाइन' वा 'आइसोलेसन'मा राखिन्थे। त्यति बेला रोग गराउने जीवाणुको स्वभाव थाहा हुन्थेन, रोग फैलिरहेको पूर्वसूचना हुन्थेन। त्यसैले महामारी फैलिनु अगावै त्यस्ता उपाय गर्न सकिन्थेन। अहिले विज्ञानले हामीलाई धेरै सुविधा र अवसर दिएको छ। त्यसैलै हामी क्षति बिनै महामारी नियन्त्रण गर्न सक्छौं।

२०२६ सालतिर नेपाल, तिब्बत र भुटान भ्रमण गर्ने विदेशी लेखक जे. बर्निस्टेनले गाईवस्तुबाट मान्छेमा सर्ने महामारी फैलिएर पश्चिम नेपालको एउटा गाउँमा १५० चौपाया र २७ मान्छे मरिसकेपछि हेलिकप्टरबाट डाक्टर गाउँ पुग्दा बिरामीको घरमा झन्डा गाडिएको देखेका थिए। सद्दे मान्छेहरू यसलाई नाघेर गए देउता लाग्छ भन्ने ठान्थे।

यसरी बिरामीलाई क्वारेन्टाइन गरेकाले धेरै जीवन बचेको थियो। डाक्टरहरूले सुरूमा त्यो महामारी पशुजन्यरोग 'एन्थ्र्याक्स' भएको सोचेका थिए। तर त्यहाँको नमूना अमेरिकामा रोग नियन्त्रण विभागको ल्याबमा परीक्षण गर्दा 'बुबोनिक प्लेग' रहेछ। गाईवस्तुमा भने रेन्डरपेष्ट महामारी चलेको रहेछ।

२०२६ सालकै माघमा रुघाखोकीले कैयौंको मृत्यु भयो। धेरैजसो बुढाबुढी मरे। सरकारको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबुत थिएन। सञ्चार सुविधा थिएन। प्रशासनको सहयोग माग्दा स्वास्थकर्मी आउने बेलासम्म महामारीले ठूलै रूप लिइसक्थ्यो। उति बेला 'मर्ने अघि, डाक्टर पछि' भन्ने आहान समेत बन्यो।

२०२० चतमा राजा महेन्द्रको भ्रमण हुने भएपछि जुम्लामा अस्पताल बनाइयो। पन्ध्र शैयाको अस्पताल बन्ने भने पनि २०२१ सालदेखि आठ शैयामात्र चल्यो। २०३६ मा बल्ल १५ शैया बन्यो। पूरै चालु नभए पनि त्यहाँ अहिले तीन सय शैया क्षमताको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। महामारी फैलिँदा यो संस्थाले कसरी काम गर्छ, हेर्न बाँकी नै छ।

२०४३ सालतिर हुम्लाको दक्षिणी भाग मकै, तुम्च र श्रीनगरतिर हैजा र औलोसँगै फैलिएको थियो। मान्छे गाउँ छोडी लेकतिर भागेको अनुभव उति बेला फिल्डमा खटिएका देवीलाल चौंलागाईले सुनाए।

महामारी फैलिएको खबर पाएपछि सात जना स्वास्थ्यकर्मीको टोली पुग्दा गाउँ रित्तै थिए। गाईवस्तु जताततै घुमिरहेका थिए। गाउँमा लाश उसै भेटिन्थे। बाँचेका डेढ-सय जति मान्छे लेकतिर भागिसकेका रहेछन्। सुरूमा त गाउँलेले स्वास्थ्यकर्मीलाई लेकतिर पस्नै दिएनन्। ती स्वास्थ्यकर्मी पनि काम सकेर सदरमुकाम फर्किँदा औलोले थला परेका थिए।

२०४५ सालतिर भोटक्षेत्रका किर्मी र लिमीमा पनि त्यस्तै प्रकोप फैलिएको थियो। तर आफैं सेलायो।

जाजरकोटमा २०६६ सालमा फैलिएको हैजा र झाडापखाला महामारीले सर्वत्र ध्यान खिचेको थियो। सरकारको सबै संयन्त्र सक्रिय भएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केही महिना लाग्यो।

तर पछिल्लो पटक २०७१ सालमा जाजरकोटमा फैलिएको इन्फ्लुएन्जा महामारी अहिलेको कोरोना जस्तै थियो। भाइरसको प्रजाति फरक भए पनि यसको सर्ने चरित्र उस्तै छ। त्यो बेला करिब महिनादिन चलेको प्रकोपमा ३५ जना मरे। त्यसमध्ये आधाजसो ६० वर्षमाथि उमेरका बिरामी थिए।

चैतको मध्यतिर स्कुले विद्यार्थी माझ देखिएको रुघाखोकीको लक्षण तीन हप्ताभित्र जाजरकोटका पैंक, साक्ला, नायकबाडा, टालेगाउँ, रामीडाँडा, रोकायागाउँ, लाह, कोरतागी र मझकोटसम्म फैलिएको थियो। समयमै नियन्त्रणका प्रयास भएकाले अन्यत्र फैलिनबाट रोकियो। यो महामारीको पनि सञ्चार माध्यममा निकै चर्चा थियो। तर लगत्तै आएको भुइँचालोले सबै ध्यान उतै गयो।

कर्णालीका अधिकांश मान्छेको जीविका पशुपालनसँग जोडिएको छ। त्यसैले पशुवस्तुबाट उब्जिने 'एन्थ्र्याक्स' र 'बुबोनिक प्लेग'जस्ता महामारी पनि फैलिने गरेको पाइन्छ। पशुवस्तुमा पनि महामारी कहर थियो।

इतिहासमा विक्रम सम्बत् १९८२, १९९२, २००८ र २०२३ मा पशुरोगको महामारीले धेरै गोठ रित्तो पारेको थियो।

चरिचरनको संकुचन र घट्दो पशुपालनका कारण अचेल पशुरोगको महामारी फैलिएको छैन। तर बथानमा हुने भेडामा फाट्टफुट्ट रोग फैलिएको समाचार सुनिन्छ।

अहिले जीवित कर्णालीको पहिलो पुस्ता थुप्रै प्रकोपका कहर काट्दै, भोग्दै, जोगिँदै आएको हो। विस्तारै खोप, व्यक्तिगत सरसफाई, पोषण, उपचार, शिक्षा र जीवनस्तरको सुध्रिँदै गयो र अहिले कैयौं महामारी कमजोर बने र केही हराए।

महामारीसँगै अब अलिकति अनिकालको कुरा गरौं।

कर्णालीमा प्रायः महामारीअघि वा पछि अनिकालले सताउने इतिहास छ। अनिकाल र अभावले कर्णालीको सामाजिक सन्तुलन प्रभावित र परिभाषित गरेको पाइन्छ।

सय वर्षभन्दाअघि अर्थात् १९७२ देखि १९७४ सम्म खडेरीले कर्णालीमा व्यापक अनिकाल परेको थियो। धेरै वस्ती कुलो सिँचाइ नहुने डाँडापाखामा छन्। सिंजा, जुम्ला, चिल्खाया, रास्कोट, दार्म जस्ता जीउलो हुने ठाउँका वस्तीबाहेक अरू ठाँउ निकै प्रभावित भए।

खाना अभाव यति चरम भयो कि बेसाहा गर्न आउनेलाई अन्न हुनेहरूले आर्थिक, श्रम र यौन शोषण समेत गर्न थाले। त्यति बेलाको अभाव चित्रण गर्न 'कैथा कैथा काँसा थाल, तीन पाथिउँदा गया बाल' जस्ता उखान र 'ढुटा रोटो, सिस्ना साग' जस्ता टुक्का बने।

त्यसपछि २००८, २०१७, २०२२, २०२९ सालको खडेरीले फेरि अभाव र अनिकाल निम्त्याएको थियो भने २००७ र २०१४ सालमा सल्यो (सलह) आएर बालीनाली सखाप पारेको थियो।

विपत्ति झेल्दै आएको समुदायले केही मौलिक जुक्ति अपनाएको हुन्छ। जस्तो सरकारी पहल र मानापाथी उठाएर जुम्लामा चन्दननाथ मन्दिर नजिक 'धरमभकारी' बनाएका थिए। रमानन्द आचार्यका अनुसार दियारका काठले बनेको भकारीमा अन्न भण्डार थियो जो अनिकाल पर्दा विपन्नलाई बाँडिन्थ्यो। अरुलाई चारपाथी लग्दा पाँचपाथी फिर्ता गर्नेगरी सापटी दिइन्थ्यो।

२०१४ सालको सलह आक्रमण बेला यसको खुब काम आएको रत्नाकार देवकोटाले लेखेका छन्।

विस्तारै कर्णाली परनिर्भर हुँदै गयो। सायद मान्छे सामुदायिकभन्दा आत्मकेन्द्रित हुन थाले। सरकार पनि उदासीन भइरह्यो र यस्ता कुरा हराउँदै गए।

२०२२ को खडेरीपछि सरकारले जुम्लामा पहिलोचोटी प्यारासुटबाट अन्न खसालेर बाहिरी खाद्यान्नको प्रवेश भयो। २०२९ को खडेरीपछि त खाद्यान्न राहत कार्यक्रम नै लागू भयो। योसँगै कर्णालीमा चामलको राजनीति विजारोपण भयो। अनिकाल र महामारीजस्ता विषमतासँग लड्न स्थानीयले सक्दो प्रयास गर्छन्। तर केही सीप नलागे देउताको शरण पुग्छन्।

यो शताब्दीका मान्छेका लागि कोरोना पहिलो विश्वव्यापी महामारी अनुभव हो। आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष बिरामी वा मृत्यु नदेखिन्जेलसम्म कुनै अदृष्य बैरीको औकात कमजोर नै लाग्छ। हाम्रो बानी यस्तै छ। हाम्रो संयन्त्रको पनि यस्तै व्यवहार देखिन्छ।

संसारभरका मान्छे र सरकार आत्तिएको देखेपछि केही सचेत बन्न खोज्दैछौं। तर नियम पूर्ण पालना गर्न सकेका छैनौं। बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसकी महामारी विकराल बन्दै जाँदा दूरदराजका गाउँ सरकार र सहयोगीको पहुँच वा नियन्त्रण बाहिर जान सक्छन्।

सहज जीवनको अभिलाषा बोकेका अहिलेका मान्छेमा महामारी प्रहार सोचेभन्दा बढी निर्मम हुनेछ। सरकारले पनि दूरदराजलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ। अहिले कोरोनाको लडाइँमा सरकारलाई आमजनताको सहयोग र आमजनतालाई सरकारको आडभरोसा निकै जरुरी छ। जित अवश्य हुन्छ।

(लेखक चौलागाईं जुम्ला, तातोपानी गाउँपालिका, लाम्रा गाउँ निवासी हुन्।)


प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १८, २०७६, १२:१६:००
https://www.setopati.com/opinion/202667